विक्रम संवत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत पनि उल्लेख गर्ने सरकारको निर्णय

सरकारले विक्रम संवत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवत पनि उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले मंगलबारदेखि सुरू हुने नेपाल संवत ११४४ को उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा शुभकामना व्यक्त गर्दै अबदेखि सरकारी कागजतमा नेपाल संवतसमेत उल्लेख गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू : 
१. मिति २०८०/७/२८ देखि सुरू हुने नेपाल संवत ११४४ को उपलक्ष्यमा सबै नेपालीमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्ने । नेपाल संवत ११४४ देखि विक्रम संवत उल्लेख गरिने सरकारी कागजातमा नेपाल संवतसमेत उल्लेख गर्ने ।

२. नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने ।

३. संवत २०८० कात्तिक १७ गते राति जाजरकोट केन्द्र भएर गएको भूकम्पपछिको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रहरूमा प्रभावित व्यक्तिहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले देहायबमोजिम गर्ने :

(क) भूकम्पका कारण आवासको पूर्ण क्षति भएका र आंशिक क्षति भए तापनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि दुई किस्तामा गरी प्रतिपरिवार रू. ५०,००० उपलब्ध गराउने । यस्तो रकम विपद् व्यवस्थापन कोषबाट सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउने र स्थानीय तहले परिवारको स्वघोषणा र सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा लाभग्राहीको बैंक खातामा सिधै उपलब्ध गराउने । अनुदान रकम उपलब्ध गराउने कार्यविधि विपद् व्यवस्थापन कार्यकारी समितिले निर्धारण गरेबमोजिम हुने ।

(ख) सहरी विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवास निर्माणका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका प्राविधिकमार्फत प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।

(ग) संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी आवश्यकताअनुसार जनशक्ति उपलब्ध गराउन तथा अस्थायी आवास निर्माण र प्राविधिक परिचालनको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने ।

(घ) अस्थायी आवास निर्माण लगायतका कार्यमा आवश्यक समझदारी कायम गर्न तथा सहयोग र समन्वय गर्न स्थानीय तह र वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी परिचालन गर्ने ।

(ङ) भूकम्पबाट प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायले तत्काल खोज, उद्धार र राहतका लागि उक्त निकायले उपलब्ध बजेटबाट गरेको इन्धन खर्चबापतको रकम अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल उपलब्ध गराउने ।