तीन जनाले बुझाएनन् धरौटी, रिहा हुनेसँग अख्तियार र सम्पत्ति शुद्धीकरणले बयान लिने

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उच्च अदालतको आदेशपछि रिहा हुने आरोपित थुनामुक्त भएलगत्तै राज्यका अरू दुई निकायले छानबिनका लागि नियन्त्रणमा लिने भएका छन् ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियार दुरूपयाेग अनुसन्धान आयाेगले उनीहरूसँग बयान लिने भएकाे हाे ।

गत शुक्रबार उच्च अदालत पाटनले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १९ आरोपितमध्ये ९ जनालाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि धरौटी बुझाएर र सामान्य तारेखमा रिहा हुन लागेका आरोपितलाई केन्द्रीय कारागारले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा बुझाउने तयारी गरेको छ ।

केन्द्रीय कारागारका प्रमुख ललितकुमार बस्नेतका अनुसार आरोपीहरूलाई सोमबार बुझाइनेछ ।

शुक्रबार उच्च अदालतको आदेशपछि आरोपितहरू आशिष बुढाथोकी सामान्य तारेखमा छुट्नुपर्ने थियो भने हरिभक्त महर्जनले १५ लाख, शमशेर मियाँ र नरेन्द्र केसीले १०/१० लाख रूपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन् ।

उच्च अदालतले धरौटी मागेका टेकनाथ रिजालले १५ लाख, सन्दीप रायमाझीले ३० लाख र रामशरण केसीले १५ लाख रूपैयाँ बुझाएका छैनन् ।

कारागारले आरोपितलाई बुझाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले उनीहरूमाथि अनुसन्धानको सिलसिलामा बयान लिनेछ ।
विभागले छाडेपछि उनीहरूलाई फेरि बयानका लागि अख्तियारमा पुर्‍याउने योजना छ । अख्तियारले पनि बयान लिएपछि उनीहरूलाई तारेखमा छाड्छ ।