उच्च र जिल्लाका न्यायाधीशविरुद्ध ३३९ उजुरी, १४ प्रतिशत मात्रै फर्स्योट

न्यायपरिषदमा जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध परेका तीन सय ३९ उजुरी विचाराधीन छन् । दुई वर्षभन्दा लामो समयदेखिका उजुरीमाथिसमेत निर्णय हुन सकेको छैन । सुनुवाइको प्रतीक्षामै रहेका तीन जिल्ला न्यायाधीश त सेवानिवृत्तसमेत भइसकेका छन् ।

परिषद्को तथ्यांकअनुसार एक सय नौ उजुरी एकदेखि दुई वर्ष पुराना छन् । ३५ उजुरीले दुई वर्ष नाघिसकेका छन् । पछिल्लो एक वर्षभित्र परेका एक सय ४६ उजुरी विचाराधीन छन् । कुल तीन सय ३९ उजुरीमध्ये ४९ वटा मात्र फर्स्योट गरिएका छन् । यो संख्या कुल उजुरीको १४.४५ प्रतिशत मात्र हो । फर्स्योट गरिएका उजुरी पनि तामेलीमा पठाइएका कारण फर्स्योटमा गणना भएका हुन् ।

तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले उजुरी छानबिन गर्दै केही न्यायाधीशलाई बर्खास्त गर्ने निर्णयसमेत गरेका थिए । त्यसपछि न्यायपरिषद्को नेतृत्व सम्हालेका हरिकृष्ण कार्कीले पनि केही उजुरीउपर कारबाही अघि बढाएका थिए । त्यसपछि उजुरीहरू थुप्रिँदै गए । परिषद्ले उजुरी टुंगो लगाउन ढिलाइ गर्दा जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी, जवाहरप्रसाद सिंह र बद्रीप्रसाद ओलीले त अवकाश नै पाइसकेका छन् ।

न्यायपरिषद्को तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा बढी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा उजुरी परेका छन् । यो शीर्षकमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशउपर दुई सय ३९ उजुरी परेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव भएको भन्दै ७९ उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको वा बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्दै १२ उजुरी परेका छन् । कार्यक्षमताको अभाव र इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको भन्दै नौ उजुरी परेको परिषद्ले जनाएको छ ।

परिषद्का अनुसार कतिपय अवस्थामा एउटै न्यायाधीशमाथि एकभन्दा बढी शीर्षकमा उजुरी परेका छन् । यसरी जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशविरुद्ध चार सय ५२ उजुरी छन् । जिल्ला र उच्च दुवैका न्यायाधीशमाथि २२६/२२६ उजुरी परेका छन् । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकमा छ ।