ललिता निवास प्रकरणमा निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्केजसरी चोख्याइयो : रवि लामिछाने

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विभिन्न प्रकरणमा सत्तापक्षका नेताको नाम जोडिने बित्तिकै छानबिन सुस्ताएको भन्दै सरकारले भन्ने गरेको सुशासनप्रति नै प्रश्न गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभापति लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन गरिरहेका प्रहरी प्रमुखलाई सरूवा गर्ने सरकारको निणर्यले सरकारको सुशासनको नाराप्रति नै शंका गर्ने स्पष्ट मौका दिएको बताए।

‘सरकारले सुशासनको कुरा गर्‍याे। हामीले शंकाको सुविधा दियौं। शंकाको सुविधा दिइरहँदा सरकारले भनिरहेको सुशासन कहाँसम्मको सुशासन हो?,’ उनले भने, ‘आफ्नो ढोकासम्म आरोप नआइपुग्दासम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चैको सुशासनको कुरा गरेको हो, यो गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ।’

त्यस्तै सभापति लामिछानेले सरकारले आफ्ना मान्छे मुछिनासाथै सुन तस्करीमा छानबिनलाई सुस्त बनाएको र ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पनि ठूलालाई सुनपानी हालेर चोख्याएको बताए।

‘भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जति पनि प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरूवा-बढुवा भयो। शुसासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन सरकारलाई शंका गर्नको निमित्त?,’ उनले भने, ‘ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागजपत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर जग्गा किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातिएर थुनिए।’

उनले ललिता निवास प्रकरणमा निणर्यकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किएजसरी चोख्याइएको आरोप लगाए। सुन प्रकरणमा सत्तारूढ दलका नेताहरूको नाम आउने बित्तिकै सरकार सुस्ताएको पनि उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै सभापति लामिछानेले सुन प्रकरणमा छानबिन गरिरहेको सीआईबीलाई विश्वास गर्न सकिने भए पनि असामान्य रूपमा सक्रिय सरकारका संयन्त्रप्रति भरोसा गर्न नसकिने उल्लेख गरे।

‘सीआईबीको अनुसन्धानलाई विश्वास नगर्ने भन्ने कुरै छैन। मात्र यति हो कि सीआइबीलाई आफ्नो काम निष्पक्षतापूर्वक गर्नको निमित्त सरकारले कुनै पनि दबाब दिने त होइन,’ उनले भने, ‘शंका सीआईबीप्रति होइन, शंका हाम्रो संयन्त्रप्रति हो, जुन बारम्बार दोषीहरूलाई उम्काउन कुनै न कुनै भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ।’