सुन तस्करी प्रकरण : उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगकाे काम सुस्त

सुन तस्करीको छानबिन र कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न बनाइएको सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । नेपाललाई मुख्य ट्रान्जिट बनाएर विभिन्न मुलुकमा अवैध सुन कारोबार गर्ने तस्करीको छानबिन लक्षित उक्त आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन दिइएको ३ महिनाको समयमा दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। यस बिचमा आयोगले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्दा समयमै प्रतिवेदन बुझाउने कुरामा आयोगका पदाधिकारीहरू नै अलमलमा परेका हुन् ।

गत साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ब्रेक सुमा लुकाएर ल्याएको ६१ किलो ७ सय ग्राम र गत वर्ष विद्युतीय चुरोट (भेप)मा राखेर ल्याएको ९ किलो सुन तस्करीका सन्दर्भमा सडकदेखि सदनसम्म तात्न थालेपछि सरकारले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा असोज १२ मा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अनुसार बनेको उक्त आयोगमा आचार्य नेतृत्वमा पूर्व सहसचिवहरू किशोरजंग कार्की, प्रेमराज जोशी र पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा सदस्य रहेका छन्।

आयोगका अध्यक्ष डिल्लीराम आचार्यले अनुन्धानका कामहरू धमाधम भइरहे पनि तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउन सकिनेमा भने शंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो । दशैं, तिहारलगायतका कारण सरकारले दिएको ३ महिनाको अवधिमा प्रतिवेदन बुझाउन नसक्ने स्वीकार गर्दै उनले भने– ‘हामीले अहिलेसम्म चारवटा सुरक्षा निकाहरूसँग छलफल गर्याै, यससम्बन्धी विज्ञसहित राजस्व अनुसन्धान आयोगलगायतका २२ जना व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेका छौं। अहिले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर सुन तस्करी गर्ने १५ जनासँग बयान लिइरहेका छौं।’ उनले भेप प्रकरणमा प्रतिवादी रहेकाहरूको बयान लिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालय र तातोपानी भन्सार कार्यालयमा समेत आवश्यक अनुसन्धान गरिएको बताए। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।