प्रधानमन्त्रीको भ्रमण: चीनको महत्त्वाकांक्षाको साक्षीमात्रै बन्यो नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमणको क्रममा दुवै देशबीच पुरानै सम्झौताहरुलाई कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । उच्चस्तरीय भेटवार्तापछि जारी संयुक्त वक्तव्यअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन, पूर्वाधार निर्माण, कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका सम्झौता भएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार बिहान सार्वजनिक गरेको संयुक्त बिज्ञप्तीले फेरि एकपटक चीनले आफुले चाहे अनुसार नेपाललाई ‘हुन्छ’ भन्ने अवस्थामा ल्याएको पुष्टि गरेको छ ।

विशेषगरि सुरक्षा मामिला बताउँदै एक चीन नीतिका नाममा ताइवानको स्वतन्त्रताका विषयमा नेपाल अनावश्यक मुछिएको छ । चीनले ताइवान चीनकै अंग भएको र नेपालले ताइवान स्वतन्त्रताको बिरोधगर्ने संयुक्त बिज्ञप्तीमा लेखाउन सफलता पाएको छ । यही विषयमा नेपालको नयाँ नक्साको प्रसंग समेत भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले ल्याउन सकेनन् ।

यस्तै परस्पर कानुनी सहायता (म्युचु्अल लिगल अस्सिटेन्स) को पुनरावलोकन गर्ने बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ । तर, सधै नेपालसँग सूपूदर्गी सन्धीका लागि दबाबदिँदै आएको चीनले एमएलएमा के पुनरावलोकन आवश्यक छ भन्ने खुलाउन चाहेन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा शंका उब्जाएको छ ।

यस्तै चीन–नेपाल सीमाको संयुक्त निरीक्षण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । चीन सरकार र नेपाल सरकारबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा भएको सम्झौतालाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन सहमत भएका छन् । सीमा व्यवस्थापनको स्तरलाई माथि उठाउनका लागि जनवादी गणतन्त्र चीनको सार्वजनिक सुरक्षा मन्त्रालय र नेपालको गृह मन्त्रालयबीच तीन तहमा सीमा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने प्रोटोकलमा परामर्श जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भएको बिज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।

यस्तै पर्यटन क्षेत्रको विकासका केही योजना समेत संयुक्त बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । तर, चिनियाँ पर्यटकका लागि निशुल्क भिषा शुल्क, वीच्याटमनी, चिनियाँ लगानीकै होटल र पसलका कारण चिनियाँ पर्यटक नेपाल आउँदा यहाँका व्यवसायीका लागि मलमुत्रमात्रै हुने विषयमा बिज्ञप्ती मौन छ ।

नेपाल–चीनबीच पहिले भएका केही योजना छन्, जो विवादास्पद र आलोचित छन् । झापामा निर्माण गरिने भनिएको दमक औद्योगिक पार्क लामो समयदेखि विवादमा पर्दा निर्माण कार्य अघि बढेको छैन । चीनकै अगुवाइमा निर्माण भएको पोखरास्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि उद्घाटन भएको एक वर्ष पुग्न लाग्दा हालसम्म प्रभावकारी रुपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यो विमानस्थल बनाउन चिनियाँ बैंकबाट ऋण लिइएकाले ठूलो रकम वर्षेनि सावाँब्याजमा तिर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजनामा पनि सहभागी छ । सडकमार्गमार्फत एसिया र युरोप जोड्ने लक्ष्यको यो योजनाबाट नेपालले खासै लाभ लिन सकेको छैन । अझ यसका योजनाहरुका लागि चीनले महँगो ब्याजदर लिँदै आएको छ । त्यसैले पनि बीआरआईअन्तर्गतका योजना नेपालमा कार्यान्वयन गरिएमा नेपालको चिनियाँ ऋणको माखेसांग्लोमा पर्ने निश्चित छ । यद्यपि, यस पटकको भ्रमणमा बीआरआईसम्बन्धी परियोजनामा सम्झौता भएको छैन ।
नेपाल र चीनबीच परम्परागत सीमा खुलाउने सम्झौता पनि भएको छ । यस्तै प्रकारको सम्झौता चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा पनि भएको थियो । तर, त्यसयता भूकम्प र कोभिड महामारीको क्रममा नेपालले चीनबाट नाकाबन्दीको जस्तै अवस्था खेप्नुपरेको छ । हिमाली भेगका हिल्सा, ओलाङचुङगोला, कोरला नाका मात्र नभएर सडक मात्र सहज भएको रसुवा–केरुङ र तातोपानी नाकामा पनि चीनले लामो समयदेखि अवरोध सृजना गर्दै आएको छ ।

चीनसँगको नाकामा अवरोधका कारण स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ भने व्यापारीहरुले करोडौंको क्षति भोग्नुपरेको छ । तर, चीनले भने यस्तै भ्रमण, दुई पक्षीय वार्ताअघि मात्र ती नाकालाई केही खुकुलो बनाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भ्रमणअघि तातोपानी नाका सहज बनाइएको खबरले पनि त्यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

नेपाल र चीनबीच अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाउन समझदारी पनि भएको छ । तर, अहिले समझदारी भएको चिलिमे–केरुङ प्रसारण लाइन बनाउन पाँच वर्षअघि नै अध्ययन सुरु भए पनि आयोजना अलपत्र परेको थियो । फेरि निर्माण अघि बढाउन समझदारी भएको हो । यसले विद्युत् व्यापार बढाउने नेपाली पक्षले दाबी गरेको छ । तर, विगतमा हरेक वर्ष चीनसँगको व्यापार घाटा बढिरहेकाले प्रसारण लाइन निर्माण पनि कतै त्यसलाई बढावा दिन प्रयोग हुने त होइन भन्ने आशंका पनि छ । अझ नेपालले चीनसँग जोडिएका हिमाली क्षेत्रमा चीनबाट विद्युतीकरणका लागि प्रस्ताव पनि गरेको छ, जसलाई चीनले स्वीकार गरिसकेको छ । यसले नेपालबाट नभई चीनबाट नेपालमा विद्युत्को व्यापार गर्ने स्पष्ट नै छ ।

नेपाल र चीनबीचको वार्तामा उठेको अर्को महत्वपूर्ण विषय हो, चीनको सुरक्षा । नेपालको भूमि आफूविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने भन्दै चीनले यो विषयलाई संवेदनशील बताएको छ । चिनियाँ पक्षले बारम्बार दोहो¥याउने विषय हो यो । दाहालको चिनियाँ राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली छ्याङसँग अलग अलग भेटवार्तामा यो विषय उठेको थियो । भूराजनीतिक सन्तुलनको विषय चीनले उठाए पनि आफै भने नेपालमा भूराजनीतिक समस्या उत्पन्न गर्ने गतिविधिमा संलग्न छ । यसको उदाहरण हो, दमक औद्योगिक पार्क । चिनियाँ पक्षले निर्माण र सञ्चालन गर्न खोजेको यो संरचना भारतसँग २५ किलोमिटरको दूरीमा छ । चीनले जसरी भारतले पनि नेपालसँग आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताको विषयलाई पनि उठाउँदै आएको छ । चीन र भारतबीछ उतारचढावपूर्ण सम्बन्धका कारण पनि बीचमा रहेको नेपालले यी देशसँग सन्तुलन सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तोमा चीनले भारतविरुद्ध हुने गतिविधि नेपालमा गर्न नखोज्नु नै वाञ्छनीय हुनेछ ।

भारतको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई असर पार्ने दमक पार्कको निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह गरेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघि चिनियाँ सीमाबाट १२५ किलोमिटर टाढा रहेको भूभागमा बौद्ध कलेज स्थापना गर्ने विषयमा भने विरोध गरेका थिए । राजनीतिक दलहरुले नै कुनै एक देशको परियोजनालाई काखी च्याप्ने र अर्कोलाई पूर्वाग्रही ढंगले विरोध गर्ने नीति लिँदा त्यसको असर नेपालको भविष्यमा पर्ने देखिन्छ ।

प्रसारण लाइन मात्र नभई चीनसँग लिजी–नेचुङ सीमा बन्दरगाहमा नेपालको क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्न सहयोग गर्ने, टोखा–छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई तीव्रता दिने, काठमाडौंको चक्रपथ दोस्रो चरणको विस्तारलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ । तर, चीनसँगको सहकार्यमा आयोजना ओगट्ने, काम नथाल्ने र काम सुरु भइहाले ढिलासुस्ती गर्ने र समयमै पूरा गर्ने समस्या छन् । अर्कोतर्फ चीनले महँगो ऋणमा यी आयोजनामा नेपाललाई सहयोग गदै आएको छ । त्यसैले सहकार्यका नाममा महँगो ऋण लिएर श्रीलंकाको बाटोमा जाने गल्ती नेपालका नेताहरुले गर्न हुन्न ।

पढाै‌ं स‌ंयुक्त बिज्ञप्ती: