युद्धस्थलमा कमजोर प्रमाणित चिनियाँ नोरिन्कोका एपीसी किन्न सेनाले खोल्यो करिब साढे चार अर्ब रूपैयाँको एलसी

नेपाली सेनाले दक्षिण एसिया र अफ्रिकी देशहरूमा कमसल हतियार बेचेको आरोप खेपिरहेको चिनियाँ कम्पनीसँग हतियार खरिद गर्न लेटर अफ क्रेडिट (एलसी) खोलेको छ । कमसल र प्रतिस्पर्धाबिना नै हतियार किन्न लागेको भनेर आलोचना भएपछि केही समय स्थगित रहेको प्रक्रियालाई सेनाले निरन्तरता दिएको हो ।

नेपाली सेनाले चिनियाँ कम्पनी नर्थ इन्डस्ट्रिज कर्पोरेसन (नोरिन्को) सँग हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको हो । नोरिन्कोसँग सेनाले प्रतिस्पर्धाबिना नै हतियार खरिद गर्ने प्रक्रिया रोकिएको सात महिनापछि पुनः सो प्रक्रिया सुरू गरेको हो ।

सेनाले प्रतियुनिट अमेरिकी डलर ५३८,००० को दरमा २६ वटा आर्म्र्ड पर्सनल क्यारियर (एपीसी), २ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर प्रतियुनिटमा ७२ ट्याक्टिकल गाडी र १२.७ एमएमका हजारौं बुलेटहरू खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

३३ मिलियन अमेरिकन डलर (करिब ४ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ) बराबरको एपीसीलगायत सैनिक सामग्री खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरू भएको हो । त्यसका लागि सेनाले २३ मंसिरमा हिमालयन बैंकमा ३ वटा एलसीसमेत खोलिसकेको स्रोतको दाबी छ ।

सेनाले ४ अर्ब रूपैयाँ बराबरको सैनिक सामग्रीका लागि ५ वटा एलसी खोलेको छ, जसमा २ वटा एलसी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिको चरणमा छ महँगो मूल्यमा कमसल सैनिक सामग्री खरिद गर्न लागेको सार्वजनिक भएपछि एलसी खोल्न पत्राचार भएको सेनाको एपीसी खरिद प्रक्रिया सात महिना रोकिएको थियो ।

प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको चीन भ्रमणलगत्तै सेनाले एपीसीलगायत सैनिक सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र प्रधानसेनापति शर्माको छलफलपछि सेनाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको सैनिक स्रोत बताउँछ ।

सेनाले चीनसँगै भारतबाट समेत सैनिक सामग्री खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सेनाले भारतबाट ४ वटा महेन्द्रा कम्पनीको एपीसीका लागि एलसी खोलिसकेको छ । त्यसका साथै थप १२ वटा एचएमएलटी, ५.५६ को गोली, केस कप्स, बुलेट कप्स, बक्सर प्राइमर (१२०३), डबल बेस प्रोपेलान्टलगायत भारतीय कम्पनी एमआईएललाई दिएको छ ।

सेनाले खरिद प्रक्रिया जीटुजी भने पनि त्यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्व निकट ठेकेदारहरूको संलग्नता रहेको बताइन्छ । उनीहरूकै डिजाइनमा सेनाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा चीनबाट २६ एपीसी, ७२ वटा ट्याक्टिकल भेहिकल र गोली खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

अन्य देशहरू बंगलादेश, म्यानमार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र पाकिस्तानले यसअघि चीनबाट खरिद गरेका हतियारलगायत उपकरण कमसल रहेको पाइएको थियो । बंगलादेशमा २०१२-१३ मा चीनबाट खरिद गरिएको ट्यांकको इन्जिन गुणस्तरहीन भेटिएको थियो । पाकिस्तानको नेभीले प्रयोग गर्ने एफ-२२ पी मा पनि समस्या आएको थियो । नेपालमा पनि चीनबाट खरिद गरिएका विमानहरूमा समस्या आएपछि नेपाल वायुसेवा निगमले ठूलो घाटा व्यहोर्नुपरेको छ ।

यस्तै सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा सोमाली आतंककारीहरूको आक्रमणमा पाँच केन्याली सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएपछि चीनबाट खरिद गरिएका एपीसीहरूको उपयुक्तताका विषयमा ‍त्यहाँको सरकारले छानबिन गरेको थियो ।

विगत एक दशकभन्दा बढी समयदेखि केन्याका सैनिकहरू अफ्रिकी संघका सेनाहरूसँगसँगै सोमाली आतंकवादी समूह अल–शबाबसँग लडिहेका छन् । उनीहरूले प्रयोग गरिरहेको नोरिन्कोले उत्पादन गरेको एपीसी कमसल भएकै कारण ज्यान गएको छानबिनको निष्कर्ष थियो ।

केन्याले बेइजिङबाट ३० थान नोरिन्को भीएन फोर एपीसी खरिद गरेको थियो । एपीसीहरूको खरिदको छानबिन गरेका विशेषज्ञहरूले चिनियाँ एपीसीहरू अयोग्य रहेको प्रतिवेदन दिएका थिए ।

स्रोतका अनुसार यी तथ्यहरूलाई बेवास्ता गर्दै सेनाले चीनसँग नै हतियार खोज्नुको कारण हो, कमिसन । चीनबाट हतियार ल्याउनका लागि बिचौलियाको भूमिकामा छन्, नेपाली एजेन्ट लोकेन्द्र कार्की । उनी नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका भाइ हुन् । बजार मूल्यभन्दा बढीमा ती उपकरण खरिद गर्न लागिएको हो ।

तरल राजनीतिक अवस्था र संक्रमणकालको फाइदा उठाउँदै हतियार खरिदमा नेपाली सेनाका केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरूबाट सम्भावित हेरफेर र ठगीको आशंका गरिएको छ । चीनले दिएको उच्च कमिसनका कारण नेपाली सेनाले चीनबाट एपीसी ल्याउने तयारी गरिरहेको सैनिक स्रोतको दाबी छ ।

सेनाले यसअघि कोरियाबाट हतियार खरिद गरेको थियो । तर, ती हतियारमा समस्या आएपछि अहिले चीनबाट किन्न लागिएको हो । पहिले नेपालका लागि चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठ र रोशन श्रेष्ठ थिए । उनीहरूको म्याद सकिएको समयमा कार्की अघि आएका हुन् । नोरिन्को कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधि उमेश श्रेष्ठले आफ्नो एजेन्सीबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको भन्दै सैनिक मुख्यालय भद्रकालीमा उजुरी दिएका थिए ।

कार्कीले प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, रक्षामन्त्री खड्का र चिनियाँ हतियार कम्पनीका प्रतिनिधिसँग गोप्य भेटवार्ता गराएको स्रोतले बताएको छ । कार्की सेनाले दक्षिण कोरियाबाट हतियार खरिद गर्दा पनि संलग्न थिए । दक्षिण कोरियाली कम्पनी एस एन्ड टी मोटिभले लामो समयदेखि नेपाली सेनालाई हतियार बेच्ने प्रयास गरिरहेको छ, तर उनीहरूले आफ्नो कम्पनीबाट हतियार किनेर मध्य देशबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरेमा ५० प्रतिशतसम्म कमिसन दिन सैन्य अधिकारीहरूलाई मनाउन असफल भएका छन् ।

पूर्वप्रधानसेनापति प्रज्वलशमशेर राणाको कार्यकालदेखि नै सेनालाई हतियार बेच्ने प्रयास गरिरहेको दक्षिण कोरिया अवकाशप्राप्त प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाको कार्यकालमा सफल भएको थियो । कार्कीले तत्कालीन प्रधानसेनापति थापाको कार्यकालमा प्रतिस्पर्धी बोलपत्र प्रक्रियाबिना दक्षिण कोरियाबाट के टु हतियार खरिद गराएका थिए ।

त्यतिबेला सेनाले कोरियाली कम्पनी डाइवु प्रिसिजन इन्डस्ट्रिजबाट ३० हजार के टु, एसल्ट राइफलसहित डेढ अर्ब बराबरको हतियार ९ सय अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको थियो । तर यी हतियारको फिल्ड परीक्षणका क्रममा ब्यारेल तताउने, ककिङ ह्याण्डल फुट्ने र ६–७ बुलेट मिस फायरिङजस्ता समस्याहरू देखिए ।

के टु शृंखलाका हतियारहरू संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्मित एम १६ राइफलसँग मिल्दोजुल्दो छन् भन्ने विश्वास गरिन्छ, तर त्यसको प्रयोग राम्रा देशहरूले गरेका छैनन् । भ्रष्टाचारका लागि बदनाम देशका सेनाले मात्र के टु हतियार प्रयोग गर्दै आएका छन् । उदाहरणका लागि के टु हतियारहरू फिजी, नाइजेरिया, कम्बोडिया, पेरू, सेनेगल र इराकका सेनाहरूले प्रयोग गरेका छन् ।

केही पहिले नोरिन्कोका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा पनि आएका थिए भने चिनियाँ राजदूतले नेपालका रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कासँग भेट पनि गरेका थिए । पहिलो चरणमा खरिद गरिने हतियारको भुक्तानीका लागि सैनिक कल्याण कोषमा पत्र पनि पठाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

‘भूराजनीतिक सन्तुलन’ सुनिश्चित गर्न सेनाले भारतीय कम्पनी महिन्द्रासँग थोरै संख्यामा एपीसी खरिदका लागि सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार भारतबाट अमेरिकी डलर ३९८,००० को लागतमा चारवटा एपीसी खरिद गरिसकिएको छ ।

सरकारले केही अघि हतियार खरिदको विषयमा निर्णय गरिनसकेको जनाएको थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले चीनसँग हतियार खरिद गर्ने निर्णय नभएको दाबी गरेकी थिइन् । उनले यस विषयमा मन्त्रिपरिषदमा रक्षा मन्त्रालयबाट कुनै प्रस्ताव नआएको पनि स्पष्ट पारेकी थिइन् ।

प्रधानसेनापति पारदर्शी खरिद प्रक्रियाको पक्षमा भए पनि अन्य सैन्य अधिकारीको दबाबमा खरिद प्रक्रिया अघि बढेको स्रोतको भनाइ छ । यो खरिद प्रक्रियाको पहिलो चरण मात्र हो र सेनाले पछि थप चिनियाँ हतियार खरिद गर्ने योजना बनाएको छ । चीनले नेपाली सेनासँगको खरिद प्रक्रियामा उल्लेख्य फड्को मार्ने क्रममा आर्थिक मात्रै नभई सैन्य मामिलामा पनि अग्रता हासिल गरेको देखिन्छ ।