मधेस प्रदेशका पूर्वअर्थमन्त्री यादवसहित ७ जनाविरूद्ध करिब १८ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश २) का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेकाे छ। उनीसहित ७ जनाविरूद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएकाे हाे।

तत्कालीन झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (हाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्‍) को सहकार्यमा एन्टिवेनम उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा विनियाेजित बजेट हिनामिना गरेको अभियोगमा पूर्वमन्त्री यादवसहित ७ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएकाे हाे।

आयोगले तत्कालीन प्रदेशमन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाकाका तत्कालीन नगरप्रमुख मानबहादुर खड्काविरूद्ध १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको हो।

यस्तै आर्थिक मामिला सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठविरूद्ध ३ करोड २७ लाख रूपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता भएको छ।

तत्कालीन झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष निरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायविरूद्ध मतियारका रूपमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

उनीहरूले आपसी मिलेमतोमा सरकारबाट जुन प्रयोजनका लागि रकम लिएको हाे त्यसमा काम नगरी अन्यत्रै लगानी गरेर हिनामिना गरेको अभियोग छ।

सर्लाहीको लालबन्दीमा रहेको प्रतिष्ठानसँग मिलेर सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका लागि प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमा संघीय सरकारबाट समपुरक अनुदानका रूपमा प्राप्त रकमसहित बजेट विनियोजन गरिएको थियो।

तर आर्थिक मामिलामन्त्री यादव र लालबन्दी नगरपालिकाका प्रमुख मानबहादर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार प्रयोय गरी कानुनविपरीत झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग साझेदारी गरेको र बदनियतपूर्वक १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार निकासा गरेको अख्तियारको ठहर छ।

यस्तो छ अख्तियारको अभियोगपत्र

जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकामा झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, नेपालको सहकार्यमा Anti-venom Production & Research Centre, Nepal (APRCN) स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने कार्यमा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा प्रदेश नं. २ (हाल मधेश प्रदेश), आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार र जिल्ला सर्लाही, लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख मान बहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको आ.व. २०७६।७७ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भई बजेट वक्तव्यमा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागिताका आधारमा प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट समेत प्राप्त समपूरक अनुदान रकम सर्पको विष संकलन, प्रशोधन र उत्पादन केन्द्र स्थापनाका निमित्त भौतिक संरचना निर्माणका लागि प्रचलित कानून अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्‍तियारी समेत प्रदान भईसकेको अवस्थामा निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्काले आफूलाई नभएको अधिकार समेत प्रयोग गरी प्रचलित कानून विपरीत लागत साझेदारी सुन्य रहेको झलनाथ खनाल स्वास्थ विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल नामको गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई सरकारी रकम उपलब्ध गराई सोही संस्थाबाटै कार्यक्रम कार्यान्वयन र खर्चको लेखाङ्कन गर्ने गरी उक्त गैरसरकारी संस्था/ कम्पनीका अध्यक्ष रेवती प्रसाद पन्तसँग त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको र सोही समझदारी-पत्रका आधारमा प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट लालबन्दी नगरपालिकालाई र सो नगरपालिकाबाट उक्त गैरसरकारी संस्था/कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक सरकारी रकम रु.१७,९८,३३,०००।– निकासा समेत दिई सो संस्थाबाट सम्पूर्ण रकम खर्च भइसक्दा समेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ सुन्य प्रगती भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा समेत सरकारी रकम खर्च गरी गराई रु.१७,९८,३३,०००।– विगो बराबरको सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी, दुरुपयोग गरेको देखिएकोले निजहरु विजय कुमार र मान बहादुर खड्कालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा ऐ. दफा १७ ले व्यवस्था गरेबमोजिम ऐ. ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय खण्ड (झ) बमोजिम कैद र जरिवाना गरी हानिनोक्सानी, दुरुपयोग भएको रु.१७,९८,३३,०००।– (सत्र करोड अन्ठानब्ने लाख तेत्तीस हजार रुपैयाँ) ऐ. ऐनको दफा १७ बमोजिम निजहरुबाट असुल उपर गर्न एवं प्रचलित कानूनअनुसार बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी आफूलाई नरहेको अवस्थामा नरहेको अधिकारसमेत प्रयोग गरी निजहरुले त्रिपक्षीय समझदारी-पत्रमा हस्ताक्षर गरेको देखिँदा निजहरुलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ बमोजिमको कसुरमा सोही दफा १५ बमोजिमसमेत कैद तथा जरिवाना हुन तथा प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा रहेका निज विजय कुमारलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ बमोजिम थप कैद सजाय समेत हुन मागदावी लिइएको छ।