एक वर्षदेखि रोकियो बेरुजु फर्स्योट

सम्परीक्षण सम्बन्धमा महालेखापरीक्षकको कार्यालय र संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिबीचको विवादले बेरुजु फर्स्योटसम्बन्धी काम एक वर्षदेखि रोकिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ सम्ममा कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु रकम नौ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजुको कागज प्रमाण पुर्‍याएर क्रमशः फर्स्योट गर्नुपर्ने काम समिति र कार्यालयको विवादका कारण ०७९ असारदेखि नै रोकिएको छ । सम्परीक्षणको काम नहुँदा बेरुजु असुल नहुने, प्रमाण लोप हुँदै जाने र अंक बढ्दै जाने जोखिम बढेको छ ।

महालेखा र समितिबीच सम्परीक्षणको अधिकार क्षेत्रमाथि विवाद छ । सम्परीक्षण लेखापरीक्षणकै अंग भएकाले आफूले गर्न पाउनुपर्ने दाबी महालेखाको छ । तर, वार्षिक प्रतिवेदन टुंग्याएर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रियाबमोजिम संसद्मा पुगेपछि पनि सम्परीक्षण गर्न पाउनुपर्ने महालेखाको दाबी कानुनसम्मत नभएको तर्क समितिले गरेको छ । एक वर्षदेखि यो विवाद टुंगिन सकेको छैन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले १७ असार ०७९ मा महालेखापरीक्षक कार्यालयलाई पत्राचार गरेर सम्परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको थियो । यसअघि महालेखाले सम्परीक्षणको काम गर्दै आएकामा समितिका तत्कालीन सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले उप्रान्त सम्परीक्षण नगर्न भन्दै निर्देशन पठाएका हुन् । यहीँदेखि विवाद सुरु भएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, ०७६ का व्यवस्था उल्लेख गरेर समितिले निर्देशन दिएको थियो। प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सम्परीक्षणबाट फर्स्योट हुन नसकेका बेरुजु विवरण महालेखाले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गरेर राष्ट्रपतिलाई बुझाई प्रक्रियाबमोजिम संसद् हुँदै समितिमा आएपछि पुनः सम्परीक्षण गर्नु गलत भएको समितिको ठहर छ ।

सम्परीक्षणका कार्यको अनुगमन समितिले गर्ने कानुनी व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी समितिमा छलफल नै नभएको विषयमा कार्यालय प्रमुखहरूले महालेखामा बेरुजु फर्स्योटका लागि पठाएको र महालेखाले बेरुजु लगत हटाएको भेटेपछि लेखा समितिले निर्देशन पठाएको थियो । सम्परीक्षणको यस्तो कारबाही अख्तियारको दुरुपयोग तथा संसद्को अवहेलना भएको ठहर समितिको थियो । समितिले महालेखासहित मन्त्रालय, आयोग र कार्यालयसमेत ४७ निकायलाई एकसाथ पत्राचार गरेको थियो । यससँगै सम्परीक्षणसम्बन्धी सम्पूर्ण कारबाही रोकिन पुगेको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित छ।