कर बक्यौता विवाद : ७५ प्रतिशत इन्टरनेट बन्द हुने चेतावनी

इन्टरनेट सेवा प्रदायक र सरकारबीच बेरुजुको विषयमा विवाद बल्झेसँगै सेवा प्रदायकहरूले पुस १५ देखि देशभर इन्टरनेट सेवा बन्द हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन् । विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गरेबापतको शुल्क आफूहरूले भारतीय कम्पनीलाई तिर्न नपाएकाले इन्टरनेट सेवा बन्द हुने अवस्था आउन लागेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आईस्पान) ले जनाएको छ ।

देशभर करिब ७५ प्रतिशत इन्टरनेट अवरुद्ध हुन सक्ने आईस्पानका अध्यक्षसमेत रहेका सुबिसु केबलनेटका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । ‘हामीले ब्यान्डविथ किन्ने गरेको भारतका एयरटेल र टाटाले डिसेम्बर ३१ सम्मको समय दिएका छन्, त्यतिञ्जेल रकम भुक्तानी नगरे नेपालमा इन्टरनेट बन्द हुन्छ,’ पराजुलीले भने, ‘ब्यान्डविथ भित्र्याउनेमध्ये वर्ल्डलिंक, भायानेट, सुबिसु र क्लासिक टेकलाई भारतीय कम्पनीले पत्र पठाएको छ । शुल्क नतिरे इन्टरनेट काट्छौं भनेको छ ।’ शुल्क भुक्तानीका लागि सेवा प्रदायकले दुई महिनाअघि नै नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विदेशी मुद्रा सटही सिफारिसका लागि आवेदन दिएको पराजुलीको भनाइ छ । प्राधिकरणले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस पत्र पठाए पनि मन्त्रालयले हाल प्रक्रिया रोकिदिएको छ । मन्त्रालयको सिफारिस पत्र प्राप्त भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित बैंकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको स्वीकृति दिन्छ ।

सेवा प्रदायकहरूले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने भनिएको करिब २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बेरुजु चुक्ता नगरेकाले मुद्रा सटहीमा सहजीकरण नगरेको मन्त्रालय जनाएको छ । बेरुजु चुक्ता नहुन्जेल सहजीकरण नगर्ने भन्दै मन्त्रालयले प्राधिकरण र सेवा प्रदायक दुवैलाई पत्र पठाइसकेको छ । ‘यस विषयमा मन्त्रालयले समिति नै बनाएर अध्ययन गर्दा सेवा प्रदायकले बुझाउनुपर्ने रकम समयमा नउठेको भन्ने देखिएको छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले भने, ‘यसबारे खोजी गर्ने प्रमुख दायित्व दूरसञ्चार प्राधिकरणको भएकाले कैफियत भए पत्ता लगाउन, नियमनको काम गर्न र बक्यौता भए उठाउनु भनेर हामीले पत्र पठाएका छौं ।’ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले यस विषयमा प्राधिकरणको स्पष्ट धारणा नआएको र नियामकले बक्यौता छैन भनेको खण्डमा मात्रै मन्त्रालयले मुद्रा सटहीलगायतको प्रक्रिया अघि बढाउने बताए ।

यसैबीच, प्राधिकरणले ३० वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सूची निकाल्दै तिनले केही वर्षको रोयल्टीसहित अन्य बक्यौता रकम नतिरेको हुनाले एक साताभित्र सम्पर्कमा आउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले मंसिर १५ मा जारी गरेको सूचनामा अटेर गर्ने सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेसमेत उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार ब्रोडब्यान्ड नेपाल, कालिका नेट, गण्डकी कम्युनिकेसन, नियोलिंक, यस नेपाल, वाइफाई एचडी, प्राइम नेटवर्क, निम्बल नेटवर्कसमेत ३० वटा सेवा प्रदायकले बक्यौता रकम तिरेका छैनन् । तोकिएको अवधिभित्र सम्पर्कमा नआए दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम प्राधिकरणबाट प्रदान गरिएको अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सूचनामा उल्लेख छ ।  यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।