४८ अर्ब ऋण बोकेको निगमले ३ वटा जहाज किन्न निकाल्यो टेन्डर

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई जहाजलगायतका सम्पत्ति जोड्ने अधिकार कानुनले दिएको छ । आर्थिक स्रोत भए मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद् कसैलाई सोधिरहनु पर्दैन । तर, निगमले ‘तीन वटा जहाज खरिदको बोलपत्र आह्वान’ गर्दै जारी गरेको सूचनाले सार्वजनिक प्रश्न उठाएको थियो ।

किनकि, जहाज किन्न निगमसँग स्रोत छैन, अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छैन । सूचनामा अनौठो वाक्य लेखिएको थियो, ‘श्री संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीज्यूको विशेष निर्देशन भएअनुसार दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्न सक्ने ३ वटा साना जहाज खरिद गर्ने योजना ४५ दिनको म्याद दिई आरएफपी (बोलपत्र) आह्वान गरिएको छ ।’

करिब तीन अर्बमा नयाँ तीन जहाज किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेको निगमसँग न आफ्नै स्रोत छ न अर्थ मन्त्रालयले नै सहमति दिएको छ । जहाज खरिद गर्ने निगम सञ्चालक समितिको निर्णय पनि सर्वसम्मत हुन सकेन । ७ सदस्यीय सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि सहसचिव धनीराम शर्माले निगमको ‘संस्थागत पुनःसंरचना’ नभई जहाज थप्न नमिल्ने भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ नै लेखे । ‘निगमको पुनःसंरचना नगरी विमान खरिद गर्न उपयुक्त देखिँदैन,’ शर्माले कान्तिपुरसँग भने, ‘व्यवस्थापन सुधार गरेपछि मात्रै निगमलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेर जहाज थप्नुपर्छ ।’

निगमबारे विभिन्न कालखण्डमा भएका अध्ययनले पनि निगमको पुनःसंरचनाको विषयलाई सुधारको मुख्य विषय बनाएकाले अहिलेकै अवस्थामा निगम आर्थिक रूपमा बलियो हुन सक्ने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘चालु वर्षको बजेट व्यक्तव्यले पनि निगमको पुनःसंरचना भनेको छ । विभिन्न अध्ययनले पनि निगमलाई कम्पनी मोडलमा लाने, सेयर बाँडफाँट गर्ने भनेको छ । यी काम नगरी जहाज किन्नु हुँदैन । यो अर्थ मन्त्रालयको संस्थागत धारणा हो,’ सहसचिव शर्माले भने ।

४० वर्ष पुराना ३ ट्विन अटर विमानले निगमको व्यापार सुधार्न नसकेपछि आन्तरिक उडानमा निगमको उपस्थिति बलियो बनाउन भन्दै ०७१ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुदान र ऋण गरी ७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँमा ६ वटा चिनियाँ जहाज थपिदिएको थियो । ०७७ साउनसम्म निगमलाई उल्टै साढे दुई अर्ब हाराहारी थप नोक्सानी दिलाएपछि चिनियाँ जहाज सदाका लागि ‘ग्राउन्डेड’ भइसकेका छन् ।

६ चिनियाँ जहाजको दैनिक बिमा खर्च मात्रै कम्तीमा ४ लाख छ, अझ एउटा विमान दुर्घटनामा परेर क्षतिग्रस्त भइसकेको छ । चिनियाँ जहाजमा झन्डै साढे ७ अर्ब लगानी र साढे २ अर्ब सञ्चालन घाटासहित १० अर्ब नोक्सानी देखिएपछि दसैंअघि संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीसँग चिनियाँ जहाजको व्यवस्थापनसहित व्यावसायिक योजना मागेको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।