सत्ताको स्वाद पाएकालाई उत्सव, लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरू निराश

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएको आज ८ वर्ष पूरा भएको छ । सार्वभौम संविधानसभाबाट २०७२ असोज ३ गते संविधान सभाबाट संघीयतासहितको संविधान जारी भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष असोज ३ गतेलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।

२०६२/६३ को आन्दोलन नै नेपालको संविधानको जग हो । १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व त्यसको व्यवस्थापनका लागि गरिएको १२ बुँदे सहमति र त्यही पृष्ठिभूमिमा भएको ६२/६३ को जनआन्दोलन नेपालको संविधानको आधार हो । त्यही आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको संविधानसभा र सो सभाले दिएको संविधान नेपाली जनताको संघर्ष र सम्झौताको गाथा मात्रै होइन वर्तमान राज्य व्यवस्थाको पिलरसमेत हो । तर, अहिले त्यही पिलर निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका अधिकांश आफ्नो संघर्ष र बलिदानीपूर्ण त्यागप्रति खिन्न छन् ।

प्राप्त परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने र व्यवहारमा लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउने काममा सरकार र राजनीतिक दल चुकेको मात्रै होइन, लगभग असफल देखिएको गणतन्त्र स्थापनामा सक्रिय सहभागी भएका अधिकारकर्मी तथा आम नागरिकको गुनासो छ ।

लोकतन्त्रकै जगमा देशको राजनीति अघि बढिरहेकाले सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा ध्यान दिन सरकार र दलहरूलाई नागरिक समाजका अगुवाहरूको सुझाव छ । ६२/६३ को आन्दोलनमा नागरिक समाजको तर्फबाट नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नेमध्येका एक कृष्ण पहाडी यो संविधानको विकल्प खोज्न नहुने तर्क गर्छन् । तर, यसको कार्यान्वयनमा चुक्ने नेताहरूको विकल्प खोज्न सकिने उनको मत राख्छन् ।

उनी भन्छन् ‘जनताले बनाएको संविधान नमान्ने हो भने केलाई मान्ने त ? राजाले दिएको संविधान मान्ने ? पद्मशमशेरले दिएको संविधान मान्ने ? महेन्द्रले दिएको पञ्चायती संविधान मान्ने ? यावत् सारा प्रश्नहरू छन् । त्यसैले संविधानको विकल्प खोजिनु हुँदैन ।’

तर, संविधानका अपूर्णतालाई पूर्णता दिने कुरामा भने कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उनको सुझाव छ । नेताहरूले यो संविधानका व्यवस्थालाई अपव्याख्या गरेर राष्ट्रिय पञ्चायतको शैलीमा काम गरेकोमा उनको चित्त दुखाइ छ । विशेष गरी समानुपातिक प्रणालीको व्यापक दुरूपायोग भएको उनको भनाइ छ ।

मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सुशासन कामय हुन नसकेकैले आम नागरिकको संविधान र यो व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर असहमति मौलाएको उनको बुझाइ छ ।

त्यस्तै ६२/६३ को आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका नागरिक समाजका अर्का अगुवा दमननाथ ढुंगानालाई पनि आन्दोलनमा सक्रिय भएर नेतृत्वदायी भूमिका खेलेकोमा गम्भीर आत्म ग्लानि त छैन । तर, आन्दोलनपछि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने सवालमा भएका गम्भीर लापरबाहीप्रति भने चरम असन्तुष्टि छ ।

‘यो संविधान ठूलो उपलब्धि हो । यसले राज्यकै पुनःसंरचना गरेको छ । जस्तो राजतन्त्र नहुनु, संघीयतामा जानु यो ठूलो परिर्वतन हो । तर के छ भने देशमा अघिल्लो प्रणालीबाट अर्को राजनीतिक परिर्वतन अर्को प्रणालीमा जाँदा जनताले के सोच्छ भने त्यो प्रणालीभन्दा यो प्रणाली राम्रो होला, त्यो व्यवस्थाभन्दा यो व्यवस्था राम्रो होला,’ उनी भन्छन् ‘जनजीविकाका समस्या हल होलान्, सबैले स्कुल जान पाउलान्, महँगी कम होला, रोजगारी होला सबैको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था होला । दैनिक रूपमा जे चाहिन्छ नागरिकले त्यो होला भन्ने आस गरेको थियो । त्यो चाहिँ सरकारले काम गर्नै सकेन ।’

अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या यो परिर्वतनका लागि लडेका पार्टी र तिनको नेतृत्वमा सबैभन्दा देखिएको उनले बताए । ‘जसले यति ठूलो परिर्वतन ल्याए, त्यसले यो परिर्वतनलाई लागू गर्न सकेन,’ उनले भने ।

तर, नागरिक समाज आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको विषयमा भने उनले परिर्वतनका लागि साथ दिएको नागरिक समाज कार्यान्वयनमा सहभागी नभएको हुदाँ त्यसो भन्न नमिल्ने तर्क गरे ।

अर्कोतिर सत्तामा पुगेपछि राजनीतिक दलले संविधानसँगै, शहीद र घाइतेको उपहास गरिरहेको गुनासो आन्दोलनमा गोली खानेहरूको छ । ६२/६३ को आन्दोलनमा गोंगबुमा गोली लागि गम्भीर घाइते भएका ढालबहादुर बस्नेतलाई आफू तत्कालीन आन्दोलनमा सहभागी भएकोमा पूरै पछुतो छ ।

यही व्यवस्थालाई टेकेर अधिकांश दलका नेतारू गाडी फेर्ने हैसियतमा पुगे पनि दिसापिसाब गर्न र खान पनि अरूको सहरा लिनुपर्ने कष्टकर जीवन बाँचिरहेका बस्नेत बिग्रिएको ह्वीलचेयर कसले बनाइदेला भन्ने पिरालोमा छन् । औषधोपचार गर्न अस्पतालसम्म जान पनि अपांग भएकै कारण सार्वजनिक सवारी साधनले समेत बोक्न अस्वीकार गर्छन् । चार सन्तान पढिरहेका छन् । उनीहरूको पढाइ र घर खर्च अनि आफ्नो स्याहारका लागि एक जना अनिवार्य त्यसमाथि सरकारले दिएको सुविधा लिन खेप्नुपर्ने हैरानीले उनलाई बिरक्त्याएको छ ।

उनी भन्छन्, ‘शिक्षा स्वास्थ्य सबैले पाऊन्, एक गाँस सबैले खान पाऊन्, अधिकार सबैलाई होस् भनेर लडियो । तर, अहिले अधिकार होइन, हामीलाई योभन्दा पीडा केही छैन । राज्यले हामीलाई एक दिन सम्झिँदैन । के छ हामीलाई । शहीद परिवारको को छ, घाइते-अपांगको के छ भनेर हेर्दैन ।’

संविधान र अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भएको उनको आरोप छ । ‘अहिलेको व्यवस्था नै नेतामुखी भयो । पहिले राजा एउटा थियो भने अहिले प्रान्त-प्रान्त गरेर भाग लगाएर सबै राजा भए ।’

जनआन्दोलनबाट जुन उपलब्धि प्राप्त भयो त्यो पक्कै पनि चानचुने कुरा होइन तर त्यसको कार्यान्वयनमा दलहरूको मूल्य र आचरणमा भने चौतर्फि प्रश्न उठेको छ ।

त्रिपुरेश्वरमा गोली खाएका अर्का घाइते नरेन्द्र रौलेले त अब अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको सुनाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘संविधान बन्नु नबन्नुसँग कुनै सरोकार छैन जनताको, उनीहरू त आफ्नो जीवनयापन राम्रो होस्, सहज होस् भन्ने चाहन्थे र अहिले चाहन्छौं । गणतन्त्र आउनुले, संविधान बन्नुले कसैको जीवन परिर्वतन भएको छैन । खुसियाली छाएको छैन । फेरि एउटा अर्को जनआन्दोलन गर्नुपर्ने मोड आइपुगेको छ ।’

राजनीतिक रूपान्तरण भए पनि आर्थिक र समाजिक रूपान्तरण हुन नसकेको उनको बुझाइ छ । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक दल नै भएको उनको आरोप छ । जनआन्दोलनका शहीदका परिवार र घाइतेलाई सरकारले न्याय गर्न नसकेको उनको दुखेसो छ ।
गणतन्त्रका नेताहरूको आचरण, चरित्र, रहनसहनबारे रौलेले तीखो टिप्पणी गरे । ‘आम जनताको जीवनयापन झनै कष्टकर भएको छ । नेताहरू र उनीहरूको आसेपासेका लागि गणतन्त्र आयो । बाँकी आम नगरिकका लागि एक छाक खान धौधौ छ । महँगी बढ्दो छ । सीमित व्यक्तिका लागि मात्रै गणतन्त्र आएको छ । बाँकी लाखौं जनताको लागि एक छाक खान, परिवार पाल्न बिदेसिनु परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेता र उनीहरूका मान्छेहरूलाई मस्ती छ । पार्टीमा नलाग्ने स्वतन्त्र जो छन् उनीहरूको जीवन अत्यन्तै कष्टकर छ ।’

सशस्त्र युद्धको पृष्ठभूभि र जनआन्दोलनको जगमा निर्मित संविधानसभाद्वारा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ लाई सबैले गर्व गर्नुपर्ने हो । तर, अझै पनि परिर्वतनकै लागि लडेकाहरूको समेत संविधानप्रति अपनत्व नहुनु दुखद् विषय हो ।