फास्ट ट्र्याक निर्माणबारे संसदीय समितिले सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माणका सम्बन्धमा सरोकारवाला सबै मन्त्रालयहरूसँग संयुक्त रूपमा बैठक गर्ने भएको छ ।

बुधबार बसेको समितिको बैठकले काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग सडक निर्माण गर्नका लागि सबै काम शून्य बिन्दुदेखि निजगढसम्म सम्पन्न गर्न/गराउनका लागि सरोकारवाला सबै मन्त्रालयसँग संयुक्त रूपमा बैठक गरी तत्पश्चात् निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।

त्यस्तै बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूका हकमा पूरक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन समयसीमा तोकी उक्त अवधिभित्र स्वीकृत गरेर रूख कटान तथा जग्गा प्राप्तिलगायतका कार्य समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।

समितिको बैठकले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

समितिको निर्णयमा द्रुतमार्ग निर्माणमा नेपाली सेनाबाट अनुरोध भएबमोजिमका आवश्यक प्राविधिक तथा अन्य सहयोग समयमै उपलब्ध गराउन भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने पनि भनिएको छ ।

त्यसैगरी नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिएको करिडोर सडकहरूमा नेपाली सेनाको जनशक्ति, उपकरण केही समय प्रयोगविहीन रहेको र क्षमताअनुरूप प्रयोग गर्न नसकिएको भन्दै अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई आवश्यकताअनुसारको बजेट व्यवस्थापन गर्न निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ ।

बैठकले द्रुतमार्गमा काम गर्ने ठेकेदार र निर्माण कम्पनीहरूका बारेमा उठेको विवादका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्रालयलाई पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग निरीक्षणका लागि समितिलाई बोलाएकाले उपयुक्त समयमा द्रुतमार्गको भ्रमण गर्ने र नेपाली सेनाको मुख्यालय जाने निर्णय पनि गरेको छ ।