प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विदेश भ्रमणः नागरिकले नतिजा नपाएसम्म ‘देश दर्शन र तोपको सलामी’ !

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनको औपचारिक भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तारमा केन्द्रित रहेको र पूर्णरुपमा सफल भएको दाबी गरेका छन् । तर, उनले यस्तो दाबी गरिरहँदा चिनियाँ सरकारको अधिनमा रहेका निर्माण कम्पनीले नेपालमा विभिन्न परियोजना अलपत्र पारेको यथार्थ छ । सडकदेखि अन्वेषणसम्मका परियोजना हात लिने तर प्रगती शुन्य रहेको वास्तविकता हामी सामु छ ।
यस्तै चिनियाँहरु संलग्न अपराधको ग्राफ बढदैं गएको छ । भने, खुला रहेका सीमाहरुबाट सहज व्यापारभन्दा आपराधिक गतिविधिले स्थान पाइरहेको पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् ।

‘नेपाल सदैव एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहँदै आएको छ’, प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘सो विषयलाई पुनःपुष्टि गर्दै नेपाल–चीनबीचको सम्बन्ध पञ्चशीलको सिद्धान्त, असल मित्रता, आपसी साझेदारी र सम्मान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र कानुनमा आधारित रहने र भविष्यमा यो सम्बन्धलाई अझ दरिलो, अझ प्रगाढ र अझ उचाइमा लैजाने दिशातर्फ दुवै पक्षले गर्नुपर्ने कार्यका बारेमा छलफल भयो ।’
उनले यसो भनिरहँदा विशेषगरि सुरक्षा मामिला बताउँदै एक चीन नीतिका नाममा ताइवानको स्वतन्त्रताका विषयमा नेपाल अनावश्यक मुछिएको दाबी विश्लेषकहरुले गरेका छन् । चीनले ताइवान चीनकै अंग भएको र नेपालले ताइवान स्वतन्त्रताको बिरोधगर्ने संयुक्त बिज्ञप्तीमा लेखाउन सफलता पाएको छ ।

यही विषयमा नेपालको नयाँ नक्साको प्रसंग समेत भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सकेनन् ।

यस्तै परस्पर कानुनी सहायता (म्युचु्अल लिगल अस्सिटेन्स) को पुनरावलोकन गर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तर, सधै नेपालसँग सूपूदर्गी सन्धीका लागि दबाबदिँदै आएको चीनले एमएलएमा के पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने खुलाउन चाहेन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा शंका उब्जाएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभा र चीनको साताव्यापी भ्रमण पूरा गरी आज स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री दाहालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने,‘मेरो चीन भ्रमणले दुई देशबीचको आपसी विश्वासको वातावरणलाई थप सुदृढ गर्दै दुवै मुलुकबीच रहिआएको ऐतिहासिक सम्बन्धको समग्र पक्षलाई थप प्रगाढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको विश्वास लिएको छु ।’

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री दाहाल यही सेप्टेम्बर १७ देखि २१ सम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८औँ महासभा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका थिए । महासभामा सहभागी भई प्रधानमन्त्री दाहाल त्यतैबाट जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमणमा गएका हुन् ।

चीनका प्रधानमन्त्री लि छियाङको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री दाहालले यही सेप्टेम्बर २३ देखि ३० सम्म मित्रराष्ट्र चीनको औपचारिक भ्रमण गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहाल चीनको हाङझाउमा आयोजित १९औँ एशियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा पनि सहभागी भएका थिए ।

खेदकुदको उद्घाटन समारोह अघि चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरमा वार्ता भएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग अत्यन्त हार्दिक र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा दुवै देशमा विद्यमान अवसर र सम्भावनाको भरपुर सदुपयोग गर्दै आपसी सम्बन्धलाई थप दरिलो बनाउने विषयमा सघन छलफल भयो ।’

चीनका राष्ट्रपति सि चिनपिङले गर्नुभएको नेपाल भ्रमणपछि प्रधानमन्त्री स्तरमा नेपालबाट गरिएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको उनको भनाइ थियो ।

भ्रमणका दौरान चीनका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग भएका छलफलबाट नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप उचाइ दिन मद्दत पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले विगतमा भएका समझदारीको कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको जानकारी दिए।

दुई देशबीचको रहेको बहुआयामिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने सम्बन्धमा विचारको स्पष्ट आदानप्रदान हुनुका साथै नेपालको विकास प्रयासमा चीनको साथ र सहयोगका सम्बन्धमा खुलेर कुरा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

चीनले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा हासिल गरेको अद्वितीय सफलतालाई असल अभ्यासका रूपमा लिइ चीनसँगको व्यापार, लगानी, अन्तरदेशीय यातायात सञ्जाल र आर्थिक सामाजिक साझेदारी वृद्धि गर्दै लैजाने दिशातर्फ हाम्रो सम्बन्ध केन्द्रित रहनुपर्ने विषयमा आफूले राखेको धारणाप्रति चिनियाँ राष्ट्रपतिले चीनको पूर्ण समर्थन रहने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

सो भेटमा नेपाल–चीनबीचको जनस्तरको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन पोखरा र भैरहवास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनबाट सोझै हवाई उडानका लागि दुई देशका उड्डयन निकायबीच सहकार्य गर्न प्रोत्साहन गर्ने बारेमा सकारात्मक छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालले उल्लेख गरे।

असल मित्रका रूपमा दुई देशबीच भएका समझदारी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र सिद्धान्तमा आधारित भई अगाडि बढाउने विषयमा कुराकानी भएको उनले जानकारी दिए ।

भ्रमणका क्रममा यही सेप्टेम्बर २४ मा चीनको राजधानी बेइजिङमा आयोजित नेपाल चीन व्यापार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै नेपालमा लगानीको उपयुक्त वातावरण रहेकाले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्न चिनियाँ निजी लगानीकर्तालाई आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए।

सो सम्मेलनमा आफूले नेपालमा लगानीको प्रचुर सम्भावना रहेको र ती सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन र लगानी संरक्षण गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराएको उनको भनाइ छ । सम्मेलनमा चीन सरकारका प्रतिनिधिको सकारात्मक सन्देश र उद्योगी व्यापारीको उत्साहजनक सहभागिता थियो ।

नेपाली राजदूतावासमा नेपाली र नेपालका शुभेच्छुक चिनियाँहरु सहभागिता रहेको स्वागत समारोहमा सरिक भई आफूले नेपाल–चीन सम्बन्धको वर्तमान अवस्था र सम्बन्ध सुदृढ गर्न सरकारले चालेका कदमका बारेमा जानकारी गराएको उहाँको भनाइ छ । दुई देशबीच समझदारीको कार्यान्वयनलगायत सम्बन्ध विस्तारका समग्र पक्षमा सक्रियरूपमा काम गर्न दूतावासलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियतामा निर्देशन आफूले दिएको उनले उल्लेख गरे ।

चिनियाँ समकक्षी लि छियाङसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय द्विपक्षीय वार्ताका क्रममा सहकार्यका विविध विषयमा सविस्तार छलफल भएको र त्यसबारेमा दुई देशबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा समेत स्पष्ट जानकारी भइसकेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

द्विपक्षीय वार्ता नेपालको उत्तरी सीमा क्षेत्रमा चीनतर्फबाट प्रसारण लाइन निर्माण, नेपाल र चीनको सिमानामा रहेको भूभागमा केन्द्रीय विद्युत् प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत्को पहुँच पु¥याउन नसकिने स्थानमा सौर्य प्रणाली जडान, विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति, स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रमा सहयोग विस्तार, कोभिडपछि अवरुद्ध परम्परागत सीमा नाकाको पुनःसञ्चालन, नेपालतर्फ पूर्वाधार निर्माण, अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माणजस्ता पूर्वाधार विकासका बारेमा केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए ।

यस्तै, विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा सहकार्य गर्दै द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्ने, पोखरा तथा भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ सहरबाट हवाई सेवा विस्तार गर्नेलगायतका विषयमा समेत गहन छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले वाचन गरेको विज्ञप्तिअनुसार नेपालको आवश्यकताअनुसार चिनियाँ पक्षले अरनिको राजमार्गको मर्मत परियोजनाको चौथो चरण सुरु गर्ने भएको छ । त्यसैगरी स्याफ्रुबेँसी रसुवागढी सडक मर्मतका लागि चिनियाँ पक्ष तयार भएको छ ।

भ्रमणपछि हिल्सा सिमिकोट सडकको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन दुवै देश सहमत भएका छन् । दुवै देश टोखा छहरे सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्र गतिका साथ अगाडि बढाउन पनि सहमत भएका छन् ।

साथै काठमाडौँ चक्रपथ परियोजनाको दोस्रो चरणको बिस्तार योजनालाई अघि बढाउने, नेपाल–चीन रेल्वे सहयोगका लागि कार्यदलको आठौँ बैठक छिट्टै आयोजना गर्ने सम्बन्धमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ ।

यी हुन् चीनसँग भएका समझदारी

भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच विभिन्न समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । दुई देशका सम्बन्धित अधिकारीबाट हस्ताक्षर भई आदानप्रदान भएका ती समझदारीमा हिल्सा– सिमिकोट सडक परियोजना र नेपाल–चीन पावर ग्रीड इन्टरकनेक्सन परियोजना रहेको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा नवीनताका क्षेत्रमा सहकार्य, नेपालको राष्ट्रिय योजना आयोग र जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच सहकार्य गर्ने विषयमा समझदारी भएको छ । त्यस्तै, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका क्षेत्रमा सहकार्य, शास्त्रीय महत्वका ग्रन्थको अनुवाद र प्रकाशन, हरित तथा न्यून कार्बन विकासका क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, व्यापार तथा भुक्तानीसम्बन्धी सहमतिको समीक्षा तथा परिवर्तनका लागि संयुक्त कार्यदल गठनसम्बन्धी समझदारीसमेत सो अवसरमा भएको छ ।

त्यस्तै, वनस्पतिमा आधारित औषधिजन्य सामग्री नेपालबाट चीनमा निर्यात गर्ने, चिनियाँ पक्षबाट विपद् राहत सामग्री हस्तान्तरणसम्बन्धी पत्रको आदानप्रदान भएको छ । चिनियाँ सरकारबाट उपलब्ध गराइएका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण र नेपाली सरकारी कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने सम्बन्धीपत्रको आदानप्रदान भ्रमणका क्रममा भएको छ ।

मुस्ताङको कोरला नाका खोल्नुका साथै किमाथाङ्का र ओलाङ्चुङ्गोला नाका पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा द्विपक्षीय छलफल भएको छ । मुस्ताङको कोरला नाकामा पूर्वाधार निर्माणका लागि चिनियाँ पक्षले सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।

तिब्बत र नेपाललाई रेल, सडक, हवाई सेवा, विद्युत् प्रसारण लाइन, सूचनामार्ग सबै क्षेत्रबाट जोडेर हिमालय सीमापार बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जालको अवधारणालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने तथा ल्हासाबाट काठमाडौँ हवाई सेवा पुनः सञ्चालन गर्नसमेत चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

सेप्टेम्बर २५ मा प्रधानमन्त्री दाहाल र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीबीच भेटवार्तामा भएको थियो । सो अवसरमा अध्यक्ष झाओ लेजीले नेपाल र चीनको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै लैजान राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने कुरा बताउनुभएको थियो । दुई देशको संसद्बीच कानुन निर्माणको अभ्यास र अनुभव आदानप्रदानबाट दुवै देश लाभान्वित हुने विषयमा आफूले जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

यस्तो रह्यो प्रधामन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रम

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चालु ७८औँ महासभाको उच्चस्तरीय सत्रको जनरल डिबेटमा सेप्टेम्बर २१ मा प्रधानमन्त्रीले नेपालकोतर्फबाट सम्बोधन गरेका थिए। सो सम्बोधनमा उनले नेपालको शान्ति प्रक्रिया र त्यसलाई ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग, जलवायु परिवर्तन तथा यसले गर्दा नेपाललगायत अल्पविकसित देशमा पारेका प्रभाव र त्यसका निराकरणका उपाय, हिमाली राष्ट्रका समस्या, दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिमा अल्पविकसित राष्ट्रका समस्या प्रस्तुत गरेका थिए । ती समस्या समाधानमा साधनस्रोतको व्यवस्थाका लागि विश्व समुदायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको प्रधानमन्त्री दाहालले बताए ।

सो सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा नीहित सिद्धान्त र उद्देश्यप्रति नेपालको अटुट प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै विश्वशान्ति, सद्भाव तथा विकासका क्षेत्रमा सो संस्थाको भूमिकालाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समयानुकूल सुधार तथा पुनःसंरचनामा जोड दिएका प्रधानमन्त्री दाहालले अतिकम विकसित तथा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्याप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ती राष्ट्रको विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र लगानीका माध्यमबाट गरिबी तथा असमानता हटाउँदै जानुपर्ने विषयमा उनले विशेष जोड दिएका थिए । । उनले समकालीन विश्वका प्रमुख मुद्दाहरू, मानवअधिकार, आतङ्कवाद तथा निःशस्त्रीकरणबारे नेपालको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका थिए ।

सेप्टेम्बर १८ मा आयोजित दिगो विकाससम्बन्धी शिखर सम्मेलनलाई अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा उहाँले सम्बोधन गरे । सो सम्बोधनमा नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रले दिगो विकासका लक्ष्यको प्राप्तिमा भोगेका समस्या र त्यसको समाधानका लागि दोहा कार्ययोजनालाई मूर्त रुप दिन तथा विकास साझेदारबाट स्रोतसाधन र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध हुनुपर्ने कुरामा विशेष जोड दिएका थिए ।

त्यस्तै, सेप्टेम्बर १९ को साँझ संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्नु भएको जलपान समारोहमा अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धको विषयमा सङ्क्षिप्त कुराकानी भएको थियो ।

सेप्टेम्बर २० मा आयोजित अतिकम विकसित राष्ट्रको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले जलवायु परिवर्तनले नेपाललगायत अतिकम विकसित राष्ट्रमा पारेको प्रभावका बारेमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जलवायु वित्तको विषयमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न र जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेका नेपाललगायतका राष्ट्रलाई सहज वित्तीय पहुँचको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नेपालले अपनाएका नीति र लक्ष्यबारे विश्वसमुदायलाई अवगत गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालले हासिल गरेका उपलब्धि एवं जलवायु अनुकूलनमा पुर्‍याएको योगदान विश्व समुदायलाई जानकारी गराए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागिताका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री दाहालले साइडलाइनमा विभिन्न राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा राष्ट्र सङ्घीय उच्च अधिकारीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टियो गुटेरससँगको भेटवार्तामा नेपालले शान्ति प्रक्रियामा गरेको प्रगति, नेपालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सहयोग, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विकास र सुदृढीकरणमा नेपालको समर्थन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घअन्तर्गत शान्ति स्थापनामा पु¥याएको योगदानका विषयमा छलफल भएको थियो । सोही क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले महासचिवलाई नेपाल भ्रमणको लागि पुनःआमन्त्रण गरेका थिए ।

यस्तै, श्रीलङ्काका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्गे, दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति, नर्वेका प्रधानमन्त्री, विश्वस्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक, भूपरिवेष्ठित मुलुक, अतिकम विकसित मुलुक एवं साना टापु मुलुकका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय कार्यालयका उपमहासचिव रबाब फतिमासँग द्विपक्षीय भेटघाट र आपसी हितका विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालले छलफल भएको थियो ।

महासभाको साइडलाइनमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रोमानियाका परराष्ट्रमन्त्री, सर्वियाका उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री, फिनल्यान्डका विकास सहायतामन्त्री, क्रोएशियाका परराष्ट्रमन्त्री र माल्दिभसका परराष्ट्र राज्यमन्त्रीलगायतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुभएको थियो । त्यस अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल र बहुपक्षीय मञ्चमा आपसी सहयोग अभिवृद्धिका बारेमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।