ललिता निवास प्रकरणमा कीर्ते कसुरमा मात्र मुद्दा, चार पूर्वमन्त्रीसहित २९० प्रतिवादी

बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा २९० जनाविरूद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।

कागजात कीर्ते गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको अभियोगमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले आइतवार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चार पूर्वमन्त्री, बहालवाला र पूर्वसचिवहरूसहित २९० जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।

यो प्रकरणमा १८ अर्ब बिगो दाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले प्रकरणको अनुसन्धान गरी संगठित अपराध र कीर्ते कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, सरकारी वकिलको कार्यालयले कीर्तेसम्बन्धी कसुरमा मात्रै मुद्दा दर्ता गरेको हो। संगठित अपराध कसुर प्रमाणित भएमा मुख्य कसुरमा ५० प्रतिशत सजाय थप हुने कानूनी व्यवस्था रहेकाे छ ।

सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख अच्यूतमणि न्यौपानेका अनुसार कीर्ते कसुरमा पुरानो मुलुकी ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना माग गरी मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

पूर्वउपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वभूमि सुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जयकुमार शाहसहित २९० जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ।

यस्तै बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतविरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको हो। यस्तै सहसचिव शुशील बैद्यलाई समेत प्रतिवादी बनाइएकाे छ ।

यस्तै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले ५२ जनाबाट जग्गा जफत गर्न मागदाबी समेत गरेको छ । यो प्रयोजनका लागि कार्यालयले ५२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

उनीहरुमाथि किर्तेको अभियोग छैन, तर किर्ते कामबाट जोडिएको जग्गा किनेकाले त्यो जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं स्रोतले जनाएको छ ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी व्यक्तिमा नाममा सारेको प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरेको हो।

गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

सो आदेशसँगै सीआईबीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो। तर, उनीहरूलाई भने प्रतिवादी नबनाई सीआईबीले सरकारी साक्षीको रूपमा पेस गरेको हो।

२०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन उनीहरूले पनि भूमिका खेलेको आरोप छ।

ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरणमा व्यक्तिको नाममा पुगेको सीआईबीको निष्कर्ष छ।