कार्यान्वयनमै आएन संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी प्रतिवेदन

सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशन एक वर्ष पुग्दासम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारलाई समितिले सङ्घीयता सबलीकरण, शासन सञ्चालन, सेवा प्रवाहसहितका विषयमा सुझाव दिँदै कार्यान्वयनको निर्देशन दिए पनि प्रतिवेदन एक वर्षदेखि थन्किएको हो । राष्ट्रिय सभाले २०७९ जेठ २० गते सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति गठन गरी उक्त समितिले २०७९ कात्तिकमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा एक वर्षभित्रमा सङ्घीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माणलगायतका काममा आवश्यक कानुनी अप्ठ्यारा फुकाएर सङ्घीय व्यवस्थालाई सहज कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुग्ने उल्लेख छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिका सभापति एवं सङ्घीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले समितिले सङ्घीयताका विभिन्न सवालमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको बताए । उनले प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकस्तरमा सङ्घीयताप्रति अन्योल र वितृष्णा बढेको दाबी गरे।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले आन्तरिक रूपमा गृहकार्य गरिरहेको बताए । समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले अन्तरमन्त्रालय, प्रदेश र सङ्घका कतिपय कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको उनकाे भनाइ छ।

समितिको प्रतिवेदनमा सरकारलाई दिएको निर्देशनात्मक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सात वटै प्रदेश सरकार, सेवा प्रवाह र सुशासनका सवालमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले धेरै काम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसै गरी सुशासन र सेवा प्रवाह, संस्थागत संरचना, अन्तरतह समन्वय र सहकार्य, तीनै तहका अधिकार क्षेत्रको थप स्पष्ट हुनुपर्ने, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र समुदायको अधिकारको सुनिश्चितसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्न समितिले निर्देशन दिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित छ।