प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरिँदै

वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानको विषय नेपालका अधिकांश विकास निर्माणका आयोजनाका साझा समस्या बनेका छन्।

वन तथा वातावरणका दृष्टिले वनको संरक्षण महत्वपूर्ण मानिए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि रूख कटान तथा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।

अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वय नहुने समस्या उत्तिकै छ। वनका कर्मचारीले सामान्य कामसमेत समयमा नगरिदिँदा ठूला लगानीका आयोजनासमेत लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सकेको छैन।

कतिपय आयोजनाका वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनसमेत लामो समयसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा चित्रण गरेर अगाडि बढाए पनि निर्माणमा रहेको अवरोध उस्तै छ। अवरोध हटाउने र निर्माणाधीन आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत र वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद महतोलगायतका अधिकारीबीच सघन छलफल भएको छ।

समस्यामा रहेका अधिकांश आयोजनालाई सहज रूपमा अगाडि बढाउने र समाधानका लागि पहल थाली हाल्ने सहमति सो छलफलमा भएको छ। नेपालको भौतिक विकासमा वन बाधक कि साधक भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेलामा दुई सरकारी निकायबीचको छलफलले एउटा निकास दिने विश्वास बढेर गएको छ ।

सो छलफलपछि कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको कोहलपुर सुर्खेत दैलेख एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माणमा देखिएको अवरोध हट्ने भएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा हाल बिजुली आपूर्ति गरिरहेको प्रसारण लाइनको क्षमता ३३ केभी मात्रै रहेकाले पर्याप्त मात्रामा स्थानीयले उपभोग गर्न पाएका छैनन्। प्रसारण लाइन निर्माण सुरू भएको लामो समय भए पनि अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वय हुन नसक्दा कामले गति लिन सकेको छैन।

कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि र स्थानीयवासीले पटक-पटक सो प्रसारण लाइनको काम शीघ्र सम्पन्न गर्न माग गर्दै आएका थिए। सोही विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बस्नेतले प्रदेशमा थप बिजुली विस्तार गर्न नसकिएकाले तत्काल समस्याको समाधान गरिदिन वन मन्त्री महतो, सचिव दीपककुमार खराल, निकुञ्जका उच्च अधिकारीलाई आग्रह गरे।

ऊर्जामन्त्रीको सो आग्रहलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै वन तथा वातावरणमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीले आवश्यक सहजीकरण गर्ने वचन दिएका छन्।

सो आयोजनालाई शीघ्र अगाडि बढाउने सहमति भएको छ। कर्णाली प्रदेशलाई उज्यालो बनाउन महत्वपूर्ण मानिएको सो प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएको अवरोध हटाउन राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आवश्यक निर्देशन दिने र काम सुरु गरिहाल्ने सहमति भएको छ।

सो प्रसारण लाइन निर्माणमा स्थानीयको अवरोध त छँदैछ, त्यसमाथि सबैभन्दा ठूलो समस्या वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा देखिएको भन्दै दुवै मन्त्रालयले आवश्यक गम्भीरतालाई ख्याल गरेर तत्काल काम सुरू गर्ने सहमति गरेका छन्।

वन तथा वातावरणमन्त्री महतोले एउटा प्रदेश नै अँध्यारोमा रहने अवस्थाको अन्त्यका लागि आफूहरू गम्भीर रहेको बताएका थिए।

कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेख विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो गुणस्तरीय तथा पर्याप्त बनाउने लक्ष्यका साथ सो प्रसारण लाइन निर्माण सुरू गरिएको हो।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार, बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका-१, चिसापानी र ७ को बानियाँभारमा नौ वटा टावर निर्माणमा समस्या रहेको छ।

चिसापानीमा ६ वटा र बानियाँभारमा तीनवटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ । प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै स्थानीयले जग्गामा पाँचबुँदे खबरदारी सूचना जारी गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ।

प्रसारण लाइनको मार्ग परिवर्तनको माग गर्दै सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका-१०, छिन्चुमा छवटा टावर निर्माणमा पनि अवरोध छ। कुल ५२ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा एक सय ६१ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने छ। त्यसमध्ये अहिलेसम्म २० वटा टावरको मात्रै जग राखिएको छ।

बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर जाने प्रसारण लाइनले करिब १३ हजार रूख कटान गर्नुपर्ने छ। रूख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरणको लगानीमा निर्माण भइरहेको प्रसारण लाइनका लागि अगस्ट २०२० मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो।

आयोजनाअन्तर्गतको सुर्खेत दैलेख १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। सुर्खेत, दैलेल, कालीकोट, जुम्लामा कोहलपुरबाट ३३ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ।

कम क्षमताको ३३ केभी लाइन लामो हुँदा ट्रिपिङ हुँदा लाइन जाने र न्यून भाल्टेजको कारण लगातार समस्या आउने गरेको छ। निकुञ्जमा काम गर्न समस्या भएपछि सरोकार भएका दुई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीबीच समस्या समाधान गर्ने सहमति भएको हो।

यस्तै तनहुँमा निर्माणाधीन एक सय ४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माण देखिएको वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग र रूख कटानमा देख्एिको समस्यासमेत समाधान गर्ने सहमति भएको छ।

वन मन्त्रालयसँग देखिएको समस्या कारण सो आयोजनाको प्याकेज-३ अन्तर्गतको काममा ढिलाइ भएको थियो। ऊर्जामन्त्री बस्नेत र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीबीचको छलफलमा सो आयोजनाको अवरोध हटाउने सहमति भएको छ।

प्रसारण लाइन निर्माणका लागि वि. सं. २०७७ असोजदेखि काम सुरू भएको थियो। यो प्याकेजको ठेक्का भारतीय कम्पनी केईसीले पाएको छ। बाँधस्थलको वन क्षेत्र प्रयोगका विषयमा सहमति नहुँदासम्म प्रसारण लाइन निर्माणमा काम गर्न समस्या देखिएको भन्दै तत्काल समाधान गरिदिन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आग्रह गरे।

बिनाअवरोध काम गर्न पाएको भए यो खण्डमा हालसम्म ८५ प्रतिशत काम भइसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ। उनका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ६९ टावरको जग हाल्ने कार्य सकिएको छ। त्यस्तै ३३ टावर जडान सकिएको छ भने १२ टावरको जग संरक्षण सम्पन्न भएको छ।

प्याकेज-३ अन्तर्गत केईसी इन्टरनेशनलले दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म दुई सय २० केभीको ३६ किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ। प्रसारण लाइन निर्माण सन २०२२ मे सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएकामा कोभिड-१९ को महामारी र वन क्षेत्रको रूख कटानको स्वीकृति वन मन्त्रालयबाट प्राप्त हुन ढिलाइ हुँदा सम्झौताको म्याद सन् २०२४ डिसेम्बर १९ सम्म थप गरिएको छ।

निर्माण सुरू भएको चार वर्षको अवधिमा आयोजनाले तीनवटा प्याकेजमा ४३ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति भएको तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक किरणकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ।

आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ। आयोजनाको प्याकेज-१ अन्तर्गत हेडबक्स निर्माणका लागि सोङ दा कर्पोरेसन, भियतनाम कालिका कन्स्ट्रक्सन प्रालि नेपाल जेभीसँग वि. सं. २०७७ चैत ९ गते २१ अर्ब ६६ करोड ४० लाख ४१ हजार आठ सय ७८ रूपैयाँमा खरिद सम्झौता भएको थियो।

यो प्याकेजअन्तर्गत मुख्य बाँध निर्माणका लागि नदी फर्काउन आवश्यक पर्ने डाइभर्सन सुरूङ-१ र २ को निर्माणकार्य जारी रहेको आयोजनाले जनाएको छ। दुवै डाइभर्सन सुरूङको इनलेट र आउटलेटबाट खन्ने काम पूरा भइसकेको छ।

ऊर्जामन्त्री र वनमन्त्री महतोलगायतका अधिकारीको छलफलमा कोशी करिडोर प्रसारण लाइन, माथिल्लो अरूण जलविद्युत आयोजना, मर्स्याङ्दी करिडोर प्रसारण लाइन आयोजनामा देखिएका वन क्षेत्रसँगको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्ने सहमति भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले समेत समस्या समाधानका सहजीकरण गरिदिन सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिने र अवरोध हट्ने बताएका थिए।