अर्को वर्ष नेपालकाे अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ : एशियाली विकास बैंक

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले ‘नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सन् २०२३ को तुलनामा सन् २०२४ मा नेपालको अर्थतन्त्र सुधार हुने जनाएको छ ।

एडीबीले यही बुधबार ‘एशियन डेभलपमेन्ट आउटलुक, सेप्टेम्बर २०२३’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२३ मा एक दशमलव नौ र सन् २०२४ मा चार दशमलव तीन प्रतिशत रहने प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको छ । उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रमा यस वर्षको तुलनामा आगामी वर्ष उल्लेख्य सुधार देखिने एडीबीको अनुमान छ ।

आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल माइक्रो इकोनोमिक अपडेट’ अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रमा सन् २०२२ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएकोमा सन् २०२३ मा दुई दशमलव सात प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

त्यस्तै यस वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर शून्य दशमलव छ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ । जबकि सन् २०२२ मा यो क्षेत्रको वृद्धिदर १० दशमलव आठ प्रतिशत रहेको थियो । उच्च ब्याजदर र आयातमा प्रतिबन्ध लगाइनुलाई यस वर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नुको मुख्य कारण ठानिएको छ ।

सेवा क्षेत्रको विस्तार सन् २०२२ मा पाँच दशमलव तीन प्रतिशत रहेकोमा यसवर्ष आधा बराबर मात्रै रहने अनुमान एडीबीको छ । सन् २०२३ मा सेवा क्षेत्रमा दुई दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । यस वर्ष सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर घट्नुमा खुद्रा तथा होलसेल व्यापार र यातायात क्षेत्रमा कमी आएको कारण देखाइएको छ । उपभोगमा हुने खर्च गत वर्ष छ दशमलव आठ प्रतिशतको वृद्धि रहेकोमा यस वर्ष खुम्चिएर चार दशमलव एक प्रतिशतको मात्रै वृद्धि देखिने अनुमान एडीबीको रहेको छ ।

एडिबीका अनुसार यस वर्ष नेपालको स्थिर लगानी १० दशमलव नौ प्रतिशतले घटेको छ । जबकि गत वर्ष तीन दशमलव आठ प्रतिशतले विस्तार भएको थियो । निजी लगानी सात दशमलव छ प्रतिशत र सार्वजनिक लगानी २० दशमलव दुई प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसकारण, कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा तीन दशमलव नौ प्रतिशत विन्दुको गिरावट देखिएको एडीबीले जनाएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा सन् २०२३ मा मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहने अनुमान एडीबीको छ । सन् २०२४ मा भने त्यो घटेर छ दशमलव दुई प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । नेपालले वस्तु आयात गर्ने सबैभन्दा ठूलो मुलुक भारतमा सन् २०२४ मा मूल्यवृद्धि घट्ने अनुमान गरिएका कारण नेपालमा पनि त्यसको सकारात्मक प्रभाव देखिने अनुमान एडीबीको छ ।

यस वर्ष मुद्रास्फिती बढ्नुमा विश्व बजारमा भएको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि र अमेरिकी डलरको भाउ बढ्नुलाई कारण मानिएको छ । नेपालमा सन् २०२३ मा खाद्य क्षेत्रको वार्षिक औसत मुद्रास्फीति छ दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरजग्गालगायतका गैरखाद्य वस्तु र सेवाको मुद्रास्फीति आठ दशमलव छ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

न्यून खर्च र राजस्व सङ्कलनले समग्र बैकिङ प्रणालीको तरलतामा असर गरेको एडीबीले जनाएको छ । न्यून राजस्व सङ्कलन भएका कारण सन् २०२२ मा जिडिपीको तीन दशमलव दुई प्रतिशत रहेको सरकारी वित्त घाटा सन् २०२३ मा जिडिपीको छ दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह सन् २०२२ मा दुई दशमलव दुई प्रतिशतले बढेकोमा यस वर्ष १२ दशमलव एक प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै विदेशी मुद्रा सञ्चिति अमेरिकी डलर ११ दशमलव सात अर्ब पुग्ने र १० महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने जनाइएको छ । सन् २०२२ मा अमेरिकी डलर नौ दशमलव पाँच अर्ब बराबर रहेकोमा यसले छ दशमलव नौ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो ।

सन् २०२४ को अन्तसम्ममा नौ सय मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन थपिने अनुमान गरिएकाले यसले पनि आर्थिक विकासमा केही सहयोग गर्ने अनुमान एडीबीको छ । जसकारण औद्योगिक क्षेत्रमा सन् २०२४ मा छ दशमलव तीन प्रतिशतको वृद्धि देखिने अनुमान गरिएको छ । घरजग्गा, खुद्रा तथा होलसेल बजारमा राम्रो सुधार हुने ठानिएको छ । चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएकाले निजी क्षेत्रलाई सहयोग पुग्ने जनाइएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिए पनि चुनौती भने कायमै रहेको एडीबीले जनाएको छ । स्थिर मूल्यवृद्धि र पर्याप्त वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिका कारण अहिले मुख्यगरी बाह्य क्षेत्र सन्तुलन र समग्र अर्थतन्त्रमा पनि सुधारका सङ्केत देखिन थालेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सात प्रतिशतको नीतिगत दरलाई घटाएर साढे छ प्रतिशत बनाएको थियो । यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने देखिएको एडीबीले जनाएको छ । घरजग्गा, थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवा क्षेत्रमा विस्तार हुनसके अर्थतन्त्र थप सुदृढ हुँदै जाने ठानिएको छ । अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र जोखिम घट्दै गएको एडीबीको भनाइ छ ।