२२ अर्ब २४ करोड विद्युत् महसुल नतिर्ने उद्योगहरू कुन-कुन हुन् ?

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिर्ने थप उद्योगको लाइन काट्ने घोषणा गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक (सिइओ) कुलमान घिसिङले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन नै गरेर तत्काल बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा नआए बाँकी उद्योगको पनि लाइन काट्ने घोषणा गरेका हुन् ।

लोडसेडिङ हुँदा उद्योग, अस्पताललगायतका दुई सय ३९ ग्राहकलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्कमा न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसबापत ५९ उद्योगको २२ अर्ब २४ करोड (ब्याज र जरिवानासहित) बक्यौता बाँकी रहेको प्राधिकरणको दाबी छ । बक्यौता तिर्न ६१ उद्योग बाँकी थिए । यसबीचमा पाल्पाको सीता फुड इन्डस्ट्रिजले महसुल तिरेको छ भने बुटवलको नारायण रबर उद्योगको बक्यौता विवाद अदालतमा विचाराधीन भएकाले प्राधिकरणले रकम खुलाएको छैन । उद्योगहरूले विद्युत् प्रयोग नै नगरेको भन्दै प्रमाण ल्याउन चुनौती दिइरहँदा घिसिङले भने प्रमाण रहेको दाबी गरेका छन्।

बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत शुक्रबारदेखि उद्योगको लाइन काट्न सुरु गरेको छ । हालसम्म जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स, अशोक स्टिल, सोनापुर मिनिरल्स एन्ड आयल स्टोर, सर्वाेत्तम सिमेन्ट र लक्ष्मी स्टिल गरी नौ उद्योगको लाइन काटिएको छ । यी नौ उद्योगको मात्रै १२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बक्यौता छ। अब बक्यौता नतिरेका अन्य ५२ उद्योगको पनि क्रमशः लाइन काट्दै जाने प्राधिकरणका सिइओ घिसिङले जानकारी दिए । पैसा नतिरेसम्म यसअघि लाइन काटिएका उद्योगको पनि बिजुली नजोड्ने उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत सरकारी प्रतिवेदनको सिफारिस, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त सुझाव, लेखा समितिको निर्देशन, महालेखाको प्रतिवेदनलगायतका आधारमा प्राधिकरणले यो कदम उठाएको उनको भनाइ छ ।

यस मामिलामा समाधान निकाल्न ०७३ मा ऊर्जासचिवको संयोजकत्वमा अर्थ र उद्योगसचिव रहने समिति बनाइएको थियो । त्यो समितिले ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखको (लोडसेडिङ अवधि)को पैसा उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । ०७२ साउनदेखि २९ पुस ०७२ सम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ जेठसम्म)को महसुल के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले नै सदर गरेको थियो । तर, त्यसअनुसार नियमन आयोगले अझै कुनै निर्णय गरेको छैन । त्यसैले यसमा प्राधिकरण आफैँ अग्रसर भएर लाइन काट्न बाध्य भएको घिसिङले बताए । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।