संविधान कार्यान्वयन नहुँदा जनतामा नैराश्यता आएको छ : एमाले उपमहासचिव गुरूङ

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पार्टीभित्र मात्र नभई अन्य राजनीतिक भूमिकामा पनि स्पष्ट वक्ता, दूरदर्शी एवं विकासप्रेमी नेताका रूपमा चिनिन्छन् । लमजुङबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचित भई मन्त्री भइसकेका उनी २०७४ को निर्वाचनमा प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भई तत्कालीन प्रदेश नं ४ (गण्डकी प्रदेश) का प्रथम मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । विसं २०२७ मै विद्यार्थी राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनी २०५४ सालमा नेपालगन्जमा भएको पार्टीको छैटौँ महाधिवेशनबाट नेकपा (एमाले) केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए । पार्टीभित्र विभिन्न भूमिकामा रही कुशलतापूर्वक नेतृत्व दिन उनी सक्षम भएका छन् ।

वामपन्थी विचारधाराको राम्रो ज्ञान र अनुभव सँगाल्नुभएका उनलाई लामो संसदीय अभ्यासले खारिएको नेताका रूपमा लिने गरिन्छ । प्रस्तुत छ, संविधान दिवसका अवसरमा राससकी समाचारदाता सिर्जना राईले उनीसँग गरेकाे कुराकानीको सारसंक्षेप :

विश्वका अन्य देशको नयाँ संविधान बनिसकेपछिको अभ्याससँग तुलना गर्ने हो भने सापेक्षतामा हाम्रो संविधानको कार्यान्वयन ठिकै भइरहेको भन्ने लाग्छ । यद्यपि मुलुकको आवश्यकता र नेपाली जनताको चाहनाअनुरुप शासन गर्ने तरिका र शैली हाम्रो नयाँ संविधानअनुरुपको अझ हुनसकेको छैन भन्ने जनताको आलोचना छ । त्यो हिसाबले हेर्दा हाम्रो संविधानले खोजेको कुरा त्यसैरूपमा अझ जान सकेन भन्ने छ ।

नेपाली जनताले लामो सङ्घर्षमार्फत आफ्नो संविधान आफैँ बनाउने उपलब्धि हासिल गरेर बनाएको संविधान हो यो । जनक्रान्तिको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न यो संविधान बनेको हो । राज्यको निर्देशक सिद्धान्त भनेर वा राज्यका दायित्वहरू भनेर हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा परिवर्तनका लागि जे कुरा उल्लेख गरेका छौँ एकदमै महत्वपूर्ण छ । सारका हिसाबले यो संविधान विश्वको नामी भनिएका संविधानहरूभन्दा अक्षरमा चाहीँ कुनै कम छैन । अबको समस्या भनेको व्यवहारमा त्यसलाई कसरी रुपान्तरण गर्छौं भन्ने हो । हाम्रा नेताहरू क्रान्ति गरेर मात्र हुँदैन क्रान्तिपछि स्थापित निर्माण भएको संविधानलाई वा क्रान्तिको सन्देशलाई चाहीँ कसरी सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्छौं भन्ने कुराको परीक्षा चलिरहेको छ ।

    

सङ्घीय शासनको मर्म र सिद्धान्तअनुरुप हाम्रो आचारण व्यवहार शैली भएको छैन ।  ‘चिलाउनेको बोटमा भोगटेको बोक्रो टाँसेको’ जस्तो भइरहेको छ । हाम्रो प्रणाली नयाँ छ, हाम्रो सोच पुरानै छ । केन्द्रीकृत मानसिकताले सबै शक्ति काठमाडौँमा मात्र राख्न खोज्ने सरकार, पुरानो लिगेसीमा चलिरहने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी छन् । मुलुकको आवश्यकता र आजको प्रणालीले खोजेको आवश्यकताबीच द्वन्द्व छ । नयाँ संविधानअनुसार लोकतान्त्रीकरण गराउन सकिरेका छैनौँ । हामी नयाँ प्रणालीमा गएपछि नयाँ परिणाम खोज्छौँ तर त्यस हिसाबमा पनि हामी संविधान कार्यान्वयनको जुन रफ्तारमा जानुपर्ने हो त्यो ‘स्पिरिट’ मा छैनौँ ।

संविधानअनुसार शिक्षा, प्रहरी र निजामती कर्मचारी तीनै तहको सरकारको अधिकारभित्र राखिएको छ । तर यसको व्यवस्थापन अहिलेसम्म हुनसकेको छैन । अझ शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अस्तव्यस्त देखिएको छ । संविधानअनुसार धेरै कानुन बनेका छैनन् । सङ्घीय निजामती सेवा ऐन अहिलेसम्म बनेको छैन । निर्माणको काम तीनै तहको सरकारले गर्छ तर सार्वजनिक खरिद ऐन समायानुकूल परिवर्तन भएको छैन । ऐन कानुनको यथोचित व्यवस्थापन नगर्दा पनि संविधानमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । सबै क्षेत्रमा सङ्घीय सरकारले सुँड घुसाइरहेको अवस्था छ । कसले कति गर्ने भन्ने छुट्याइएको छैन । सरकारले अन्तरसरकारी समन्वय विधेयक पनि ल्याउन पर्छ । विकास निर्माणका कामलाई वर्गीकरणको ऐन ल्याउनुपर्छ ।

संविधानअनुसार कानुन निर्माण, कार्यान्वयन, नयाँ सरचनाबाट हुने काम र कर्मचारी व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका कुरा कार्यान्वयन नहुँदा जनताले व्यवस्थामा नै प्रश्न उठाइरहेका छन् । ‘सङ्घीयता चाहिँदैन कि क्या हो ? प्रदेशको संरचना चाहिँदैन कि क्या हो ?,’ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेका छन् । हाम्रो आचरण र व्यवहारका कारण पनि यी प्रश्न उठेका हुन् । आजको आवश्यकताअनुसार संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन । हाम्रा समस्या धेरै छन्, ती समस्या समाधान गर्नेतर्फ यो संविधान उन्मुख छ तर पर्याप्त छैन ।

नयाँ व्यवस्थामा हामी अल्मलिनु अस्वभाविक मानिदैन । यी पाँच वर्षमा हामीले प्रारम्भिक काम गरिसकेका छौँ तर पर्याप्त गरेनन् भन्ने कुरा साँचो हो । आजको सवाल संविधान संशोधनभन्दा पनि हामीलाई चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने देखिन्छ । पुराना व्यवस्थाका कानुन खोरज वा आवश्यकताअनुसार संशोधन गरेर समयसाक्षेप नयाँ कानुन बनाउन आवश्यक छ । सङ्घीयताले जे योगदान दिनु पर्दथ्यो जे सामथ्र्य देखाउनुपर्ने थियो देखाउन पाएन । यद्यपि,  संविधानबाट सच्चिनुपर्ने कुराहरू पनि नभएका हैनन् । शिक्षकको बारेमा आधारभूत र माध्यामिक तहका शिक्षकको प्रबन्ध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । अहिले यसै विषयमा शिक्षकहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

स्थानीय तहलाई उसको सीमाभन्दा बाहिरको अधिकार दिइएको छ । शिक्षकसँगै पाठयक्रम पनि आफैँ तयार गर्न पाउने र परीक्षा लिने व्यवस्थाले सात सय ५३ किसिमका पाठ्यपुस्तक हुन्छ त अब हाम्रो ? हुँदैन, त्यसैले यसमा संशोधनको आवश्यकता छ । हाम्रो व्यवस्थापनको कमजोरी, कानुन नबनाउँदा विद्यार्थीहरू अध्ययनका बहानामा विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ । आजको शिक्षाको अस्तव्यस्त व्यवस्था सुधारका लागि संशोधनको आवश्यकता छ ।

सडकले कानुन बनाउने होइन, सदनले बनाउने हो । कतिपय सवालमा सडकबाट दबाब दिने र मुलुकलाई अराजकतातिर डोहोर्‍याउने खोज्ने काम भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकको समस्या एउटा पाटोमात्र हो । मुख्य समस्या त जनताको हो, गुणस्तरीय शिक्षा कसरी दिने र जनताको छोराछोरी कसरी पढ्न पाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने हो । तर त्यो प्रबन्धभन्दा पनि हामी शिक्षकहरू कहाँ हुने ? अभिभावकहरू चुनिएर अध्यक्ष हुन पाउने/नपाउने भन्नेतिर ध्यान गएको देखिन्छ । यो ‘एर्नाकिज्म’ सुरु भएको छ, यसलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । अर्कातर्फ हामीलाई अहिले कर्मचारी सङ्गठनको पनि आवश्यकता छैन । अब बेला बदलियो कर्मचारी सङ्गठनहरूको आवश्यकता छैन । कर्मचारी एक स्थायी सरकार हुन् । हिजो व्यवस्था परिवर्तनका निम्ति सङ्घर्ष गर्न उठाएको फँडा आज अराजकतातिर गएको छ, त्यसको बेलैमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।

राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यद्यपि हामी यस्तो भूराजनीतिमा छौँ, जहाँ बोल्दा पनि तौलेर बोल्नुपर्ने, हिँडदासमेत चाल पुर्याएर पाइला चाल्नुपर्ने ठाउँमा छौँ । जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्थामा पनि हामीमा एउटा राम्रो संस्कार छ । नेतृत्व विकासमा हाम्रो आफ्नै संस्कार छ । साउथ एसियाको संस्कृतिले निर्माण गरेको नेतृत्व ‘सेल्फ प्रोडक्टिभ लिडरसीप’ हुन्छ । आत्म सुरक्षाबाट बसिभूत भइरहने नेतृत्व हुने गर्छ । यसको अवगुण भनेको आफू, आफ्नो परिवार, टोल, गाउँ, जाति र क्षेत्रका बारे धेरै सोच्छ तर देशको बारे कम ।

हामीले आफूलाई म कुन ठाउँमा छु, मलाई कतिले मानेका छन् भने मात्रै ‘स्टाटस कन्सस’ हुन्छ । हाम्रा नेताहरू साना विमति छाडेर मिल्न सक्दैनन् । वास्तै नगर्नुपर्ने कुरामा पनि अनावश्यक सङ्घर्ष गरिरहेका हुन्छन् । सडक, सदन, सरकार निर्माण र भत्काउने कुरा सबै द्वन्द्वमात्रै उत्पादन गरिरहने, निन्दा, घृणा र प्रतिशोध गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यसले नेतृत्वको गुणमा प्रभाव परेको छ । यी अवगुणहरू त्याग्न सके मात्र राजनीतिमा विश्वासको वातावरण बलियो बन्न सक्छ । सङ्गठन बलियो हुनुपर्छ, व्यक्ति हैन ।

पहिलो कारण मुलुकको आन्तरिक परस्थिति नै हो ।  दोस्रो कारण विश्वव्यापीकरण पनि हो । विश्वव्यापीकरणका कारण एक देशबाट विश्वका विभन्न देश जाने वातावरण बन्यो । तर त्यस्तो परिस्थिति चाहीँ मुलुकको अवस्थाका कारण सिर्जना भयो । द्वन्द्व, अशान्ति र अव्यवस्थाका कारण धेरै मानिस अर्का मुलुकमा बसाइँ सरिरहेका छन्, त्यसका लागि अहिले विकल्प धेरै छन् । हाम्रो देशको सन्दर्भमा २०६२–६३ पछिको लामो सङ्क्रमणकालमा शिक्षा, स्वास्थ्यमा देखिएको अव्यवस्थाले गर्दा युवाहरूले यहाँ आफ्नो भविष्य देखेनन् । बहुदलीय शासन आएपछि शैक्षिक संस्था राजनीतिको द्वन्द्वको थलो बन्यो । गुणस्तरीय शिक्षा भएन र शैक्षिक संस्थामा पदाधिकारी राजनीति भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति दिन थालियो । पार्टीकरण, गुटबन्दी र व्यक्तिकरण भइरह्यो । शैक्षिक क्यालेण्डरअनुसारको अध्ययन र परीक्षा हुँदैन । परीक्षाको रिजल्ट समयमा नआउने र बेरोजगारीका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्यो ।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली बरोजगार उत्पादन गर्ने प्रणाली भयो । बजारले खोजेको जनशक्ति उत्पादन गर्न असमर्थ भए हाम्रा शैक्षिक संस्थाहरू । त्यसको परिवर्तनका लागि सरकारले कुनै गुञ्जायस देखाएन । मैले गण्डकी विश्वविद्यालय खोलेको आफ्नो नामका लागि होइन । अहिले देखिएको अस्तव्यस्तताको अन्त्यका लागि सुरुआत गर्ने अठोटले खोलेको हो । सरकारको अस्तव्यस्तता, हरेक कुरामा पार्टीकारण हुनाले युवाहरूले यो देशमा भविष्य देखेनन् । अब शैक्षिक संस्थालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्नुपर्यो । जनतामा विश्वास दिलाउन नसकेसम्म बर्हिगमनको कुरा चली नै रहने देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीको कार्यशैलीका कारण मुलुक अस्थिर भइरहेको छ । यसमा हाम्रा पार्टीहरू र नेताहरूका आचारण, व्यवहार दोषी छ । भूराजनीति परिस्थितिका कारण पनि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता नभएको हो । हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा चुस्तदुरुस्त हुुनपर्छ । हामीले कसैसँग बैरभाव नराखी आफ्नो स्ट्यान्टमा स्वाभिमानसहित बस्न सक्नुपर्छ । तेस्रो कारण निर्वाचनबाट जनताले कुनै एक दललाई ‘क्लिएर म्यान्टेड’ दिएनन् । सबै राजनीति दलहरूले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा सरकार गठन र विघटन भइरह्यो । अर्काे कुरा हाम्रो मुलुकमा नेताहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार चल्न सक्नुपर्छ ।

गत निर्वाचनबाट उदाएका नयाँ राजनीतिक दलको त्यति भविष्य देख्दिनँ । परम्परागतरूपमा चलिरहेको पार्टीलाई चुनौती बन्न सक्छ तर ‘पपुलिजम’ले संसार त चल्दैन नि ! राजनीतिक दलमा सबैभन्दा महत्व राख्ने भिजन र आइडियोलोजी आवश्यक हुन्छ, जुन नयाँ दलमा स्पष्ट देखिन्न ।

नेपालको आफ्नो हावापानी र माटो सुहाउँदो भूराजनीतिक परस्थितिअनुसार सङ्घीय प्रणालीमा गएर संविधान निर्माण गरेका छौँ । सामान्यतया हाम्रो संविधानले न्याय गरेको छ । संविधानको मोडल कस्तो बनाउने भन्ने मधेसी, जनजाति÷आदिवासी, पार्टी सबैको आ–आफ्नो मोडेल थियो । यो प्रणालीमा विस्तारै सबैजना ‘एडप्ट’ हुँदैछन् । सुरुमा केही विरोधका आवाज सुनिए पनि अहिले सबैले स्वीकार गरेका छन् ।

सबैको मुद्दा सैद्धान्तिकरूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयत्नको दस्तावेज हो यो संविधान । अब व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न प्रयत्नशील छौँ । कार्यान्वयनका लागि थुप्रै चुनौतीहरू छन् । आजको दिनमा हामी सर्वोसत्तामा विश्वास नगर्ने र ‘सो–कल्ड लिबेरल डेमोक्रेसी’मा पनि विश्वास नगर्ने मुलुकका रूपमा छौँ । हाम्रो सामथ्र्यमा मुलुकको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सबै कुरा सम्बोधन गर्ने गरेर बनाएको उपयुक्त संविधान हो । यसमा समयसाक्षेप परिवर्तन गर्दै लैजान सकिन्छ ।

पार्टीका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङको निधनले अभिभावकत्व र समन्वयकारी भूमिकामा पार्टीलाई अपूरणीय क्षति भएको छ । हाम्रो पार्टीका लागि मात्र होइन, यो देशकै राजनीतिको अपूरणीय क्षति हो । उहाँले दलहरूबीच समन्वय गर्ने र संविधान निर्माणमा जुन सुपात्रको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुभयो सायदै अरु कसैले गर्न सक्लान् । आजको दिनमा उहाँलाई पार्टीले मात्र होइन, देशले स्मरण गरिरहेको छ ।