तीन वर्षदेखि ग्राउण्डेड पाँच चिनियाँ जहाज लिलाममा

नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले पाँचवटा चिनियाँ हवाई जहाज लिलामीको सूचना बिहीवार निकालेको छ । नेपाल एयरलाइन्सले दुई वटा एमए–६० र तीन वटा वाई–१२ ई जहाज लिलाम बढाबढमा बेच्न लागेको हो । यी चिनियाँ हवाई जहाजहरु तीन वर्षदेखि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ग्राउण्डेड छन् ।

यी जहाज जे जस्तो अवस्थामा छन्, त्यस्तै अवस्थामा बेच्न लागिएको हो । जसले बढी मूल्य कबुल गर्छ, उसैले हवाई जहाज पाउने छ । त्यसका लागि आज गोप्य सिलबन्दी टेन्डर आह्वान भएको छ । निवेदन दिने म्याद ४ फेब्रुअरीसम्म अर्थात् आगामी २१ माघसम्म छ । हवाई जहाज ल्याउँदा नेपालले अनुदान र सफ्ट लोनमा गरी छ अर्ब ६७ करोड १० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। कुल रकममध्ये दुई अर्ब ९४ करोड ३० लाख अनुदान सहयोग थियो भने तीन अर्ब ७२ करोड वार्षिक १ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण थियो।

छ वटा चिनियाँ हवाई जहाजमध्ये एउटा एमआई ६० र एउटा वाई १२ हवाई जहाज चीन सरकारले अनुदानमा दिएको थियो। बाँकी चारवटा हवाई जहाज जीटुजी–मोडेल (सरकारद्वारा सरकारसँग खरिद प्रणालीअन्तर्गत) चीनको एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल सरकारले खरिद गरेको थियो। छवटा हवाई जहाजमध्ये एक वाई १२ नेपालगञ्जमा दुर्घटनामा परेको थियो। पाइलट अभाव, मर्मतसम्भार र पार्टपुर्जा अभाव, बढी इन्धन खपत र नाफा दिन नसकेको भन्दै निगमले विमान हटाउन लागेको हो।

अधिक खर्च र न्यून आम्दानीका कारण उडाएर लाभ लिन नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै निगमले हवाई जहाज ग्राउन्डेड गरेको थियो। हाल निगमले दुईवटा एयरबस–३२० र दुईवटा एयरबस–३३० सिरिज गरी कुल चारवटा हवाई जहाजमार्फत दिल्ली, मुम्बई, बैङ्लुरु, थाइल्यान्ड, हङकङ, जापान, साउदी अरेबिया, दुबई, कतार, मलेसियालगायतका गन्तव्यमा नियमित उडान गर्दै आएको छ। आन्तरिक उडानको प्रयोजनका लागि चीनबाट २०७१ सालपछि भित्राउन शुरु गरिएका यी हवाई जहाजबाट नेपाल एयरलाइन्स र सरकारले घाटा मात्र बेहोरिरहेका छन् । साढे ४ अर्ब रुपैयाँ लागतमा खरिद गरिएका ४ जहाज र दुई अनुदानमा आएका गरी ६ वटा हवाई जहाज सञ्चालनबाट निगमले २०७१ सालयता वार्षिक औसतः ३८ करोड रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ ।

त्यसैले निगमले ती जहाज अब नउडाउने निर्णय लिएको छ । यी हवाई जहाज नाफामा उडाउन कुनै पनि हालतमा नसकिने र थप घाटा बेहोर्दा आत्मघाती निर्णय हुने निष्कर्ष निकाल्दै निगमले यी हवाई जहाजको जिम्मा लिन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, सरकारले यी हवाई जहाजको व्यवस्थापन गर्न कुनै चासो नदिएपछि भाडामा लगाउन खोजेको थियो । भाडामा लिन पनि कोही इच्छुक नभएपछि बिक्री गर्न लागिएको हो ।