जनहितमा बाधक कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ : नेता गिरी

नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक गिरी मुलुक र जनहितमा बाधक देखिएका कानुन, अभ्यास र प्रणालीलाई तत्कालै सुधार गरी परिष्कृत तुल्याइनुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।उनी राज्यले अहिले अवलम्बन गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सरकारको स्थिरता र सदन सञ्चालनमा सहजता प्रदान गर्न नसकेको जनाउँदै त्यसमा सुधारको खाँचो औँल्याए ।

संवाद’मा नेता गिरीले भने, मिश्रित चुनाव प्रणाली जनताले पचाएको र ग्रहण गरेजस्तो लाग्दैन, प्रतिनिधिसभालाई प्रत्यक्षतर्फको एक सय ६५ सिटमा सीमित गरी राष्ट्रियसभालाई समानुपातिक र समावेशी बनाइनुपर्छ ।

पार्टीभित्र पनि पछिल्लो समय यस्ता विषय निरन्तर उठिरहेको बताउँदै राष्ट्रियसभा सदस्य गिरीले ‘पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र योजनामा मात्र नभई कर्मचारीलाई तलब खुवाउन हम्मेहम्मे परेका बेला’ सानो सङ्ख्या र संरचनामै समावेशी बनाइनुपर्ने भनाइ राखे ।

राज्यका सबै अङ्गमा समानुपतिक र समावेशी प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखिए पनि उम्मेदवारको ठिक छनोट नहुँदा समानुपातिक प्रणालीलाई समाजले ग्रहण गर्न अप्ठेरो मानिरहेको नेता गिरीले धारणा राखे । उनले भने, हालको निर्वाचन प्रणालीले एउटै मात्र दलको सरकार गठन गर्न चुनौती खडा गर्यो, धेरै दलसँग गठबन्धन गरिँदा सरकार र सदन दुवै सहजसँग चल्न सकेन, अनि विकृति जन्म्यो ।

राज्य संयन्त्रमा सबै समुदायको प्रतिनिधित्व होस्, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा देखिएको गलत अभ्यासले धुमिल पारेको जनाउँदै सांसद गिरीले भने, त्यसलाई न समाज न त व्यक्तिले नै पचाउन सके ।

विसं २०३४ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएका नेता गिरीसँग त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुरमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको महासचिव र २०७० मा संविधानसभा सदस्य भई काम गरेको अनुभव छ । उनी विसं २०७३ मा सिँचाइमन्त्रीको जिम्मेवारीमा तथा कांग्रेसको १२आँैं, १३औँ र १४औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए ।

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य गिरीका अनुसार, गत एक वर्षमा संसद् त्यति राम्रोसँग चलेन, पटक–पटक अवरुद्ध भइ नै रह्यो । बैठक बसे पनि राम्रो नतिजा दिन सकेन । विधेयक केही मात्र पारित भए ।

विकास निर्माणमा सांसदको संलग्नताबारे उठेको प्रश्नबारे समाज, सरकार र राजनीतिक दलले जनतालाई बुझाउन सक्नुपर्ने औाल्याउदै नेता गिरीले परिवारका स–साना समस्या र झगडा मिलाइदिन पनि ‘माननीय’लाई अनुरोध गरिँदै आएको घटना सुनाए ।

विकास निर्माणमा सांसद सहभागिता नहुने भए दलका चुनावी घोषणापत्रमै त्यो पाटो हटाउन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले निर्वाचनमा सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यचौकी, विद्युतीकरण, खानेपानी र विद्यालयको आश्वासन दिएर आएपछि त्यसबाट उम्कन मिल्छ र भनी प्रतिप्रश्न गरे।

उनको निर्वाचन क्षेत्रको मुख्य प्राथमिकता पुरानो विमानस्थल सञ्चालन, सडक विस्तार, सिँचाइ, तटबन्ध, झोलुङ्गेपुल, सरकारी विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी, उद्योग स्थापना र कृषकको हकहितका विषय रहेका छन् । समाजका सबै क्षेत्रमा गानिएको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अब भाषणमा होइन व्यावहारिकरूपमा सरकार, राजनीतिक दल र समाज मिलेर कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने नेता गिरीको सुझाव छ ।

युवालाई विदेश पलायनबाट रोक्न र मुलुकलाई समृद्धितर्फ डोर्याउन अर्थनीतिलाई अलि फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताउँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्न विकासको नयाँ ढाँचा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

सदनमा अनुशासन र मर्यादा कायम गर्न सांसद स्वयं र सभामुखको ठूलो भूमिका हुने बताउँदै सांसद गिरीले सदनमा हुने गतिविधिको अनुसरण देश र दुनियाँले गर्ने भएकाले विधायक स्वयं सो विषयमा सजग र सचेत हुनुपर्ने सुझाव दिए ।

सरकार र राजनीतिक दलको अहिलेको कार्यशैली परिवर्तन नगरे समृद्धि प्राप्त गर्ने सपना कठिन हुने जनाउँदै उनले राज्य प्रणालीले स–साना कुरालाई समयमै सम्बोधन नगर्दा समस्या बल्झने गरेको घटना र अनुभव सुनाए । उनले भने, मुलुकलाई ठिक ढङ्गले अघि बढाउने दूरदर्शी व्यक्तिको खाँचो छ । त्यसको पूर्ति परिस्थितिले गर्न सक्छ । हरेक कुरामा विदेशीसँग निर्भर हुने सोच र अवस्था अन्त्य गरिनुपर्छ ।

नेता गिरीले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि स्थापित संरचनाले नै कानुन कार्यान्वयनमा जोड दिँदै न्यायालय एवं अन्य निकायमा राजनीतिक भागबन्डामा व्यक्तिको नियुक्ति हुन नहुने सुझाव दिए ।