हिउँदे अधिवेशन अनिश्चित, कानुनमन्त्री भन्छन्- आवश्यक परे अध्यादेश मार्फत कानुन ल्याउँछाैं

सरकारले संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन आलटाल गर्दै आएको छ। पुसदेखि चैतसम्म चार महिना हिउँदे अधिवेशनको समय मानिन्छ। तर सरकार माघमा मात्र अधिवेशन बोलाउने तयारीमा जुटेको छ। यसबीचमा केही अध्यादेश ल्याएर त्यसैमार्फत शासन चलाउने स्पष्ट संकेत सरकारले गरेको छ। कानुनमन्त्री धनराज गुरुङले शनिबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेशलाई अधिकार दिन सरकारले आवश्यक परे अध्यादेश ल्याउने बताएका हुन्।

सरकारले यस अवधिमा नयाँ विधेयक पनि ल्याएको छैन। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकलाई पनि समितिहरूले अघि बढाएका छैनन्। संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार विधेयकमाथिको विवाद पनि बाहिर ल्याइको छैन तर अस्वाभाविक तरिकाले विधेयक समितिमा अड्किएका छन्। यस्तो अवस्थाले विधेयक अधिवेशनका रूपमा रहेको हिउँदे अधिवेशनमा बिजनेस नपाएर बैठक स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना देखिँदै आएको छ। तर कानुन निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएका विधायकहरूले पनि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाउने विषयमा खासै चासो देखाएका छैनन्।

कात्तिक १६ गतेदेखि अहिलेसम्म प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका समितिहरूमा कुनै पनि समितिले विधेयकको टुंगो लगाएका छैनन्। सभामुख देवराज घिमिरेले समितिमा रहेका विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउन गत मंसिर ११ गते आग्रह गरे पनि सभापतिहरूले सांसदहरू उपत्यकाबाहिर रहेकाले बैठक बस्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।

संसदीय समितिका एक सभापतिले भने, ‘यतिबेला सांसद उपत्यका फर्के पनि संसदीय समितिहरू एनसेल प्रकरणमा बढी केन्द्रित देखिन्छन्। सभामुख घिमिरे पनि नयाँ महासचिव बनाउने खेलमा छन्। कानुन निर्माणमा कसैलै खासै ध्यान दिएको पाइन्न।

संसदका दुईवटा अधिवेशन बितिसकेका छन्। सो अवधिमा आर्थिक विधेयकबाहेक एउटा विधेयक मात्र पारित भएकाले संसद्को हिउँदे अधिवेशनले विधेयक पारित गर्न सके मात्र संसद्को प्रभावकारिता देखिने विश्लेषण गरिएको छ। तर यो अधिवेशनले पनि कानुन बनाउने काम गरेन भने संसद् साँच्चिकै ‘पंगु’ बन्ने दिशातर्फ जाने विश्लेषकहरूको तर्क छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।