नेपाल-भारत डिजिटल भुक्तानी आगामी फेब्रुअरीबाट सुरू गर्ने तयारी

भारत र नेपालबीच डिजिटल भुक्तानी कारोबार सन् २०२४ को फेब्रुअरी अन्त्यबाट प्रारम्भ गर्ने तयारी गरिएको छ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले शुक्रबार भारत-नेपाल डिजिटल पेमेन्ट गेटवे आगामी फेब्रुअरीबाट सुरू हुन सक्ने बताएका हुन्।

पीएचडी चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) को भारत-नेपाल केन्द्रले शुक्रबार आयोजना गरेको नेपाल बीएफएसआई (बैंकिङ, फाइनान्सियल सर्भिस एण्ड इन्स्योरेन्स समिट) को उद्घाटन सत्रमा राजदूत श्रीवास्तवले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

दुई देशबीच डिजिटल भुक्तानीका लागि भारतको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीसीआई) र नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच गत जुनमा सम्झौता भएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को गत जेठमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा यससम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

‘फिनटेक एउटा क्रान्ति हो जुन संसारभरि र विशेष गरी भारतमा भइरहेको छ। तपाईंले एकीकृत भुक्तानी इन्टरफेस (यूपीआई) को बारेमा सुन्नुभएको होला, कसरी भारत डिजिटल भुक्तानीको सन्दर्भमा विश्वको अग्रणी देश हो र यसले अन्य देशहरूलाई पछाडि पार्छ। यस फिन्टेक क्रान्तिले भारत र नेपालबीच थप सहकार्यको लागि अवसर प्रदान गर्दछ,’ राजदूत श्रीवास्तवले शुक्रबार भने।

उनले थपे, ‘हामीले यो यात्रा पहिले नै थालिसकेका छौं, गत वर्ष नेपालमा रू-पे कार्डको सुरूआत भएको थियो र त्यो प्रक्रिया सुरू गर्न राजदूत (मञ्जिव सिंह) पुरीको महत्त्वपूर्ण भूमिका थियो। यस वर्षको सुरूमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा एनपीसीआई (नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन अफ इन्डिया) र नेपाल क्लियरिङ हाउस (लिमिटेड) बीचको डिजिटल क्रसब्रोर्डर कारोबार सम्झौता सुरू र कार्यान्वयन गर्न हामीले गभर्नर (महाप्रसाद) अधिकारी र अर्थमन्त्रीको सहयोग लिएर सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं।’

यो सम्झौता कार्यान्यवनमा आएपछि नेपाली नागरिकले भारतमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। विद्युतीय कार्ड, डिजिटल वालेट तथा क्युआर कोड, मोबाइल बैकिङलगायत विद्युतीय भुक्तानीका औजारको सहायताबाट एकअर्को देशमा भएका नागरिकहरूले रकम आदानप्रदान गर्न सक्नेछन्।

खासगरी रोजगारीका लागि भारतमा रहेका नेपाली, औषधि उपचार साथै भ्रमणमा जाने नेपाली र नेपालमा विभिन्न पेसा व्यवसाय गर्दै आएका भारतीय नागरिक र भारतीय पर्यटकहरू यसबाट लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंककै प्रस्तावअनुसार भएको अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानीको कारोबारको जिम्मा नेपालको तर्फबाट एनसीएचएल र भारततर्फको कारोबारको जिम्मा एनआईसीमा रहनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत र सबै वाणिज्य बैंकहरूको ९० प्रतिशत शेयर लगानी भएको संस्था एनसीएचएल हो। त्यसैगरी एनआईसीमा भने रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) को लगानी छ। युनिफर्म पेमेन्ट इन्टर फेस (यूपीआई) एनआईसीअन्तर्गतको कम्पनी कारोबार प्रणाली हो।