एनसेलले कानुन मान्दिन् भन्न पाउदैन्ः अर्थमन्त्री

अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एनसेल खरिद–बिक्री प्रकरणमा नेपालको कानुनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि गतिविधि हुन नदिने बताएका छन् । उनले कानुन मान्छु भनेर आएको कम्पनीले अहिले कानुन मान्दिन् भन्न नपाउने बताए ।
‘नियामकले यस विषयलाई गम्भीर रुपमा हेर्छ।कानुनअनुसार उठाउनुपर्ने कर एनसेलबाट उठाउँछौँ, ‘उनले भने ।

नेपालको दूरसञ्चार नियामक र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीसम्बन्धी सरोकार राख्ने कुनै पनि निकायलाई खबरै नगरी मंसिर १५ मा बेलायतको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई आफ्नो हिस्सामा रहेको ८० प्रतिशत सेयर बेचेको घोषणा गरेको थियो ।

अनुमतिबगेर नै सेयर खरिद सम्झौता गरेको झन्डै दुई साता बितिसक्दा पनि एनसेलले यसअघि दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम नियामकीय निकायहरूलाई कुनै दस्ताबेज उपलब्ध गराएको छैन ।

मंसिर १३ मा मलेसियाको आजियटा बर्दाह समूहले नेपालमा विदेशी लगानीका लागि राम्रो वातावरण नभएकाले बाहिरिने भन्दै एनसेलमा रहेको आफ्नो सम्पूर्ण सेयर बिक्रीका लागि राखिएको घोषणा गरेको थियो । सेयर बिक्रीका विषयमा नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे भनी स्मरण गराउँदै प्राधिकरणले मंसिर १४ मा एनसेल आजियटलाई पत्र काटेको थियो ।

आजियटाले भने त्यसको भोलिपल्टै स्पेक्ट्रलाइटलाई ५ करोड अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) सहित अन्य विभिन्न सर्तमा सेयर बेचेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले सरकारको निरन्तर प्रयासपछि पछिल्लो समय अर्थतन्त्रले लय समातेको र चाँडै निर्णायक मोडमा पुग्ने जानकारी बताए ।

उनले आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिबाट लिएका सुधारका कार्यक्रमले नतिजा देखाउन थालेको बताए।

‘मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा अर्थतन्त्रका धेरै सूचक सकारात्मक थिएनन् । कोभिडका बेला सहज मौद्रिक नीति अपनाउँदा त्यसले देखिएका असर व्यवस्थापनका कसिलो नीति लिनुपर्दा केही समस्या सिर्जना भएका थिए,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘समग्रमा आर्थिक सूचक सकारात्मक हुँदै गएका छन् । शेयर बजारमा सकारात्मक लय समातेको छ र जग्गा कारोबार पनि बढ्ने क्रममा छ । तर उत्पादन वृद्धि रोजगार वृद्धिका लागि केही समय लाग्छ । अर्थतन्त्रले निर्णायक रुप लिन्छ । यसका आधार बन्दै गएका छन् ।’

मौद्रिक नीतिबारे अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग निरन्तर छलफलपछि अहिले केही निर्णय आएको र यसले बैङ्क वित्तीय संस्थामा ब्याजदर घटाउन मद्दत पु¥याएको अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत दर घटाएपछि बैंकको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । ऋणीका समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्न खोजिएको छ । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबारमा सुधारका सङ्केत देखिएका छन्, ‘उनले भने ।

त्यस्तै, वित्त नीतिले अवलम्बन गरेका सुधारका कार्यक्रमले पनि बिस्तारै नतिजा देखाउँदै गएको उनको भनाइ छ । वित्त नीति कार्यान्वयनका लागि विभिन्न कार्यविधि बनेका छन् । केही बन्ने क्रममा छन् । ठेक्का प्रक्रिया छिटोछरितो रुपमा अघि बढिरहेका छन् । यसबाट पनि बजारमा प्रशस्त पुँजी प्रवाह हुने हाम्रो अपेक्षा छ । विदेशी सहायताका क्षेत्रमा पनि हाम्रो नीति र प्राथमिकता बदलिएको उनले बताए ।

‘यथेष्ट प्रतिफल भएका आयोजना मात्रै सहयोग लिन्छौँ भनेका छौँ । दातृ निकाय पनि यसमा सकारात्मक छन्,’ महतले भने। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका थप कार्यक्रम ल्याउने गरी सरकारले आन्तरिक तयारी गरिरहेको पनि अर्थमन्त्री महतले बताए ।

‘संसारमा यस्तो कुनै अर्थतन्त्र छैन, जहाँ समस्या नदेखिएको होस् । हामीकहाँ वर्षौंदेखि थपिँदै र बढ्दै आएका समस्याको पहाड थियो । त्यसलाई एकैपटक हल गर्छु भन्नू सम्भव थिएन । तर समस्या बिस्तारै हट्दैछन् । अहिलेका उपलब्धिबाट हामी सन्तुष्ट छौँ भन्ने होइन, तर अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको छ,’ उनले भने ।

चालु खर्चलाई एउटा सीमामा राखेको र पुँजीगत खर्च बढाउनतर्फ लागेको उनको भनाइ छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन पनि बढेको अर्थमन्त्री महतले बताए । यो अवधिसम्ममा सरकारको राजस्व सङ्कलन सात दशमल ५७ प्रतिशतको वृद्धि भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै, भन्सार राजस्व १३ प्रतिशतले, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सात दशमलव १९ प्रतिशत र आयकरतर्फ १२ प्रतिशतले बढेको छ ।

सरकारले सुरु गरेका आर्थिक र बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमलाई अझ विस्तार गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच उच्चस्तरको समन्वय कायम गर्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सकारात्मक अवस्थालाई उपभोग र लगानीमा प्रतिबिम्बित गराउने, सरकारको खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्दै सरकारी लगानीमा विद्यमान अवरोधहरु फुकाउने, जाजरकोटमा आएको भूकम्पप्रभावितलाई तत्काल राहत र अस्थायी आवासको व्यवस्था गरी ध्वस्त संरचनाको छिटो पुनर्संरचना गर्ने र युवालाई स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै अपेक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उनले बताए ।

सरकारले आगामी वैशाख ९ र १० गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । लगानी सम्मेलनअघि नै लगानीसँग सम्बन्धित कतिपय नीतिगत र कानुनी सुधार अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ । लगानी सम्मेलनमा तुलनात्मक लाभका र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने क्षेत्रमा सम्भावित लगानीकर्ताहरुको उपस्थितिमा सार्थक लगानी सम्मेलन गर्न सरकार लागिपरेको महतले बताए।

‘दीर्घकालमा आर्थिक सुधारसँग जोडिएका नीति र कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दै लगानीको अनुकूल वातावरण सिर्जना गरिनेछ । जलविद्युतकाे विकास, पर्यटन, कृषिको व्यावसायिकीकरण, सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रचुर सम्भावनालाई ध्यानमा राखी स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति सरकारले लिनेछ,’ उनले भने।