‘अवैध’ अस्पतालले समस्या, लापरबाहीले ज्यान गुमाउँदै बिरामीहरू

इमर्जेन्सी जन सेवा हस्पिटल बिर्तामा उपचारका क्रममा एक महिलाको मृत्यु भएपछि मृतकका आफन्त आक्रेशित भएका छन् । चन्द्रपुर नगरपालिका–७ बनबौहरीका इब्राहिम सिद्धिकीकी ३० वर्षीया श्रीमती नुर्जहान खातुनको पाठेघर अप्रेशन गर्ने क्रममा मृत्यु भएको हो ।

गरुडा नगरपालिका–८ विर्तामा रहेको सो हस्पिटलमा उपचारका लागि पुगेकी खातुनको चिकित्सकको लापरबाहीका कारण मृत्यु भएको इब्राहिमले आरोप लगाएका छन् ।

अप्रेशनमा चिकित्सकले लापरवाही गरेका श्रीमतीको ज्यान गएको उनको भनाई छ । अस्पतालका चिकित्सकले बिरामीलाई वीरगञ्जको मेट्रो सिटी हस्पिटलका लागि रिफर गरेपनि त्यसभन्दा अघि नै ज्यानगएको उनको आरोप छ ।

खातुनको मृत्यु भएपछि हस्पिटलका सञ्चालक जिंगडिया निवासी राजेन्द्र महतो र चिकित्सकहरु हस्पिटल बन्द गरेर फरार भएका छन् । फरार भएका सञ्चालक महतो र चिकित्सकको खोजी भइरहेको तथा घटना सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाले जनाएको छ ।

मृतकका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकको सर्टिफिकेट, एनएमसी नम्बर कागजात जाँच गर्नुपर्ने र अप्रेशन गर्न अनुमति प्राप्त नगरेको ठहर भए हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्नेे माग राखेका छन् ।

यसअघि देवाहिगोनाही नगरपालिका–९ धरहरीमा रहेको नेपाल लाइफ हस्पिटलमा एक सुत्केरीको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । सो घटनापछि हस्पिटलका सञ्चालक फरार छन् ।

गरुडा ननगरपालिका वडा–१ जयनगरमा रहेको रौतहट कान्ति बाल मेमोरियल हस्पिटल प्रालिका चिकित्सकको लापरवाहीका कारण हस्पिटल बन्द गरी सञ्चालक नै फरार भएका छन् ।

यहाँका पालिकाले स्थानीय स्वास्थ्य ऐन, नियम र कार्यविधि बनाउन सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ बमोजिम ऐनको मस्यौदा बनाएर नगर, गाउँसभाले पास गर्नुपर्ने भएपनि स्थानीय सरकारले ऐन, नियम, कार्यविधि बनाउन ढिलाई गरेका छन् ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई ऐन, नियम, कार्यविधिबनाउने अधिकार दिएको छ । तर यहाँका स्थानीय सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएकाले नै बिनाअनुमति अवैध निजी अस्पतालहरू खोल्ने गरेको पाइन्छ ।

नियमानुसार २५ बेडसम्मको निजी अस्पतालहरू सञ्चालन गर्न दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । दर्ता, नवीकरण र अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नै दिएको भएपनि ऐन नबन्दा अन्यौल छ ।

मधेस प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा रहेका अस्पतालहरूको दर्ता वा नवीरणको तथ्यांक लिने काम भइरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालय, मधेस प्रदेशले जनाएको छ ।