सांसद विकास कोषको रकम भूकम्प पीडितका लागि खर्चिने निर्णयप्रति सभापतिहरूकाे आपत्ति

संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकम जाजरकोट भूकम्प प्रभावितका लागि विपत् व्यवस्थापन कोषमा सार्ने सरकारको निर्णयप्रति प्रतिनिधि सभाका विषयगत समिति सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

विषयगत समितिको काम कारबाहीबारे सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेकाे छलफलमा अधिकांश सभापतिले सरकारले संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

सभापतिहरूले उक्त निर्णयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन सभामुख घिमिरेसमक्ष माग पनि गरेका छन्। कात्तिक २७ गतेको निर्णयबाट सरकारले कोषको आठ अर्ब २५ करोड रुपियाँ रकम भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि खर्च गर्नेगरी स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

संसद्ले अनुमोदन गरेको विधेयकको व्यवस्थामाथि कार्यकारी निर्णय हुनु शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै सभापतिहरूले आपत्ति जनाएका थिए। सभामुखसँगको छलफलमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति सभापति राजकिशोर यादवले उक्त विषय प्रवेश गराएका थिए। अन्य सभापतिले पनि विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिए।

संसद्लाई जानकारीसमेत नदिई कार्यकारीबाट निर्णय हुनु गलत भएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडाले बताएका छन्। खतिवडाले भने, “संसद्ले अनुमोदन गरेका विषयमा संसद्लाई थाहा नदिने कुरा ठिक भएन । व्यवस्थापिकाको अधिकार सङ्कुचन भयो। अदालतले पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ । हिजो न्यायपालिकाको आदेशबारे पनि प्रश्न भएको थियो । यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन हामीले आग्रह गरेका छौँ ।” यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।