देशका गर्भनर उद्यमीका सहयोगी कि शत्रु ?

देशको केन्द्रीय बैंक उद्यमीहरुका लागि सहयोगी भूमिकामा रहने अभिभावक हो । तर, पछिल्लो समय यसका प्रमुख गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यशैलीले नेपाल राष्ट्र बैंक उद्यमीहरुका लागि ‘शत्रु’ बनेको सार्वजनिक टिप्पणी हुन् थालेको छ ।

सन्र्दभ यतिमै सिमित रहेन् । संघिय संसदका सांसदहरु समेत केही अमूक व्यापारीहरुको पक्षपोषणमा संसद, समिति र सामाजिक सञ्जालमा कुर्लिन थालेका छन् ।

उद्यमीहरुका लागि संघिय संसद र राष्ट्र बैंक दुबै अभिभावक हुन् । तर, उनैले छलकपट र ढाँटझेल गर्न थालेको सार्वजनिक भएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले संसदको अर्थ समितिलाई ढाँटेर हबिब बैंकको स्वामित्वमा रहेको हिमालयन बैंकको सेयर बिक्रीबारे आफूलाई जानकारी नभएको भन्दै सरल विषयलाई विवादित बनाउन लागेका हुन् । हबिब बैंकले सेयर बिक्री गर्न चाहेको जानकारीसहितको पत्र मंसीर १४ गते नै राष्ट्र बैंकले प्राप्त गरेपनि त्यसको ६ दिनपछि गभर्नर अधिकारीले ‘आफूलाई जानकारी नै नभएको’ बताएका छन्।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशम्शेर राणाले राष्ट्र बैंकका नाममा औपचारिक पत्र लेख्दै सेयर खरिद बिक्रीका लागि स्वीकृति माग गरेका छन्।

‘सेयर खरिद बिक्रीका लागि बैंक नियमन विभागको स्वीकृति आवश्यक भएकाले यहाँको स्वीकृति पाउँ’ राणाले विभागीय प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

पत्रमा भनिएको छ( हिमालयन बैंक लिमिटेडका संस्थापक सेयरधनी हबिब बैंक लिमिटेड पाकिस्तानले आफ्नो नाममा दर्ता कायम रहेको २ करोड ८० लाख १२ हजार ४४६ कित्ता संस्थापक शेयर (१२.९३५) हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई बिक्री गर्न सेयर खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गरेको जानकारी गराउन चाहन्छौं।

हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राणाले स्वीकृति माग गर्न पत्र सहित हबिब बैंकले पठाएको निवेदन पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाएका छन्।

हेरौं पत्र-

अर्थ समितिको बुधबार बैठकमा रास्वपा सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले गभर्नर अधिकारीसँग गरेको सवाल जवाफले भने संघिय संसदका प्रतिनिधिको भूमिकामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।

यस्तै, गर्भनर अधिकारीको संसदीय समितिको रेकर्ड रहने बैठकमै ‘आफूलाई मन नपरेकाहरुलाई बैंकिङमा छिर्न नदिने’ अभिब्यक्ति यतिबेला विवादित बनेको छ ।

यता सांसद वाग्लेले ‘हिमालयन रिले हिमालयन बैंकको हबिबको सेयर किन्ने कुरा आइरहेको छ। एउटै लगानीकर्ता एउटै घरानालाई लगानी गर्न दिनेरु नदिनेबारे यहाँहरुको बुझाइ के हो? भनेर सोधेको प्रश्न समेत पूर्वाग्राही रहेको बैठकमा सहभागि एक सदस्यले बताए । उनले इन्स्योरेन्समा हात हालिसकेका पार्टीहरुलाई नै फेरि बैंकको सेयर दिनु कत्तिको ठिक हो भन्ने शैलीमा प्रश्न गरेका थिए।

यही प्रश्नमा गभर्नर अधिकारीले ‘विगतमा हामीले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउन खोजेका थियौं, जुन संभव भएन। अहिले भने व्यवसायीलाई नदिने भनेर बसेका छौं। हेरौं, कतिसम्म थेग्न सकिन्छ।’

सांसद वाग्लेले सर्वसाधारणलाई ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्ने प्रकृया सुरु गरिसकेको हिमालयन रिलाई रोक्नु पर्ने आशय व्यक्त गरे भने गभर्नर अधिकारीले सकेसम्म रोक्ने बताएका थिए।

‘तर, उहाँहरुले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी र व्यक्ति फरक हो भन्ने बिर्सिनुभयो। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा त जो पनि सेयरधनी हुन्छ। यसको मतलव कम्पनी उसैको हो भन्ने होइन’ राष्ट्र बैंकमै काम गरेर भर्खरै अवकाश पाएका एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘यहाँ सांसद वाग्ले र गभर्नर अधिकारी दुवैको बद्‍नियत देखिन्छ।’

हिमालयन रि इन्फिनिटी होल्डिङका दीपक भट्ट, शंकर समूह लगायतको अगुवाईमा खुलेको हो। यो कम्पनीमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरुले उत्साहप्रद रुपमा शेयर खरिद गरेका छन् । केही दिनभित्र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्दैछ।

माओवादी केन्द्रका जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा आफूलाई बर्खास्त गर्न भट्टको प्रमुख भूमिका रहेको गभर्नर अधिकारीको बुझाइ छ। त्यही आधारमा उनले व्यावसायिकता भन्दा व्यक्तिगत रिसिबीका आधारमा हिमालयन रिमाथि हबिबको सेयर किन्न अवरोध गर्न खोजेको आशंका गरिएको छ।

गभर्नर अधिकारी पछिल्ला केही आफ्नै नजिरहरु बिर्सिएर अर्थ समितिमा बहकिएको ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकको बुझाइ छ।

केही समयअघि प्रभु बैंकको ७० लाख कित्ता संस्थापक सेयर एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले खरिद गरेको थियो। सानिमा बैंकमा रहेको निरजगोविन्द श्रेष्ठको सेयर पनि सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले खरिद गरेको थियो। पछिल्लो समय बैंकका संस्थापक सेयरधनी धमाधम बाहिरिन थालेका छन् ।

‘अरु बिमा कम्पनीहरुले किन्न मिल्ने, हिमालयन रिले नमिल्ने भन्ने त हुँदैन होला,’ ती पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘गभर्नरले यसको अनुहार राम्रो रहेछ यसलाई लगानी गर्न दिन्छु, त्यसको राम्रो छैन लगानी गर्न दिन्न भन्न मिल्दैन। उहाँ नियामक निकायको प्रमुख हो। फिट एण्ड प्रपर टेस्टमा उत्कृष्ट ठहरिन्छ भने किन नमिल्नेरु उहाँले जे बोल्नु भयो गलत बोल्नु भयो। यसमा हिमालयन रिले गभर्नरविरुद्ध कानुनी उपचार खोज्न सक्छ।’

सांसदका रुपमा वाग्लेले पनि हिमालयन रिको नामै किटेर लगानी गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हिसाबले गभर्नरलाई प्रभावित पार्न खोज्नु गलत भएको ती पूर्वकार्यकारी निर्देशक बताउँछन्। ‘उहाँले त कानुन बनाएर दिने हो नि, यसलाई लगानी गर्न देउ उसलाई नदेउ भनेर प्रभावित गर्ने हो र?’ उनले भने, ‘उहाँमा पनि परिपक्वता देखिएन।’