भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समावेशी, सर्वस्वीकार्य र सहमतिको पर्याय बनाए जी–२० शिखर सम्मेलन

जी–२० शिखर सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा पश्चिमा मिडियाका हेडलाइन थिए–दिल्लीको जी–२० शिखर सम्मेलन साझा घोषणा विनाकै पहिलो सम्मेलन बन्ने संभावना अधिक छ । पश्चिमा मिडियाले गरेका संशय सत्यतामा परिणत भएन । अमेरिका र रुस दुबैलाई मनाउँदै र चीनलाइ समेत नचिढ्याएर भारत साझा घोषणा जारी गर्न सफल भएको छ । यो सम्मेलनमा भारतले भूराजनीतिक विजय हाँसिल गरेको टिप्पणी यतिबेला स्वयम पश्चिमा संचारमाध्यम र विश्लेषकहरुले गरिरहेका छन् ।

भारतले जी–२० सम्मेलनमा तीन भूराजनीतिक सफलता हात पारेको छ । पहिलो अमेरिकालाई घोषणापत्रमा सहमति गराएर । दोस्रो रुससँगको सम्बन्धलाई स्थिर राखेर । तेस्रो अफ्रिकन युनियनलाइ जी–२० सम्मेलनको स्थायी सदस्य बनाएर ।

अब पहिलो कारणबारे चर्चा गरौँ । रुसले युक्रेनमा गरेको हमलाको प्रखर विरोधी राष्ट्र अमेरिका हो । युरोपेली युनियनलाई समेत हातमा लिएर उसले रुसविरुद्ध कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जी–२० सम्मेलनमा दिल्ली आउनुअघि अमेरिकन राष्ट्रपति जो बाइडेनले सम्मेलनले युद्ध अन्त्यका लागि उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउने र अन्य देशको सार्वभौमिकताको सम्मान नगर्ने रूसी रणनीतिविरुद्ध उपयुक्त प्रस्ताव पारित गर्ने बताएका थिए । बेलायत पनि यसै कित्तामा उभिएको थियो । तर सम्मेलनमा युक्रेनविरुद्धको युद्ध शब्दावलीको सट्टा युक्रेनमा युद्धको शब्दावली प्रयोग भयो । रुसको कठोर आलोचना पनि भएन र सम्मेलनको प्रस्तावमा युद्धका कारण सिर्जिन परिस्थितिबारे नरम सहानुभूतिका शब्द राखियो । जसमा भनिएको छ, ‘कसैको भूभाग हत्याउनका लागि कुनैपनि राष्ट्रले प्रयोग गर्ने बलको सबैले विरोध जनाउनुपर्छ । युद्धका कारण उत्पन्न मानवीय परिस्थिति उर्जा तथा खाद्य संकटबारे सम्मेलन चिन्तित छ।’

यो वाक्यांशले अमेरिकी आशयको अंश बोकेको छ भने र रुसको पनि रक्षा गरेको छ । इन्डोनसियाको बालीमा गत वर्ष भएको सम्मेलनमा कडा शब्दमा रुसको निन्दा गरेका पश्चिमाहरुलाई यो वाक्यांशमा भारतका प्रधानमन्त्री तथा जी–२० का अध्यक्ष नरेन्द्र मोदीले सहमत गराउन भूमिका निर्वाह गरे । पश्चिमाले यसमा सहमति जनाउनुमा पनि उसको स्वार्थ छ । एशियामा बढ्दो चिनिँया प्रभावलाई न्युनकीरकणका लागि भारतलाई नयाँ विकल्पका रुपमा अघि सार्नसकिन्छ भन्ने पश्चिमा मनसाय स्पष्ट छ । यो भानमात्रै पनि पश्चिमाहरुमा पार्न सक्नु पनि भारतको भुराजनीतिक मान्न सकिन्छ ।

दोस्रो कुरा रुसको रक्षा । जी–२० मा युद्धबारे उल्लेखित वाक्यांशले रुसको रक्षा समेत गरेको छ । त्यहाँ कहीँ कतै रूसको निन्दा छैन । रुसको निन्दामा समाहित भएर वक्तव्य आएको खण्डमा भारतीय भूमीमा भएको जी–२० सम्मेलनको घोषणा साझा सहमतिको नहुन सक्थ्यो । तर यसपटकको अध्यक्ष राष्ट्र र बैठकको अध्यक्षताको हैसियतमा मोदीले पश्चिमा र रुस दुबैलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएका छन् । पश्चिमाहरुले रुसलाइ प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा भारत मात्रै यस्तो मुलुक थियो जसले रुसको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको थियो । सम्मेलनमार्फत उसको रक्षामा उत्रिएर भारतले रुससँग सहकार्यको बाटोलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ । मोदीले रुसका राष्ट्रपति भ्लामिदिर पुटिनसँगको मित्रता र सहकार्यलाइ कायमै राख्न खोजेको देखिन्छ । पश्चिमा दबाबका बाबजुद रुससँगको सम्बन्धलाई स्थिर तथा थप बलियो बनाउने प्रयत्न पनि उसको अर्को सफलता हो ।

भारतले यसपटक हाँसिल गरेको अर्को भूराजनीतिक सफलता हो जी–२० मा अफ्रिकन युनियनको आवद्धता । भारतको प्रस्तावमा युनियनलाई स्थायी सदस्यका रुपमा राख्नका लागि अन्य मुलुकु सहमत भए । अफ्रिकन युनियनले पनि भारतले जी–२० लाई समावेशी बनाउन खोजेको भन्दै उच्च प्रशंसा गरेको छ । अफ्रिकन युनियनलाइ जी–२० को हिस्सा बनाउनुको पछि रणनीतिक कारण छ । त्यस क्षेत्रमा चिनिँया प्रभाव कम गर्दै आफ्नो प्रभाव विस्तारका लागि भारतले उसलाई सदस्यता मात्रै बनाएको छैन । भारतले त्यसमा आवद्ध मुलुक सहित अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रमा रहेका ऋणको संरचना फेरबदल गर्नुपर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । विकासोन्मुख राष्ट्रको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सबल अर्थतन्त्र भएका मुलुकले सहयोग गर्नुपर्ने सम्मेलनको प्रस्ताव छ । यसको पछाडीको कारण भनेको यस क्षेत्र सहित अन्य विकासोन्मुख मुलुकमा चिनिँया ऋणको प्रभाव कम गर्नु रहेको छ । विश्वबैंकका अनुसार चीनले विकासोन्मुख राष्ट्रमा ६० अर्ब डलर बराबरको ऋण लगानी गरेको छ । अफ्रिकन युनियनमा पाँच वर्षको अवधिमा चिनिँया ऋण पाँच गुणाले बढेको अवस्था छ ।

सम्मेलनमा चीनको नाम उल्लेख नगरिकन विकासोन्मुख राष्ट्रमा रहेका ऋणको संरचना फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । यसबाट अफ्रिकन युनियन सहित अन्य विकासोन्मुख मुलुक सिधै लाभान्वित हुनेछन् । भारलते जी–२० सम्मेलनमार्फत आफु ग्लोबल साउथको आवाज बन्न चाहेको बताएको थियो । अफ्रिकन युनियनलाई ल्याएर उसले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ ।

युद्धबारे पश्चिमी चासोको अंश समेटेर, मित्रवत राष्ट्र रुसको स्वार्थको रक्षा गरेर र चीनलाई समेत नचिढ्याउँदै अफ्रिकन युनियनका समस्या सम्बोधनको प्रस्ताव समेटेर भारतले सबैतर्फ सन्तुलन कायम राखेको छ । खण्डित रहेको जी–२० सम्मेलनबाट सबैलाई सन्तुलनमा राख्दै साझा सहमतिको घोषणा जारी गर्न सक्नुमा मोदीको मध्यस्थताको कला हो । यसको नतिजालाइ भारतको भूराजनीति विजय हो भन्नु पक्कैपनि गलत हुनेछैन् ।