बीआरआई : नेपालले श्रीलंका र पाकिस्तानजस्तै ‘आर्थिक पतन’ भोग्ने कि इटलीकाे बाटाे राेज्ने ?

गएको साउन दोस्रो साता इटलीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोको एउटा अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भएको थियो । जसमा क्रोसेटोले भनेका थिए, ‘चार वर्षअघि चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा सामेल हुनु हतारमा लिइएको एउटा विनाशकारी निर्णय थियो । त्यसैले हामी पछि हट्नै पर्छ ।’

जुलाई ३० मा छापिएको गुइडो क्रोसेटोको उक्त अन्तर्वार्ता ‘कोरिएरे डेला सेरा’ अखबारमा छापिएको थियो । जसमा उनले नयाँ सिल्क रोडमा सामेल हुने निर्णय हतारमा लिइएको र इटलीका लागि दीर्घकालीन हिसाबले विनाशकारी कदम भएको दाबी गरेका थिए । त्यसबेला इटलीमा चीनको निर्यात कैयौं गुणाले बढिरहेको थियो तर चीनमा इटलीतर्फबाट हुने निर्यात निरन्तर घटिरहेको थियो ।

उनले यो तथ्यांकसँगै थुप्रै आधार दर्साए जसमा चीनको आर्थिक गतिविधिबाट इटलीको अर्थव्यवस्था विनाशकारी बाटोमा गइरहेको देखिन्थ्यो । लगत्तै बीआरआई खारेजीको प्रस्ताव लिएर इटलीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटो चीन गए । जतिबेला चीनले दुवै देशले बीआरआई परियोजनाको लाभकारी नतिजा पाइरहेको भन्दै प्रतिरक्षा गरिरहेको थियो ।

चीन पुगेर इटलीका रक्षामन्त्रीले चीनसँगको सम्बन्धमा असर नपर्ने गरी यो योजनाबाट पछि हट्ने विषयमा छलफल चलाएपछि बेइजिङ झस्कियो । किनकि चीन इटलीको साझेदार मात्र नभई प्रतिस्पर्धी मुलुक मानिन्छ ।

त्यसैको परिणाम अहिले इटलीले त्यसको ४ महिनापछि सहज ढंगले कुनै प्रतिकूल परिणामबिना नै यो सम्झौताबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय बेइजिङका लागि ठूलो धक्का हो ।

चीन-इटलीबीच सम्झौता र शंका
पछिल्लो समय चीनको ऋण तथा लगानी रणनीति अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा थप आक्रामक र संशयपूर्ण बनिरहेको इटलीका आधिकारीहरूले टिप्पणी गरिरहेका थिए । यही निष्कर्षपछि इटलीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी गत जुलाईको अन्तिम साता अमेरिका भ्रमणमा गएको देखिन्छ ।

जुलाई २७ का दिन ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको भेटमा जर्जिया मेलोनीले आफ्नो सरकारसँग बीआरआई कार्यान्वयनका विषयमा डिसेम्बरभित्रै निर्णय गरिसक्नुपर्ने दबाब रहेको प्रस्ट पारेको थिइन् ।

जुलाई २९ मा टीजी फाइभ इटालियन समाचार कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री मेलोनीको अर्को औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको थियो । जसमा उनले इटली बीआरआईको हिस्सा हुनु एक विरोधाभास भए पनि इटली जी-७ समूहको त्यस्तो देश नभएको र चीनसँग सबैभन्दा बलियो व्यापार सम्बन्ध नरहेको भन्दै बीआरआईबाहेक पनि चीनसँग राम्रो सम्बन्ध र व्यापार साझेदारी गर्न सकिने जनाउ दिइन् । यतिबेलासम्म इटली बीआरआईबाट बाहिरिँदैछ भन्ने निश्चित भइसकेको थियो ।

त्यसलगत्तै बीआरआई खारेजको प्रस्ताव राख्न इटलीकी प्रधानमन्त्री मेलोनी चीन भ्रमणमा गइन् । जतिबेला चीनले बाहिरी विश्वसँग जोड्ने दुई व्यापारिक मार्ग स्थापना गर्ने महत्त्वाकांक्षी चिनियाँ अवधारणा बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको दसौं वार्षिकोत्सवमा सहभागी हुन विश्वका १३० देशका नेता र प्रतिनिधिहरूलाई निम्तो गरिसकेको थियो ।

अहिले त्यसैको निरन्तरता बेल्ट एण्ड रोड पूर्वाधार पहलबाट इटली औपचारिक रूपमा बाहिरिएको छ । अहिले इटलीका रक्षामन्त्री गुइडो क्रोसेटोको पहिलो अन्तर्वार्ता छापेर बीआरआईबाट इटली बाहिरिने जनाउ दिएका सोही पत्रिका ‘कोरिएरे डेला सेरा’ ले नै बेल्ट एण्ड रोड पूर्वाधार परियोजनाबाट बाहिरिने निर्णय बेइजिङलाई पठाइएको समाचार सार्वजनिक गरेको हो ।

पत्रिकाका अनुसार राजनीतिक संवादका च्यानलहरू खुला राख्दै रोमले विस्तृत विवरण सार्वजनिक नगरी बीआरआईबाट पछि हटेको पुष्टि गरिसकेको छ । इटलीमा चीन सरकारले विभिन्न बैंकमार्फत ट्रिलियन डलरको लगानी गर्ने प्रस्तावहरू अघि बढाइरहेको थियो । जसलाई इटली सरकारले राजनीतिक प्रभाव बढाउने अनावश्यक ‘ट्रोजन हर्स’ अर्थात् सिकारी लगानीका रूपमा व्याख्या गरिदियो ।

इटलीले यो महिनाको अन्त्यसम्ममा परियोजनाबाट नबाहिरिएको अवस्थामा बीआरआई सम्झौता मार्च २०२४ मा स्वतः नवीकरण हुने शर्त रहेको थियो । प्रधानमन्त्री मेलोनीले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै रोमले चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै सम्झौता नगरी यो परियोजना छोड्ने निर्णय गरेको बताएकी छन् ।

यस्तो छ सम्झौताको पृष्ठभूमि
इटली बीआरआई परियोजनाका लागि चीनसँग सम्झौता गर्ने एक मात्र विकसित पश्चिमी देश हो । यो सम्झौताको पृष्ठभूमि सन् २०१८ बाट सुरू हुन्छ । अमेरिका, युरोपेली संघ र पश्चिमका अन्य सहयोगी मुलुकको आलोचना चिर्दै इटलीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जियोभानी ट्रिया चीन भ्रमणमा गएपछि इटलीले यसमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो ।

जुन सम्झौता सन् २०१९ को मार्चमा भयो तर सोही वर्षको मे महिनामा इटलीमा सरकार परिवर्तन भयो । अमेरिका, युरोपेली संघ र पश्चिमका अन्य सहयोगी मुलुक निकट मानिने नयाँ प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै यस सम्झौताबाट इटली बाहिरिन सक्ने संकेत गरिन् ।

सम्झौताअनुसार यदि दुई पक्षहरूमध्ये एकले अर्कोलाई कम्तीमा तीन महिनाअघि यो सम्झौता खारेज गर्न चाहेको जानकारी दिएमा सम्झौता मार्च २०२४ मा समाप्त हुने, अन्यथा त्यसपछि पनि स्वतः नवीकरण अर्थात् स्वतः लागू हुने उल्लेख थियो । मेलोनीका अनुसार अहिले यही शर्तका आधारमा रोमले पूर्वजानकारी दिएरै सम्झौता खारेजीको सूचना दिएको हो ।

मेलोनीले आफ्नो चुनावी अभियानमा इटली मात्र एक यस्तो जी-७ देश हो जो बीआरआईको हिस्सा बनेको छ भन्दै चीनलाई इटली वा युरोपमा परियोजना विस्तार गर्न दिन नचाहेको प्रस्ट गरेकी थिइन् ।

बीआरआई परियोजनाको अवधारणा ऐतिहासिक कालको सिल्क रूट (रेशम मार्ग) पुनर्निर्माण गर्ने विचारमा आधारित छ । यसमार्फत एशियामा रहेको चीनलाई युरोप र अन्य मुलुकसँग जोड्ने योजना छ ।

१३० ईसा पूर्वदेखि १४५३ सम्म अर्थात् करिब १, ५०० वर्षसम्म पूर्वी एशिया र युरोपका देशहरूका लागि व्यापारीहरूले यही रेशमी मार्ग प्रयोग गर्दथे । जुन करिब ६ हजार ४३७ किलोमिटर लामो यो मार्ग गोबी मरूभूमि र पामिर पहाडजस्ता विश्वका कैयौं दुर्गम मार्गहरूसम्म फैलिएको थियो ।

सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले यस ऐतिहासिक व्यापार मार्गको पुनर्निर्माणको परिकल्पना गरी बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको अवधारणा अघि सारेका हुन् । चीनको यो विश्वव्यापी लगानी परियोजना एक दशकमा अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिका, ओशिनियासम्म फैलिइसकेको छ ।

चीनले विश्वभर ठूला पूर्वाधार परियोजनामा लगानी गरिरहेको छ, जसबाट सामान ढुवानी गर्न सम्भव होस् । साथै चीनको भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढोस् । चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभमा हालसम्म १३० देश जोडिएका छन् ।

बढ्दो चीनको प्रभाव
अहिले उपसहारा अफ्रिकाका ३८, युरोप र मध्य एशियाका ३४, पूर्वी एशिया र प्रशान्त क्षेत्रका २५ , मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका १७, ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनका १८ र दक्षिणपूर्वी एशियाका ६ देशहरू यो परियोजनामा जोडिएका छन् ।

नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यानमार, बंगलादेश र अफगानिस्तान यसमा जोडिए पनि नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको लगानी परियोजना अझै अपारदर्शी छ । तथ्यांकअनुसार चीनले १०० भन्दा बढी देशमा अहिले २६ सयभन्दा बढी ठूला पूर्वाधार परियोजना चलाइरहेको छ । खर्बौं डलरका यी आयोजनामा ७७० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी भइसकेको चीनको दाबी छ । यही परियोजनाअन्तर्गत बनेको श्रीलंकाको हम्बनटोटा बन्दरगाह मे २०, २०२१ पछि चीनले ९९ वर्षका लागि लिजमा लिएको छ ।

चीनको आफ्नै लगानीमा आफैंले अघि सारेको परियोजनाअन्तर्गत बनेको उक्त बन्दरगाह बनाउँदाको महँगो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाको संसदले पोर्ट सिटी इकोनोमीक कमिशन विधेयक पारित गरेर बन्दरगाह चीनलाई सुम्पेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलका जानकारहरू श्रीलंकामा चीनले गरेको लगानीलाई चिनियाँ ऋणको जालका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन् । किनकि बीआरआईअन्तर्गत सबै देशलाई आर्थिक सहायता दिँदा चीनले यस्तै मनमानी शर्त लगाएर ऋणको जालमा फसाउने गरेको छ ।

जसका लागि अष्ट्रेलिया अर्को उदाहरण हो । सन् २०१८ र २०१९ मा चीनसँग गरेको बीआरआई परियोजनासँग सम्बन्धित दुईवटा सम्झौताले ऋणको जालमा फसाउने देखेपछि सन् २०२१ मा अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया प्रान्तले दुई सम्झौता खारेज गरेको देखिन्छ ।

अपारदर्शी सम्झौता खारेज गर्ने क्रममा अष्ट्रेलियाका विदेशमन्त्री पेनले यस निर्णयबारे पुन स्पष्ट पार्दै वैदेशिक सम्बन्धमा स्थायित्व सुनिश्चित गर्नका लागि सम्झौता खारेज गर्नुपरेको र यसको निशाना कुनै देश नभएको जवाफ दिएका थिए ।

तर, यो घटनापछि चिनियाँ दूतावासले अष्ट्रेलियाको नयाँ कदमले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप क्षति पुर्‍याउने प्रतिक्रिया दिएको थियो । यस्तै अवस्था यो बीचमा मालदिभ्सले पनि भोग्यो ।

सन् २०१८ मा चीनले २० करोड डलर लगानीमा मालदिभ्समा लगभग दुई किलोमिटर लामो र चार लेन चौडा पुल बनाएको थियो । यसलाई चीन-मालदिभ्स मित्रता र एक सफल परियोजनाको प्रतीक भनिएको छ ।

तर, पर्यटनमा आश्रित सानो देश मालदिभ्स अहिले चीनको ऋण दबाबमा फसेको छ । भनिन्छ, चीनको महँगो ऋण तिर्न नसकेर मालदिभ्स पनि अहिले श्रीलंकाकै बाटोमा जाँदैछ ।

श्रीलंकाकै बाटो रोज्ने कि इटलीको ?
चीनका कारण अधिकांश छिमेकी देश गम्भीर आर्थिक संकटसँग जुधिरहेका छन् । चिनियाँ ऋण लगानीकै ठूला परियोजना निर्माण थालेपछि आर्थिक संकटमा फेसका पाकिस्तान र श्रीलंकाजस्तै म्यानमार र मालदिभ्समा पटक-पटक राजनीतिक उथलपुथल भएको छ ।

सेनाले कू गरेपछि चीन बाहिरिए पनि उसले बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनाहरूलाई आर्थिक कोरिडोरतर्फ धकेल्न खोजिरहेको छ । मालदिभ्समा चिनियाँ लगानीका आयोजना र ऋणको हिस्सा ठूलो छ । एजेन्सीहरूका अनुसार विश्वका गरिब मुलुकमा खास गरी व्यापार क्रेडिटको रूपमा चीनले ऋण लुकाउने गर्दै आएको छ ।

अन्य देशले द्विपक्षीय सहायताका क्रममा तोक्ने भन्दा चिनियाँ ऋण तीन गुणा बढी छ । जसका लागि ६ प्रतिशत ब्याजदरको ऋण लगानीमा बनाइएको श्रीलंकाको हुम्बनटोटा बन्दरगाह गतिलो उदाहरण हो ।

त्यसैले ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंका सरकारले बन्दरगाह चीनलाई नै हस्तान्तरण गरेको घटनाबाट पाठ सिक्दै बंगलादेशले जस्तै चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएका आयोजनाबारे पर्याप्त सतर्कता नअपनाउने हो भने नेपालमा बन्ने चीनको विश्वव्यापी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) ले श्रीलंका अथवा पाकिस्तानजस्ता छिमेकी राष्ट्रहरूको जस्तै आर्थिक पतन निम्त्याउन सक्छ । चीनको ‘ऋण जाल’ कूटनीतिको विषयमा नेपालले इटली र अष्ट्रेलियाबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।

स्रोत : कृष्ण तिमल्सिना/आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार