पूर्वलडाकुका लागि बनेको विशेष पद लम्ब्याउने वा नयाँ बनाउने सरकारको तयारी

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारको कार्यकालमा एक पटकका लागि भनेर थपिएको नेपाली सेनाको सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) को पदावधि लम्ब्याउने तयारी भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को पहलमा सत्तारूढ गठबन्धनले नेपाली सेनामा चार वर्षपछि स्वतः खारेज हुने गरी सिर्जना गरेको सहायक रथीको विशेष पदको मन्त्रिपरिषदबाट विशेष निर्णय गरेर लम्ब्याउने वा उपरथी (मेजर जनरल) कै विशेष पद सिर्जना गरेर तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका पूर्वलडाकु कमाण्डरलाई बढुवा गर्ने गृहकार्य भइरहेको हो ।

रक्षा मन्त्रालयस्थित विश्वस्त स्रोतका अनुसार तत्कालीन जनमुक्ति सेनाका लडाकु यमबहादुर अधिकारी ‘प्रतीक्षा’ लाई नेपाली सेनाको सहायक रथीबाट उपरथीमा बढुवा गर्ने वा सोही पदमा पदावधि थप्ने प्रस्तावका विषयमा गृहकार्य भइरहेको हो ।

सैनिक नियमावलीअनुसार सहायक रथीको पदावधि तीन वर्षसम्म थप्न सकिन्छ । अघिल्लो मन्त्रिपरिषदले चार वर्ष पदावधि र एक पटकलाई भनेर सहायक रथी पद सिर्जना गरेको थियो । अब त्यो निर्णय उल्ट्याउने वा नयाँ पद सिर्जना गर्ने, जसरी भए पनि अधिकारीलाई सेनामै राख्ने तयारी सरकारले गरिरहेको हो ।

तत्कालीन जनमुक्ति सेनाबाट नेपाली सेनामा समायोजन गरिएका अधिकारीलाई ३१ भदौ २०७६ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा (माओवादी केन्द्रसहित) सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले सहायक रथीमा बढुवा गरेको थियो । सरकारले विशेष पद सिर्जना गरेर अधिकारीलाई सहायक रथीमा पदोन्नति गरिएको त्यसबेला बताइएको थियो । चार वर्षको पदावधि सकिएपछि उनको पद स्वतः खारेज हुने दाबी सरकारको थियो । उनको पदावधि यही ३० भदौमा पूरा हुन्छ ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि गरिएको समायोजनका क्रममा उपसेनानीमा नियुक्त गरिएका अधिकारीलाई त्यसको केही समयमै महासेनानी (कर्णेल) बनाइएको थियो । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएसँगै बृहत् शान्ति सम्झौताअनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिशन अनमिनले प्रमाणीकरण गरेका १९ हजारभन्दा बढी लडाकुमध्ये १४ सयभन्दा बढी नेपाली सेनामा समयोजन भएका थिए ।

तीमध्ये राजनीतिक सहमतिअनुसार तालिममा सहभागी ७१ जना पूर्वलडाकु सबैलाई नौमहिने तालिम दिएर उपसेनानी (लेफ्टिनेन्ट), त्यसपछि तीनमहिने विशेष तालिम गराएर सहसेनानी (क्याप्टेन) र सेनानी (मेजर) मा बढुवा गरिएको थियो । तीमध्ये तीन जनालाई गणपति तालिम दिएर प्रमुख सेनानी (लेफ्टिनेन्ट कर्णेल) र गणपति तालिमपछि प्रमुख सेनानी बनेका तीन जनामध्ये अधिकारीलाई महासेनानीमा बढुवा गर्न नेपाली सेनाले सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।