देशलाई पूर्ण विद्युतीकरण गर्दै समृद्धिको यात्रामा अग्रसर भएका छौं : प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी पूर्ण तयारी भइसकेको बताएका छन्।

आज सुनसरीस्थित इनरूवा सबस्टेसन उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यसलाई सुनौलो दिनको सङ्ज्ञा दिँदै उक्त दिन चाँडै आउने बताए। उनले भने, ‘नेपाल सरकारको दिशानिर्देश, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको योजना र नेपाली जनताको साथ र सहयोगले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रले फड्को मारिरहेको छ। घरबस्तीमा बत्ती बाल्न मात्र नभएर समृद्धि र देशलाई नै उज्यालो बनाउन विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने योजनाका साथ अहिले उत्साहजनक काम भइरहेका छन्।’

प्रधानमन्त्रीले विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो विद्युत भार कटौतीको कहालीलाग्दो समयबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढाएको बताए। उनले देशभित्र उत्पादित विद्युत देशभित्रै खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिनअघि मात्र विद्युत खपत वृद्धिसम्बन्धी कार्यायोजना मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेको स्पष्ट पारे। यसले विद्युत खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गरेको उनले बताए।

प्रधानमन्त्रीले नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालका गाउँसहरमा पु¥याउने मात्र नभई उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको बताए। उनले भने, ‘वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बचत भएको विद्युत भारततर्फ निर्यात गरी १५ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी आम्दानी भई राज्यकोषमा दाखिला हुनु खुसीको कुरा हो। नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युतको अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ। यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ।’

देशमा विद्युत प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण गरी भरपर्दो र गुणस्तरयुक्त विद्युत् आपूर्ति गर्न र भारत तथा बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारका लागि जीआईएस प्रविधियुक्त स्वचालित देशकै दोस्रो ठूलो इनरूवा सबस्टेसन उद्घाटन गर्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको प्रधानमन्त्रीले बताए।

अरूण र तमोर नदी तथा तिनीहरूका सहायक खोलानालाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गर्न, पूर्वपश्चिम विद्युत आपूर्ति गर्न, नेपाल र भारतबीचको द्विदेशीय विद्युत व्यापारका लागि मात्र नभएर उपक्षेत्रीय तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका लागि यो सबस्टेसनले मेरूदण्डको काम गर्ने प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरे। करिब चार हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने यो सबस्टेसनको उद्घाटनसँगै यस क्षेत्रको विद्युत प्रसारण र वितरणको गुणस्तर तथा विश्वसनीयता बढाउने पृष्ठभूमि तयार भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ‘उज्यालो र समृद्ध नेपाल कार्यक्रम’ सफलताको यात्रामा नयाँ अध्याय पनि थपिएको बताए।

देशमा केही नभएको भन्दै निराशाको मात्र चर्चा बढी हुने गरेको अवस्थामा यस्ता ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न हुनुले आशाको सञ्चार गराएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले यस सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा विद्युत प्रवाहका अतिरिक्त स्थानीय रूपमा आपूर्ति गरिनेछ। यसबाट त्यस क्षेत्रको भोल्टेज सुधार भई विद्युत आपूर्ति भरपर्दाे र गुणस्तरीय हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले भने, ‘अहिले करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ। आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको छ। यो सुनौलो दिन अब छिट्टै आउँदैछ।’

अहिले पूर्व-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण जोड्ने ठूला क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको स्पष्ट पार्दै उनले उपभोक्तालाई भरपर्दो, गुणस्तरीय, पर्याप्त र सुरक्षित विद्युत आपूर्तिका लागि वितरण प्रणाली विस्तार तथा सुदृढीकरण कार्य देशभर अभियानकै रूपमा चलाइएको र त्यसमा अर्बौं लगानी गरिएको जानकारी दिए।

आफ्नो चीन भ्रमणका क्रममा चिलिमे-केरूङ प्रसारण लाइन निर्माण गर्न समझदारी गरिएको तथा नेपालको हरित स्वच्छ विद्युत बङ्गलादेशसँग निर्यात गर्नका लागि नेपाल, भारत र बङ्गलादेशबीच त्रिपक्षीय सम्झौता छिट्टै हुने र त्यसले नेपालको जलविद्युत विकासका लागि सुखद् हुने बताए।

हालै सम्पन्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २८ औँ सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट प्रभावकारी रूपमा राखेका एजेण्डा र वस्तुनिष्ठ प्रस्तुतिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ध्यान आकर्षित गरेको उनको भनाइ छ।

‘नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार भएकाले जलविद्युत्को अपार सम्भावना रहेको हाम्रो देशलाई ठूलो फाइदा पुग्नेछ। यसतर्फ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्दछ,’ प्रधानमन्त्रीले भने।

प्रसारण लाइन निर्माणमा वन क्षेत्रको प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा अधिकरणका समस्या समाधानमा चाँडै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए।

ठूला आयोजना सुरू हुँदै
प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेशका विभिन्न ठूला आयोजना निर्माणको काम सुरू हुने क्रममा रहेको बताए। उनले एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना र छ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना लगानी जुटाएर कार्यान्वयनको तयारीमा रहेको बताए।

आमजनताको लगानी सुनिश्चित हुने गरी विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाको अगुवाइमा दुई आयोजना निर्माण गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए।

सरकारले १० हजार आठ सय मेगावाट क्षमताको कर्णाली चिसापानी आयोजनाको विस्तृत अध्ययन तथा लगानी प्रारुप तयार गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण लाई सहमति दिने निर्णय गरिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताए। एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी निर्माण अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले ती आयोजनाको विकाससँगै नेपाल समृद्धिको यात्रामा अघि बढ्ने बताए।