गृह प्रशासन सुधारका लागि पूर्वमुख्यसचिव पौड्यालको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति

आफूअन्तर्गतका निकायहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरी सुधार ल्याउन गृह मन्त्रालयले अध्ययन समिति गठन गरेको छ ।

पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको संयोजकत्वमा गठित १० सदस्यीय सो समितिले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूको प्रभावकारी कार्यसम्पादन गरी सुधार ल्याउन आवश्यक अध्ययन गरी कार्ययोजना बनाउने छ ।

समितिमा प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, समाजशास्त्री ,सूचना प्रविधि विज्ञलगायत विभिन्न प्रशासनिक निकायमा रही कार्य गरेका अनुभवी व्यक्तिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन् ।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा आयोजित अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठल गठित समितिले बनाउने प्रतिवेदन पूर्ण रूपमा पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सबैको साथ आवश्यक रहेको बताए ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘गृह मन्त्रालयको सम्पूर्ण कामहरूलाई अझ धेरै प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौं । पत्रकार साथीहरूले पनि सधैं सुशासनको सन्दर्भमा, स्वच्छताको सन्दर्भमा , शान्तिसुरक्षाको सन्दर्भमा जति पनि अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी गृह मन्त्रालयले काम अगाडि बढाएको छ, त्यसमा सधैं हार्दिकतापूर्वक सहयोग गर्नुभएको छ । अहिले पनि गृह मन्त्रालयको सुधार कार्ययोजना निर्माण गर्ने जुन योजना छ, तपाईंहरूको त्यसमा पनि त्यति नै सहयोग हुने अपेक्षा, विश्वाससहित अनुरोध पनि गर्दछु ।’

गठित समितिले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि आवश्यकताअनुसार विषयगत उपसमिति गठन गरेर कार्य अगाडि बढाउने श्रेष्ठको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘सातवटा क्षेत्रको सुधारसम्बन्धी निर्णय गरेका छौं, जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, कारागार व्यवस्थापन, अध्यागमन व्यवस्थापन, स्थानीय प्रशासन र सेवा प्रवाहको काम त्यसमा पनि विपद् व्यवस्थापनको काम, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनको कुरा छ । अर्को राष्ट्रिय परिचयपत्रको कामलाई कसरी अझै प्रभावकारी बनाउने भन्ने छ, यो सबै क्षेत्रको कामलाई सुधार गर्नका लागि हामीले सहजै यसको परिणाम देख्न सक्ने गरी हामीले यो अध्ययन कार्यदल प्रतिनिधि समिति गठन गरेका छौं ।’

त्यसै गरी समितिका संयोजक लीलामणि पौड्यालले आफूहरूलाई सुम्पेको जिम्मेवारी इमान्दारितापूर्वक र लगनशीलताका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले भने, ‘हामीलाई सुम्पेको जिम्मेवारी हामीले इमान्दारितापूर्वक र लगनशीलताका साथ पूरा गर्ने छौं भन्ने हामी सबैको तर्फबाट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु गृहमन्त्रीज्यूलाई । यसमा नेपाल सरकार र विशेष गरी गृह मन्त्रालयको सहयोग पूर्ण रूपमा हुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछौं ।’