न्यायाधीशको रोल क्रमको फेरबदलमा बारको आपत्ति
२३ कार्तिक २०८० ७:२२
नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीशको रोल क्रमको फेरबदलबाट न्यायकर्मीहरूलाई अपमानित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई सच्याउन न्याय परिषद् समक्ष आग्रह गरेको छ ।
परिषद्का अध्यक्ष एवं प्रधानन्यायाधीशलाई बारले आज पुनः रोल क्रमको फेरबदल सम्बन्धमा धानाकर्षणपत्र बुझाउँदै न्यायपालिकाको सुदृढीकरण गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको परिषद्ले केही व्यक्तिलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी गरिएको संशोधन मान्य नभएको जनाएको छ ।
बारले गत असोज २ गते गरेको निर्णयबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराइएको स्मरण गराउँदै सच्याउन माग गरेको छ ।
बारले २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यायाधीशको रोल क्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति विमति जनाएको छ ।
बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा १४१ (३), प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको छ र यो संशोधन पश्चगामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी रहेको हुँदा खारेज गर्न माग गरिएको छ ।
बारले २०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित न्याय परिषद्को सूचनाद्वारा सार्वजनिक गरिएको न्यायाधीशको रोल क्रम सम्बन्धमा जारी भएको न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति नेपाल बार एशोसिएशनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त नियमावली तत्काल सच्चाउन माग गरेको छ।
बारले यसअघि पनि ध्यानाकर्षण गराएको थियो। तर त्यसमा कुनै सम्बोधन नभएको भन्दै फेरि प्रधानन्यायाधीश विश्वभर श्रेष्ठलाई भेटेर नियमावली संशोधनको माग गरेको हो। २०८० असोज २ गते बारले उक्त नियमावलीमा असहमति जनाएको थियो।
२०८० असोज १२ गते कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारण सभाबाट उक्त नियमावलीमा भएको संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न न्याय परिषद्सँग माग गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो।
नेपाल बारले उक्त संशोधित प्रावधानको सन्दर्भमा धेरै पटक आफ्नो असहमति जनाउँदै खारेज गर्न आग्रह गरे पनि सो नभएकोमा पुनः ध्यानाकर्षण गराइएको जनाइएको छ। नेपाल बारका अनुसार न्याय परिषद् नियमावली, २०७४ को संशोधन नेपालको संविधानको धारा १४१ (३), प्रचलित कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिन गएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
प्रतिक्रिया