‘सांसद विकास कोष’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्चको अंकुश

सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। बुधबार सर्वाेच्चकाे संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा सरकारले सांसद आफैंले आफ्नो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकासको नाममा रकम खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको थियो।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा संघीय संसदमा पेस गरेको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ मा प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदको योजनामा ५ करोड रूपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट छुट्याएको उल्लेख थियो। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरूले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरूले खर्च गर्न पाउने गरी निश्चित बजेट विनियोजन गरेका थिए।

सर्वोच्चले यस मुद्दामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।