सामाजिक सञ्जाल निर्देशिका लागू हुँदै, यी हुन् मुख्य प्रावधान

सरकारले जारी गरेको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका–२०८० यही साताबाट लागु हुने भएको छ। सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको १५ बुँदे निर्देशिका यही बिहीबार राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउने छ।

जसअनुसार निर्देशिका लागु हुनुअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू निर्देशिका लागु भएको मितिले तीन महिनाभित्र मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्नेछ।

मन्त्रालयले सो निर्देशिका कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ। कानुन मन्त्रालयबाट सूचना मन्त्रालयमा पुगेपछि उक्त निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ। मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेस गरेको मस्यौदाका केही बुँदा परिमार्जन भएको थियो। परिमार्जनसहित मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत निर्देशिका लागु भएपछि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग व्यवस्थित हुनेछ ।

निर्देशिकामा प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा सामाजिक सञ्जाललाई दुई समूहमा वर्गीकरण गरेको छ। एक लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ता हुनेलाई निर्देशिकामा ठूला र एक लाखभन्दा कम प्रयोगकर्ता हुनेलाई साना सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म भनिएको छ । ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले नेपालमा कार्यालय र सम्पर्क विन्दु खोल्नुपर्नेछ। त्यहाँ अनिवार्य रूपमा आवासीय गुनासो सुन्ने र स्वनियमन परिपालनाको निगरानी गर्ने अधिकारीको व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

सम्पर्क बिन्दुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगका गुनासा सम्बोधन गर्नुपर्नेछ। सामाजिक सञ्जालमा निर्देशिकाविपरीत सम्प्रेषित सामग्रीको पहिचान गरी सम्पर्क बिन्दुले त्यसलाई निश्चित अवधि वा पूर्ण रूपमा निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ। त्यसबारे प्लेटफर्मले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा रहने सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ र सम्बद्ध निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

निर्देशिकाले रोक लगाएका, सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाइ वा सम्बद्ध निकायमा गुनासो आएका सामग्रीलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मले २४ घण्टाभित्र हटाउनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। यस्तो, व्यवस्थापछि सामाजिक सञ्जाल पूर्ण रूपमा कानुनको परिधिभित्र रहने अपेक्षा सरकारको छ ।

निर्देशिकाको १४ नम्बर बुँदामा उल्लेख भएको विशेष व्यवस्थामा निर्देशिकाबमोजिम सम्पर्क बिन्दु, सम्बद्ध निकाय, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन इकाईले गुनासो सुनुवाई गर्दा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। निर्देशिकाअनुसार सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालनबाट हुने कारोबारको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।

विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सरकारले निर्देशिका तयार गरेको हो । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले बेनामी वा छद्मवेशी पहिचान (फेकआइडी, पेज, ग्रुप) सिर्जना गर्ने, ती ग्रुपमार्फत् विषयवस्तु उत्पादन गरी प्रचारप्रसार गर्ने वा अरूको विषयवस्तुु प्रचार गर्ने वा टीप्पणी गर्ने वा सम्पर्क गर्ने, कसैप्रति घृणा फैलाउने, सामाजिक सद्भाव र सहिष्णुतामा आँच आउने प्रकृतिका अभिव्यक्ति दर्शाउने शब्द, दृष्य र तस्बीर सेयर गर्ने वा ट्रोल बनाई प्रकाशन र प्रकाशन गर्न बन्देज लगाइएको छ ।

साइबर बुलिङ मानिने कार्य अर्थात प्रविधिको प्रयोगबाट अन्य व्यक्तिलाई हतोत्साही बनाउने, धम्क्याउने, हैरान पार्ने, गालीगलौज गर्ने र गलत सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिकाको बँुदा ९ को प्रयोगकर्ताको जिम्मेवारीमा देशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता र स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हित वा संघीय ईकाई बीचको सम्बन्धमा प्रतिकूल असर हुने कुनै पनि विषय सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने उल्लेख छ। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।