प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणअघि स्पष्ट हुनुपर्ने र राष्ट्रिय सहमति चाहिने यी हुन् नेपालका एजेण्डा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आगामी असोजको पहिलो साता गर्न लाग्नुभएको चीन भ्रमणमा नेपालले के एजेण्डा अघि सार्ने भन्ने विषयमा नेपालमा चासो र चर्चा सुरु भएको छ ।

विश्व अर्थतन्त्रको गणनामा विशेष स्थान हासिल गरिरहेका नेपालको उत्तर र दक्षिणका दुई छिमेकी मुलुकमा नेपालका प्रधानमन्त्री जाँदा चासो र चर्चा हुनु स्वभाविकै हो ।

चीन नेपालको छिमेकी मात्र नभइ नेपालको विकासका धेरै क्षेत्रसँग जोडिएको छ । नेपाल–चीन आर्थिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सम्बन्ध अहिले झन महत्वका साथ अघि बढेको छ । त्यसैले यतिखेर प्रधानमन्त्री दाहालले गर्ने चीन भ्रमणमा पनि नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको सेतूमा आर्थिक र सांस्कृतिक विषय नै उठ्ने हुन् । नेपालको विकासका लागि चीनले गर्दै आएको सहयोग र पूर्वाधार निर्माणका कुरा यसमा जोडिन्छन् र अहिले त्यसमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाको विषय थपिने देखिएको छ ।

यस विषयमा नेपाली जानकारका बीचमा कुराकानी हुनु जरुरी छ र नेपालका कूटनीतिज्ञले नेपाल सरकारलाई सुझाउन आवश्यक छ । नेपालले बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ वर्ष पुगिसकेको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री दाहाल दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१७ को मेमा सो परियोजनामा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो । खासगरी सडक सञ्जाल र अन्य भौतिक पूर्वाधारका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर चिनियाँ वर्तमान राष्ट्रपति सि चिनफिङले सन् २०१३ बाट विश्व परियोजनाका रुपमा चीनले अघि बढाएको यो आयोजनामा नेपालले पनि निकै चासो र चर्चाका साथ हस्ताक्षर गरेको हो ।

यसअन्तर्गत नेपालले यहाँका सडक, पूर्वाधार र अन्य विकास आयोजनाको निर्माणमा सहयोग अपेक्षा गरेको छ । त्यसैले नेपालले यसअन्तर्गत गर्ने विभिन्न ३५ वटा परियोजनाको सूची प्रस्ताव गरेकामा चीनले नै नौ वटामा सहमति जनाएको थियो । सुरुङ तथा रेलमार्ग र अन्य विकास आयोजनालाई ती नौ आयोजनामा राखेर चीनले निर्माणको सहमति जनाएको हो । तर आजका दिनसम्म पनि यस आयोजनाबाट अघि बढाइने भनिएका परियोजनाको अर्थपूर्ण सुरुआत गर्न सकिएको अवस्था छैन । ती परियोजना नेपालमा कुनै न कुनैरुपमा सञ्चालनमा आएका र आउने तयारीमा रहेका भए पनि तिनलाई बीआरआई परियोजनाको ‘फ्रेमवर्क’ भित्रै राखिएको भने छैन । त्यसैले यस विषयको थप स्पष्टता एवं परियोजनाको कार्यान्वयन योजनाका लागि पनि प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमण थप महत्वको छ ।

पछिल्ला दशकतिर चीनलाई चियाएर हेर्दा पूर्वाधार निर्माण र विकासको गतिलाई चीनले झनभन्दा झन द्रुत बनाएको छ । यो असाधारण उपलब्धिलाई हामीले पनि चीनसँगको बीआरआई सम्झौतासँग जोड्न सक्छौँ कि ? अर्थात् बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन गर्न सक्दा हामीले पनि यसैबाट नेपालमा पूर्वाधार निर्माणको लाभ कसरी लिन सक्छौँ ? प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणमा बनाउनुपर्ने यो मुख्य एजेण्डा हो ।

पछिल्लो समय चीनले गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमलाई सशक्तरुपमा अघि बढाएको छ । हुनत विश्व अहिले पनि कोभिड महामारीपछिको अवस्था (पोष्ट कोभिड पीरीयड) मा छ तर सन् २०२० को अन्त्यतिरै चीनले करिब ८४ लाख चिनियाँलाई चरम गरिबीबाट माथि उकासेको प्रगति सार्वजनिक गरेको थियो । चीनले देशमा गरिबी निवारणको एजेण्डालाई सशक्त कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले सन् २०१४ मा चीनमा गरिबी निवारणको एजेण्डा अघि सारेर त्यसमा लाग्न सबै सरकारी निकाय र तिनका नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यो तथ्याङ्कअनुसार चीनको गरिबीविरुद्धको लडाइँ विश्वका अरु देशका लागि पनि महत्वपूर्ण उदाहरण हुनसक्छ । नेपालजस्ता छिमेकीका लागि त यो एउटा गतिलो सिकाइ हुनसक्छ । किनभने चीनले लिएको यो गरिबी निवारण कार्यक्रमको आधार भनेको कृषि हो । देशमा गरिबी घटाउन र हटाउनका लागि उनीहरुले कृषिमा लगानी बढाएका र महत्व दिएका छन् । कोरोना महामारी अघि र त्यसपछि पनि चिनियाँ कृषिउपज र त्यसको निर्यातमा ध्यान दिएका छन् । अन्न उत्पादनको यो अभियानबाट नेपालले केही ग्रहण गर्न सक्दा हामीजस्ता झण्डै कृषि प्रधान देशलाई फाइदा पुग्ने निश्चित छ ।

चीनले आगामी सन् २०३० को दशकलाई खाद्य सुरक्षास्तरमा उक्लिने उद्देश्य लिएको छ । खाद्य सुरक्षाका दृष्टिले विश्वको सुरक्षित देशको सूचीमा दर्ज हुने लक्ष्य चीनको छ । यसकारण पनि उनीहरु खाद्य सुरक्षा नीतिलाई अघि सारेका छन् । चीनको कृषि क्रान्तिबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि चीनबाट हामीले आर्थिक, प्राविधिक या वैज्ञानिक के तरिका या अनुशरण गर्ने रु परम्परागत कृषि प्रणालीमै रहिरहेका हामीहरुले यो शताब्दीमा कृषि प्रणालीको चिनियाँ मोडलका लागि के सहयोग लिने रु त्यो तयारी हामीले गर्नुपर्छ ।

नेपालको छिमेकी देश भएकाले नेपाल–चीन सम्बन्धमा समृद्धिको बाटो दुई देशबीचको नाकाको पनि हो । अहिले तातोपानी र केरुङ नाकाबाट आवतजावत भइरहेको छ । भूकम्पपछि स्थगित तातोपानी नाका आजका दिनसम्म आइपुग्दा बल्ल पूर्णरुपमा सक्रिय भएको छ । विसं २०७२ को भूकम्पपछि नेपाल–चीनबीचको सो नाका पूर्णरुपमा बन्द भयो । त्यसको केहीपछि मात्र सीमितरुपमा सञ्चालन भएको नाका विसं २०७६ फागुनमा विश्वव्यापीरुपमा कोरोना महामारी फैलिएपछि नाका पुनः बन्द भएको थियो ।

यो नाका २०८० वैशाख १८ बाट दोहोरो आयात निर्यात खुलाइएको थियो । नाका बन्द भएको करिब आठ वर्षपछि शुक्रबारबाट मानिस पनि आवतजावत गर्न थालेका छन् । अब यो नाकाबाट दुवैतर्फ आगमनमा सहज हुनेछ । यसरी तातोपानी र केरुङमात्र अहिलेको अवस्थामा हेर्दा तुलनात्मक सक्रिय रहेकामा यी नाकाको सञ्चालनमा स्थायित्व प्रदान गर्दै अरु पनि केही नाका खुलाउनेतर्फ नेपाली पक्षको पहल हाम्रा लागि समृद्धिको आधार नै बन्नेछ ।

सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौतासमेत भएको भयो । यो सम्झौतालाई चीनको भूमि भएरै नेपाल तेस्रो मुलुकमा प्रवेश गर्नसक्ने भनेर व्याख्या पनि गरिएको थियो । यो सम्झौताको प्रयोग व्यावसायिक वा व्यापारिक प्रयोजनमा हुन सकिरहेको छैन । आजसम्म सम्झौतामै सीमित यो सम्झौताबाट नेपालले के लाभ लिन सक्ला त रु यसतर्फ पनि प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणले सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।

चीनसँग नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा नेपालले चीनबाट रु दुई खर्ब २२ अर्ब ७१ करोड को आयात गरेको छ तर निर्यातको मात्रा भने भने टिठलाग्दो स्वरुपमा अर्थात् रु एक अर्ब ७६ करोड मात्रै छ । संसारका उदीयमान शक्ति राष्ट्र भारत र चीनसँगै छ नेपालको व्यापार घाटा बढेको । तर हाम्रै छिमेकीको समृद्धिको समुद्रबाट हामीले कति पानी उभाउन सक्छौँ रु यसबारेमा हामीले अब सोच्नुपर्छ । त्यसैले हामीले पनि व्यापार घाटा कम गर्ने उपाय खोज्ने काममा देशको राज्य संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउनु आवश्यक छ ।

उता उत्तरी छिमेकीले कृषिउपजकै सहायता लिएर देशमा गरिबी घटाउने योजना सफल बनाउँदैछ तर यता हाम्रो कृषि उत्पादनको धरातल दिन प्रतिदिन भत्किँदैछ । हामी खाद्यान्नकै लागि पनि परनिर्भर हुँदै गएका छौँ । त्यसैले पनि अब हाम्रो परम्परागत कृषि उत्पादनले हामीलाई थेग्न सक्ने अवस्था छैन । यसका लागि अब हामीले कृषि प्रणाली अत्याधुनिक र उत्पादकत्वमा मात्र आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । चिनियाँबाट उत्पादन प्रणालीको सहायताका लागि हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

पर्यटन छिमेकीसँग जोडिएको नेपालको अर्को महत्वपूर्ण चासो हो । उत्तर र दक्षिण छिमेकीको जनसङ्ख्या साढे दुई अर्बभन्दा बढी छ तर हामी भने केही लाख पर्यटक खोज्न कता कता भौँतारिने गरेका छौँ । यहीँबाट वर्षमा ५० लाख जति पर्यटक ल्याउन सक्दा हाम्रो समृद्धिको यात्रा धेरै छोटिने छ । सबैलाई यो थाहा त छ तर गर्ने कसरी रु यस्तै अन्योलले नै हाम्रो मुलुकका पर्यटनका सबै सम्भावना दिन प्रतिदिन खेर गइरहेका छन् ।

यता चिनियाँ सहयोग तथा संलग्नतामा पोखरा र लुम्बिनीमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार छन् । हामी त्यहाँबाट बाह्य मुलुकमा जहाज उडाउन सकेका छैनौँ । यसका लागि पनि हाम्रा कूटनीतिक पहल अबका दिनमा थप दरिला हुनु आवश्यक छ । चीनको अधिकांश जनसङ्ख्या लुम्बिनी आउन इच्छुक छ, यता विमानस्थल तयार पनि छ । ती विमानस्थलबाट जहाज उडाएर विश्वका बौद्धमार्गीसमक्ष यो खुसीको खबर पु¥याउन सकिएको छैन । नत यो खुसीको सञ्चार देशभित्रै देशव्यापी हुन सकेको छ । यसका लागि पनि सरकारको दरिलो कूटनीति आवश्यक छ र त्यसको सुरुआत आसन्न चीन भ्रमणबाट हुन सक्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा पर्यटन पनि एक अत्यावश्यक एजेण्डा बन्नुपर्दछ ।

विश्वको लोकप्रिय लुम्बिनी र नेपालमा आएका पर्यटकमध्ये कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत पुग्ने पोखराजस्तो पर्यटकीय गन्तव्यलाई यी दुई विमानस्थलमार्फत संसारसँग कसरी जोड्न सकिएला रु यस विषयको आवश्यक थाल्न अब ढिला भइसक्यो ।

नेपालको समृद्धि पर्यटन र बिजुली व्यापारमै छ । यसका लागि चिनियाँ लगानीकर्तालाई कागजी नीतिमा मात्र नभएर वास्तवमै र व्यवहारिकरुपमै आकर्षित गर्नु आवश्यक छ ।

नेपालको उत्तर र दक्षिण दुवैतर्फ विशाल बजार छ । ती बजारमा सानो हिस्सा ओगट्न पाए पनि नेपालको समृद्धिको ढोका खुल्छ । चीनलाई नेपालको बाटो हुँदै दक्षिण एसियाली बजारसम्म जोड्ने पुल हामी बन्न सक्यौँ भने यसको लाभ हामीलाई पनि मिल्नेछ । चीनसँग नेपालले पाएका सुविधाको प्रयोगमा पनि यो भ्रमण केन्द्रित हुनु जरुरी छ । हामीले पाएका शून्य भन्सार सुविधाबमोजिमका वस्तुको आदानप्रदान हुन सकेको छैन । भन्सार सुविधा लिन नसक्नुका वाधा अड्चनबारे पनि अहिले नै छलफल हुनु जरुरी छ । यसका साथै चीनले छिमेकीका नाताले हालै नेपालको पुरानै नक्सा सार्वजनिक गरेकाले यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको आसन्न भ्रमणमा स्पष्ट कुरा हुनु जरुरी छ । सीमा या अन्य यस्तै द्विपक्षीय कूटनीतिक विषय फैलिन नपाउँदै वार्ताको टेबलमा ल्याएर स्पष्ट गर्न सकिएन भने पछि अर्थपूर्ण नरहन पनि सक्छ । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक संयन्त्र अहिले नै यसतर्फ सजग हुनु जरुरी छ ।