बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले मर्जर तथा एफपिओको लाभकर तिर्नुपर्ने

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू एकआपसमा गाभिँदा हुने लाभ (बार्गेन पर्चेज) र फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) लाभबापतको कर सरकारलाई भुक्तान गर्नुपर्ने भएको छ। मङ्सिर मसान्त भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अब शनिबारभित्र सरकारलाई लाभकर बुझाउनुपर्ने छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आर्थिक ऐनमा प्रस्तावित यो व्यवस्थाविरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । बुधबार र बिहीबार निरन्तर भएको सुनुवाइमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एफपिओ र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर लगाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गरिदिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।

फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपिओ) र गाभ्ने तथा गाभिने प्रक्रिया अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजी (बार्गेन पर्चेज गेन) मा सरकारले कर लगाएपछि नेपाल इभेस्टमेन्ट बैङ्कसहितका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था गत भदौ २९ गते सर्वोच्च पुगेका थिए।

सरकारले आर्थिक ऐनमार्फत गरेको यो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्पुष्टि गरिदिएको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले बताए । ‘यो निर्णयसँगै करिब १५ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने आधार तय भएको छ.’ उनले भने । विभागले कर सङ्कलनका लागि शनिबार पनि आफ्ना कार्यालय खुला रहने उनले जानकारी दिए । शनिबारसम्म सो कर भुक्तान नगरे जरिवाना लाग्ने छ ।

भूतप्रभावी कानुन बनाएर राजस्व असुल गर्न प्रयास गरेको भन्दै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले पनि सरकारको यो प्रयासको आलोचना गर्दै आएका थिए । उक्त मुद्दामा सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल, नायब महान्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरे र सहन्यायाधिवक्ता हरिशङ्कर ज्ञवालीले बहस गरेका थिए ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुषमालता माथेमा र कुमार रेग्मीको इजलासले उक्त फैसला सुनाएको हो । महालेखा परीक्षक कार्यालयले पनि पछिल्ला प्रतिवेदनहरूमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले एफपिओमा नाफा नोक्सान खातामा आय लेखाङ्कन नै नगरी सो लाभांश वितरण भन्दै आयकर छलीका रूपमा आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएका छन् ।