व्यवसायी भन्छन्- बिल नियमित तिरेका छौं, अनावश्यक रूपमा बिजुली काटियो

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले विद्युत प्राधिकरणले काटेको उद्योगीहरूको बिजुली लाइन पुनः जोडेर समस्याको समाधान गर्न माग गरेका छन्। सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्।

उनले ट्रंकलाइनका लागि प्रिमियम दर तोकिएको भन्दा पहिलाको बिलिङ गर्दा समस्या आएको बताए। उनले उद्योगी व्यवसायीहरूले नियमित आफ्नो बिजुलीको बिल तिर्दै आइरहेको दाबी गर्दै उनले विवादित प्रिमियमको विषयको बिल मात्रै नतिरेको बताए।

उनले अहिले आएर एकैपटक छलफल नगरी लाइन काटिदिँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नकारात्मक सन्देश गएको र लगानीका वातावरण बिथोलिने अवस्था देखिएको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुवराज थापाले उद्योगधन्दाहरू बन्द हुँदै गइरहेको अवस्थामा सरकारले निकास दिनुपर्ने ठाउँमा हठातमा बिजुलीको तार काट्ने निर्णय गरेर उद्योग बन्द गराउने योजनामा अघि बढेको बताए। उनले सरकारको यो निर्णय खेदजनक रहेको बताए।

उनले उद्योगहरूको संरक्षण गर्नुपर्ने ठाउँमा विनाशतर्फ राज्य लागेको आरोप लगाए। उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन लिने सम्पूर्ण ग्राहकहरूले आफूले तिर्नुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको मिटर हेरेर पठाएको बिल  प्रत्येक महिना तिरिरहेको बताए।

डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवाद उठेका बेलामा पनि छुटसहितको बिल आफूहरूले तिरिरहेको बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष जगदीश अग्रवालले सरकारको अपरिपक्व निर्णयले गर्दा बजार र उद्योग क्षेत्रलाई अफ्ठ्यारो पर्ने बताए। उनले अपरिपक्व निर्णय र अनावश्यक झैंझमेला उद्योगीलाई दिनका लागि मात्रै लाइन काटिएको बताए।

कानुनबमोजिम उद्योगीलाई दिनुपर्ने फर्जी बिलबाहेक अरू कुनै पनि बिल भए सरकारलाई आफूहरूले तिर्ने बताए। सबै उद्योगले बिजुलीको पैसा तिरेको भन्दै फर्जी बिलको पैसा तिर्न नसक्ने बताए। उनले सरकारले उच्चस्तरीय अधिकारसम्पन्न समिति बनाई यसको निकास दिनुपर्ने बताए।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै व्यवसायी विष्णु न्यौपानेले आफूले प्रयोग नगरेको बिजुलीको बिल तिर्न नसक्ने बताए। उनले विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको बेलामा उद्योगीहरूले बिजुलीको बिल आफूले प्रयोग गरेको नतिरेको देखाए आफूहरू तिर्न तयार रहेको तर प्रयोग नै नगरेको बिजुलीकाे बिल तिर्न नसक्ने स्पष्ट पारे। उनले बिजुली सहमतिअनुसार नपठाउने तर बिल भने तिराउने कुरा उद्योगीहरूमाथिको अत्याचार भएको बताए।

व्यवसायीहरूले साढे तीन वर्षपछि मात्रै बत्ती प्रयोग गरे र पैसा तिर्नुपर्छ भनेर फर्जी बिल पठाएको जिकिर गरे। उनीहरूले सरकार र विद्युत प्राधिकरण मिलेर यसको समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए।