कोशी प्रदेशमा अस्थिरताकाे परिणाम : ४ वटा बैठक विश्वासको मत माग्न मात्रै, विधेयक पारित ‘शून्य’

कोशी प्रदेशको अस्थिर सरकारको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि देखिएको छ। निर्वाचन भएको १० महिना नबित्दै कोशीमा पाँचौंपटक सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ। जसका कारण प्रदेशसभा निष्क्रियजस्तै बनेको छ।

गएको पुसयता अहिलेसम्म महत्वपूर्ण कानुन निर्माणका लागि छलफल हुन सकेको छैन। अस्थिर सरकारले प्रदेशसभालाई पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ।

कोशीको पहिलो पाँच वर्षको कार्यकाल सम्पन्न भएपछि गएको मंसिर ४ गते प्रदेशको निर्वाचन भएको थियो। जसमो दोस्रो कार्यकालका लागि कुल ९३ जना प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए।

प्रदेश सभामा यसपटक नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका छन्।

प्रदेशको नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशन गएको पुस १७ गते बसेको थियो। सचिवालयका अनुसार त्यसयता २५ वटा बैठक भएका छन्। तीमध्ये चारवटा बैठक विश्वासको मत लिने प्रयोजनका निम्ति डाकिएका छन्। यसबीचमा कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयक टेबल भएर पारित भएका छैनन्।

प्रदेशसभा सदस्य र दल सरकार बनाउन र ढाल्नमा बढी केन्द्रित हुँदा कानुन बनाउने, कार्यक्रम तथा नीति निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने थलो निष्क्रियजस्तै बन्न पुगेको हो।

प्रदेश सभा सचिवालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता गौतमराज अमात्यका अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा कुल २५ वटा बैठक बसेको छ। जसमा प्रथम अधिवेशनमा १३ वटा, दोस्रोमा ६ र तेस्रो अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसेका छन्।

दोस्रो कार्यकालयता प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तबारे व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९ गएको चैत १० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएको थियो। त्यसैगरी केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७९ चैत १२ गते बसेको सभाबाट पारित भएको थियो भने प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ गएको जेष्ठ १४ गते पारित भएको थियो।

त्यसयता स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को विधेयक जेष्ठ २८ मा सभामा दर्ता भएको छ। सोही दिन प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०६८ लाई संशोधन विधेयक पनि दर्ता भएको छ।

यसैगरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक साउन १२ मा बसेको सभामा दर्ता भएको छ। त्यस्तै, स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक साउन ३२ मा बसेको सभामा दर्ता भएको छ। साथै कोशी प्रदेश विनियोजन ऐन २०८० भदौ ३ मासभामा दर्ता भएको थियो। योसँगै कोशी प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० भदौ ३ मा दर्ता भएको थियो।

प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता गौतमराज प्रवक्ता अमात्यले प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा अहिलेसम्म बसेका कुल बैठकमध्ये चारवटा प्रदेशसभा बैठक मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिन मात्रै डाकिएको जानकारी दिए। उनका अनुसार यो कार्यकालमा अहिलेसम्म कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयक प्रदेशसभा बैठकबाट पारित भएका छैनन्।

‘प्रदेशसभामा बिजनेसको अभाव अहिले पनि छैन,’ अमात्य भन्छन्, ‘तर हाउसमा विधेयक टेबल हुने प्रयोजनका निम्ति कार्यसूची तय हुन सकेको छैन।’

आन्तरिक खिचातानीका कारण कोशीमासंसदीय समिति गठनमा समस्या भएको छ। सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू पनिसभा गठन भएको १० महिना पुग्दासमेत संसदीय समिति गठन नहुँदा अनुगमन र नियमनको काम प्रभावित भएको स्विकार्छन्। यता, सचिवालयका कर्मचारी भने अघिल्लै नियमावलीका आधारमा संसदीय समिति गठन गर्न सकिने बताउँछन्।

पहिलो अधिवेशन चलिरहेको बेला माओवादी र जसपाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो। त्यसपछि अध्यादेशबाट बजेट ल्याएपछि असार १४ मा दोस्रो अधिवेशन बोलाइएको थियो। सो अधिवेशनमा ६ वटा बैठक बसे पनि नियमावली संसद्मा टेबुल मात्रै भएको छ।

नियमावली संसद्मा टेबल भए पनि त्यस विषयमा छलफल नै नगरी अधिवेशन अन्त्य भएपछि पास हुन नसकेको कोशी प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले बताए। उनका अनुसार संसदीय समिति गठन हुँदा संसद्को काम कारबाही प्रभावित भएको छ।

‘संसदीय समिति मिनी संसद् हो। संसद् पनि नियमित नचल्दा र मिनी संसद् पनि गठन नहुँदा काम प्रभावित भएको छ,’ पराजुलीले भने, ‘यस विषयमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ।’

नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारी नियमावली पास नहुँदा संसदीय समिति गठनमा समस्या भएको स्विकार्छन्। ‘यसअघि मन्त्रालय अनुसार सात वटा समिति बनाइएको थियो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय हेरफेर हुँदा समितिको नामसमेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले समिति गठन हुन सकेको छैन।’

यता प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको नौ महिनामा भने १४ करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च प्रदेशसभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारीको तलब भत्ता र घर मर्मतसम्भारलगायत शीर्षकमा सकिएको छ।

स्रोत : आईएनएस-स्वतन्त्र समाचार