कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रदेश लोकसेवा आयोग कर्मचारी नहुँदा आफैं समस्यामा

कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा आफैं समस्यामा परेको छ ।

कोशी प्रदेशभरिका स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्ना गर्दै आएको आयोग पछिल्लो समय अध्यक्षविहीन बनेको छ । लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उत्तम भट्टराई उमेर हदका कारण यही मंसिर १८ मा सेवानिवृत्त भएपछि लोकसेवा आयोग अध्यक्षविहीन बनेको हो ।

योसँगै अयोगमा कर्मचारीको पनि अभाव हुँदा समस्या थप चुलिएको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रदेशभरका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार छ । तर, दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा अप्ठ्यारो झेल्दै आएको गुनासो आयोगका कर्मचारीको छ । अहिले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले कर्मचारी सिफारिस गर्दै आएको छ ।

मंसिर २५ गते कोशी प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती सेवा ऐनको पहिलो संशोधन पारित गरेसँगै आयोगलाई प्रदेशमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ । यद्यपि, ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण हुन भने बाँकी रहेको छ । ऐन प्रमाणीकरण भएपछि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरू हुने कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोगका उपसचिव तीर्थप्रसाद धितालले बताए । कोशी प्रदेशमा यसअघि प्रदेश सरकारले उक्त ऐन ल्याए पनि त्यसमा भएको त्रुटि र अस्पष्टताले कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेशमा कुल ३ हजार ९३६ कर्मचारी दरबन्दी भए पनि हाल १ हजार ७८४ कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन् । अन्य कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गर्नुपर्नेछ । ‘कर्मचारी भर्नाका लागि आयोगले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ,’ धितालले भने, ‘अहिले अध्यक्षविहीन अवस्थामा आयोग रहेको छ । अध्यक्षले नै कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्यक्ष नहुँदा समस्या त हुने नै भयो ।’ यसबाहेक पनि दरबन्दीअनुसार आयोगमा कर्मचारी नहुँदा थप समस्या हुने गरेको उनले बताए ।

आयोगमा ३२ जना अस्थायी दरबन्दी रहे पनि २६ जना कर्मचारी मात्र रहेका छन् । तीमध्ये पनि पाँच/पाँच जना कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक रहेको आयोगको कार्यालयले जनाएको छ । अझै ६ जना कर्मचारी आवश्यकता रहेको देखिन्छ । जसमा २ जना अधिकृत सातौं तह, सहायक चौथो ४ जना, कम्प्युटर अपरेटर १ जना र हलुका सवारी चालक १ जनाको अभाव छ । उपसचिव धितालका अनुसार आयोगका लागि आवश्यक ५५ जना कर्मचारीको आवश्यकताअनुसार दरबन्दी स्वीकृतिका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गत असारमा पठाइएको भए पनि कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।

२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएसँगै देश संघीयतामा गयो । त्यसपछि ०७४ सालको निर्वाचनको संघीय नेपालको राज्य संरचनाअनुसार देशमा तीन तहका सरकार गठन भए । राज्यको संरचनाअनुसार चार वर्षअघि कोशी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको थियो । गठनको समयमा प्रदेश सरकारले गरेको सिफारिसअनुसार उसले नेपाल सरकारको पूर्वकृषिसचिव उत्तमकुमार भट्टराईलाई अध्यक्ष र सदस्यमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका पूर्वउपसचिव टीकादत्त राई र प्राध्यापक एवं साहित्यकार सजना दाहाललाई नियुक्त गरेको थियो ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको चार वर्षको अवधिमा स्थानीय सरकारी सेवाका विभिन्न पदमा २ हजार ९२२ जना कर्मचारी माग गरेको आयोगले जनाएको छ । जसमा यो तीन वर्षको अवधिमा १ हजार १४४ जना कर्मचारी सिफारिस गरी स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

पहिलो वर्ष २०७८/०७९ मा २८० जना, आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा ४०९ र चालु आवको हालसम्म ४५५ जना कर्मचारी भर्ना दरबन्दीअनुसार सिफारिस गरी विभिन्न स्थानीय तहमा पठाइएको उपसचिव धितालले बताए । उनका अनुसार कोशी प्रदेशका ७१ स्थानीय तहमा माग भएका कर्मचारी दरबन्दीअनुसार सहायक तर चौथोदेखि अधिकृत छैटौं तहसम्मका कर्मचारी सिफारिस गरी आयोगले पठाएको छ । जसअनुसार गएको वर्ष विराटनगर महानगरमा माग भइरहेको ३५ कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार आयोगले सिफारिस गरी पठाएको थियो ।

आयोगमा प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये विभिन्न स्थानीय तहबाट अहिले पनि १ हजार बढी कर्मचारी माग भई आएकाले कर्मचारी भर्नाको काम भइरहेको उपसचिव धितालले जानकारी दिए । उनले ऐनको अभावमा यसअघि प्रदेशमा कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया सुरू हुन नसकेको बताए ।

आयोगले प्रदेशका लागि गएको असार ११ गते सातौं तहका कर्मचारी भर्नाका लागि विज्ञापन खुलाएको भए पनि ऐनमा भएको अस्पष्टताका कारण तत्कालका लागि भर्ना प्रक्रिया स्थगित भएको थियो । अब प्रदेश निजामती सेवा ऐन प्रमाणीकरण भए लगतै २९ वटा पदका लागि खुलाइएको विज्ञापनअनुसार कर्मचारी भर्नाको प्रक्रिया अगाडि बढाइने धितालले जानकारी दिए । आयोगका अनुसार यो अवधिमा आयोगको परामर्शबिना विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी कोशी प्रदेशभित्रका ११ स्थानीय तहलाई गरेको पदपूर्ति तथा तह वृद्धिसम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णय बदर गरिएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आयोगको परामर्श नगरी विज्ञापन र सूचना प्रकाशन गरी पदपूर्ति तथा तह वृद्धिसम्बन्धी निर्णय बदर हुने पालिकामा धनकुटा नगरपालिका, झापाको शिवसताक्षी नगरपालिका, दमक नगरपालिका, हल्दीबारी गाउँपालिका, मोरङको सुन्दरहरैंचा नगरपालिका, पथरी शनिश्चरे नगरपालिका, बेलबारी नगरपालिका, सुनसरीको इनरूवा नगरपालिका, हरिनगर गाउँपालिका तथा ताप्लेजुङको मिक्वाखोला गाउँपालिका र भोजपुरको टेम्केमैयुङ गाउँपालिका रहेका छन् ।

स्रोत : ध्रुव भट्टराई, मोरङ/आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार