जोसँग इजलास सेयर, उसैले गरे उजुरी

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा आफैँसँग इजलास सेयर गरेका एक सदस्यले संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी गरेको पाइएको छ ।

ढुङ्गानाले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्दा लेखा सदस्य रहेका पुष्पप्रसाद गुरागाईंले समितिमा उजुरी दिएका हुन्। सुनुवाइमा प्राप्त उजुरी यसअघि प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा पनि परेको थियो। न्यायाधीशको सुनुवाइ यही मङ्सिर २७ गतेदेखि मात्र हुने छ ।

ढुङ्गाना नेतृत्वको बहुमत सदस्यले राजस्व न्यायाधीकरण ऐन–२०३१ को दफा ९ बमोजिमको कार्यविधि पालना नगरेर राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको आरोप गुरागाईंको छ । उनले १५० भन्दा बढी फैसलामा कुनै न कुनै रूपमा कानुनको व्यवस्था उल्लङ्घन भएको जिकिर उजुरीमा गरेका छन्। ती विवादमा आफूले फरक राय लेखेको विवरण पनि उनले समितिमा उपलब्ध गराएका छन् ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार धरौटी राख्नुपर्ने मुद्दामा धरौटी माग नभएको, धरौटी पुगे वा नपुगेको विषयमा स्रेस्तेदारलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा पदीय दायित्व पूरा नगरेको जिकिर पनि उजुरीकर्ताको छ । रीत नपुगेको मुद्दाको फैसलाबाट राज्यलाई ६२ करोड रुपियाँ नेपाल सरकारलाई नोक्सानी पुगेको जिकिर उजुरीमा गुरागाईंले गरेका छन् ।

गुरागाईंले राजस्वले गरेको फैसला सर्वोच्चबाट उल्टिएका विवरण पनि पेस गरेका छन्। गुरागाईंले कल मोबिलिटी, हिम इलोक्ट्रोनिक्स, माछापुच्छ्रे बैङ्क, एलिडा नेपाल, सिजिजिसी चमेलिया प्रोजेक्टलगायतका मुद्दाको विवरण पनि समितिमा पेस गरेका छन्। ढुङ्गानाविरुद्ध समितिमा तीन वटा उजुरी परेका छन्। अर्को उजुरी अरुण बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाको मुद्दा फैसलाको विषयसँग सम्बन्धित छ ।

यस्तै प्रस्तावित न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदीविरुद्ध पनि मुद्दामा भएका आदेशका विषयमा पाँच वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। अधिकांश उजुरी आरती साह हत्या प्रकरणमा भएको थुनछेक आदेशउपर रहेका छन् । उच्च अदालत जनकपुरमा सुवेदीसहितको इजलासबाट भएको आदेशले कार्यक्षमतामा र आचरणमा प्रश्न उठाएर उजुरी गरेको छ । साह हत्या प्रकरणमा पतिलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत धनुषाको आदेश उच्चले बदर गरेको थियो ।

गत असोज १८ गते भएको उक्त आदेश प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी बदनियतसाथ भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ। उच्चको आदेश मङ्सिर २० गते सर्वोच्च अदालतले बदरसमेत गरिसकेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले साहका पति मोतीबाबु साहलाई पुर्पक्षका क्रममा थुनामै राख्ने आदेश गरेको छ । उक्त मुद्दामा सुवेदीले प्रमाणको मूल्याङ्कनमा बदनियत राखेकाले सर्वोच्चमा नियुक्तिका लागि अनुमोदन नगर्न आग्रह गरिएको छ ।

उजुरी परेका अर्को न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानलाई उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासबाट भएको एक मुद्दाको फैसलाका विषयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। मुसलमानले कानुन, प्रमाण र नजिरको उचित मूल्याङ्कन नगरेको आरोप उजुरीकर्ताको छ। अंश विवाद मुद्दाको फैसलासँग सम्बन्धित उजुरी दर्ता भएको हो ।

प्रस्तावित छमध्ये महेश शर्मा पौडेल, सुनीलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध भने समितिमा उजुरी परेको छैन । समितिले मङ्सिर २७ गतेदेखि प्रस्तावित न्यायाधीशको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ । यो समाचार गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ ।