यी हुन् अदालतले उल्ट्याइदिएका बालेनका ८ निर्णय

पुराना दललाई पाखा लगाउन भन्दै बालेन साहले चुनाव चिह्न नै ‘लौरो’ लिए। काठमाडौंका जनताले लौरोलाई साथ दिए। स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले चुनाव पनि जिते।काठमाडौं महानगर हाँक्न चाबी हातमा लिएपछि बालेनले केही प्रशंसायोग्य काम पनि गरेका छन्। तर, पछिल्ला दिनमा उनले गरेका केही नीतिगत निर्णय विवादित बन्दै अदालतसम्म पुगे। अनि, ती निर्णय अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश  दिइरहेको छ। यस्तो क्रम अझै चलिरहेको छ।

काठमाडौं महानगरले गत मंसिर १२ गते सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय गर्‍यो। मंसिर २७ गतेदेखि सुर्ती, चुरोट, गुट्खा, पानपरागजस्ता पदार्थ बिक्री वितरणमा रोक लगाइयो। निर्णय कार्यान्वयनका लागि महानगरले पसलपसलमा अनुगमन गर्‍यो।

नियमविपरीत सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण गरिएको भन्दै महानगर प्रहरीले त्यस्ता सामग्री जफत पनि गर्‍यो। तर, मंसिर २९ गते निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले आन्तरिम आदेश दियो। न्यायाधीश जनक पाण्डे र ब्रजेश प्याकुरेलको इजलासले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलगेसम्म महानगरको १२ मंसिरको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बालेनको उक्त निर्णय अलपत्र पर्‍यो।

यी हुन् अदालतले उल्ट्याइदिएका बालेनका ८ निर्णय

१. सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीमा रोक, अदालतबाट रोक्का

२. हिन्दी सिनेमामा रोक, अदालतबाट बदर

३. नर्भिक अस्पतालको संरचना भत्काउने प्रयास, अदालतबाट रोक्का

४. विद्यालय व्यवस्थापनको अध्यक्षमा वडाध्यक्षलाई राख्ने निर्णय, अदालतबाट रोक्का

५ . व्यावसायिक भवनहरूले पार्किङ शुक्ल लिन नपाउने निर्णय, अदालतबाट बदर

६. राप्रपा केन्द्रीय कार्यालय भत्काउने प्रयास, अदालतबाट बदर

७. महानगरले टुकुचा खोज्यो, नभत्काउन उच्च अदालतको आदेश

८. सुकुम्बासी हटाउने निर्णय 

याे समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रकाशित छ।