निर्वाचन प्रणालीबारे गलत अभिव्यक्ति नदिन जनप्रतिनिधिलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको आग्रह

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचन प्रणालीबारे गलत अभिव्यक्ति नदिन जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिएका छन् । दलित महिला केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको ‘निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक सम्बन्धमा सांसदसँग अन्तरक्रिया’ मा उनले मतदाताको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी निर्वाचन प्रणाली र लोकतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति नदिन जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिए ।

‘निर्वाचन प्रणाली र लोकतान्त्रिक प्रणालीविरूद्ध अभिव्यक्ति दिनु हुँदैन, जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले अभिव्यक्ति दिनु गलत हो,’ प्रमुख आयुक्त थपलियाले भने । जनप्रतिनिधिले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, लोकतन्त्रलगायतका विषयमा गहनतापूर्वक विश्लेषण र छलफल गर्न आवश्यक रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक तयार पारिएको बताए । प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाका समिति, महिला सञ्जाल, कानुनविद्लगायत २५ वटा सरोकारवाला पक्षसँगको छलफल, प्रदेश तथा स्थानीयस्तरबाट लिखित सुझाव सङ्कलन गरी आयोगले विधेयक तयार पारेको उनको भनाइ छ ।

आयोगकी उपसचिव लक्ष्मी शर्माले विधेयकमा संविधानको प्रावधान, अदालतको आदेश तथा कानुनी व्यवस्था समेटी विधेयक संशोधन एवं परिमार्जन गरी समसामयिक बनाइएको बताइन् ।

दलित महिला केन्द्र नेपालका कार्यकारी निर्देशक तेजेन्द्र लामाले लोकतन्त्र सुदृढ बनाउनेतर्फ आयोगको ठूलो भूमिका रहेको बताउँदै केन्द्रले महिला नेतृत्व विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न तालिम तथा सशक्तिकरणका लागि काम गर्दै आएको जनाकारी दिए ।

निर्वाचन प्रणालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आधार कार्यक्रम प्रबन्धक सौरभा सुवेदीले राजनीतिक र निर्णय प्रक्रियामा लैङ्गिक समानता कायम गर्न संस्थाले क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको बताए ।

त्यस अवसरमा सांसद ईश्वरी घर्तीमगरले निर्वाचन क्षेत्र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक प्रणालीको सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए ।

साथै सरस्वती सुब्बाले महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्न निर्वाचन क्षेत्र सुरक्षित गरी महिला महिलाबीच प्रतिस्पर्धा हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । कार्यक्रममा समानुपातिक प्रणालीबाट दुई पटकभन्दा बढी सदस्य हुन नपाउने व्यवस्थाजस्तै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदको पनि समयवधि विधेयकमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, लक्षित वर्गलाई पहुँच गराउन पहल गर्नुपर्ने, महिलाभित्रको समावेशी समावेश गर्नुपर्ने, प्रत्यक्षतर्फ आरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।