चीनको सुरक्षा कारण देखाउँदै निषेधित क्षेत्र घोषित उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन तीन स्थानीय तहको माग

मुस्ताङका तीनवटा स्थानीय तहले आफ्नो भूगोललाई निषेधित क्षेत्रबाट हटाउन माग गरेका छन् । लोमान्थाङ, लोघेकर दामोदरकुण्डको सबै र वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिका-३ लाई सरकारले निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । चीनको सुरक्षाको कारण देखाउँदै उसैको आग्रहमा नेपाल सरकारले यी क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो, जसका कारण यहाँको पर्यटन प्रभावित छ ।

निषेधित क्षेत्रमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने हुँदा पर्यटक आगमन बढ्न नसक्दा स्थानीयको जनजीवन तथा आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएकाले निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टसी नर्वु गुरूङले बताए । ‘उपल्लो मुस्ताङलाई निषेधित क्षेत्र कायम राख्न पर्यटक आगमनमा कमी भई यहाँको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित भएको छ,’ उनले भने, ‘शुल्कसमेत अत्यधिक बढी भएकाले उक्त निषेधित क्षेत्रलाई हटाउन माग गरेका हाैँ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रकुमार महतोसँग तीन स्थानीय तहका अध्यक्षले निषेधित क्षेत्र हटाउनका लागि स्थानीयवासी, होटल व्यवसायी र गाउँपालिकाको निर्णयसहितको निवेदन बुझाएको अध्यक्ष गुरूङले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत असोज र कात्तिकमा उनीहरू मुस्ताङ आएका समयमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।

याे पनि : चीनको सुरक्षा देखाउँदै हिमाली क्षेत्रमा प्रतिबन्धले पर्यटन व्यवसाय खुम्चियो

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा समेटिएको उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्न विदेशी पर्यटकले दश दिनका लागि पाँच सय अमेरिकी डलर शुल्क तिर्नुपर्छ । दश दिनभन्दा बढी भ्रमण गर्न प्रतिदिन ५० रूपैयाँका दरले शुल्क तिर्नुपर्ने नियम छ । मुस्ताङका साथै मनाङ र गोरखाका केही भूगोललाई सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।

निषेधित क्षेत्र कायम गरेका कारण विदेशीहरू सजिलै छिर्न नपाउने र स्थानीयको आर्थिक उपार्जनमा समस्या भएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष रिनजिन गुरूङले बताए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मुस्ताङमा ७१ हजार सात सय सात जना विदेशी पर्यटक आएकामा अर्ध निषेधित क्षेत्रका रुपमा रहेको उपल्लो मुस्ताङमा तीन हजार तीन सय ८८ पर्यटकले भ्रमण गरेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ ।

सन् २०२३ को नौ महिनाको अवधिमा पनि उपल्लो मुस्ताङ भ्रमण गर्ने पर्यटकको सङ्ख्या तीन हजारभन्दा बढी रहेको एक्याप जोमसोमले जनाएको छ । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा क्षेत्रमा रहेको उपल्लो मुस्ताङलाई सरकारले अर्ध-निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । सरकारले सन् १९९२ मा उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकलाई भ्रमणका लागि खुल्ला गरेको थियो ।

सबै वर्ग र आर्थिक हैसियतका पर्यटकका लागि अनुकूल हुने किसिमको शुल्क निर्धारण र प्रक्रिया बनाउन आवश्यक रहेको गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य विकल शेरचनले बताए । कलात्मक पहाड, उजाड मरूभूमिजस्तै भूगोल, माटोले बनाइएका घर, हिमाली जीवनशैली, पुरानो तिब्बती संस्कृति, ऐतिहासिक महत्त्वका दरबार, गुम्बा, छोर्तेन, कोरला नाका उपल्लो मुस्ताङका आकर्षण हुन् ।