सीआईबीले बुझायो ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई बुझाएको छ।

सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवराज अधिकारीले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाइएको जानकारी दिए।

संगठित अपराध र कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान सकेर सीआईबीले प्रतिवेदन बुझाएको हो। सीआईबीले सक्कल र नक्कल प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई बुझाएको हो।

अब यसमा मिसिल अध्ययन गर्ने र अभियोजनको कार्यबाट काम सुरू हुने सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधीवक्ता गणेशप्रसाद खत्रीले जानकारी दिए।

यसअघि आइतबार साँझ सीआईबीले प्रकरणमा नाम जोडिएका पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसँग पनि बयान लिएको थियो। यस्तै साेमबार नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह (टक्ला) लगायतको बयान लिएको थियो।

गत साउन २१ गते मात्रै सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदका निर्णयकर्ताहरूमाथि पनि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले २०६६ चैत २९ गते, २०६७ वैशाख ३१ गते, २०६७ साउन २८ गते र २०६९ असोज १८ गते मन्त्रिपरिषद बैठकबाट भएका निर्णय र त्यस निर्णयमा सहभागीहरूमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो। उक्त आदेशसँगै सीआईबीले त्यसतर्फ पनि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको हो।

२०६६ र २०६७ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए भने २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याउन भूमिका खेलेको आरोप उनीहरूमाथि छ।

माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो। विस्तार गर्दा व्यक्तिका नाममा भएका जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णय भएको थियो। त्यही बेला नक्कली मोही खडा गरेर बालुवाटारको जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो।

नक्कली मोही हुँदै बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको आरोप २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई पनि लागेको हो।

माधव नेपाल सरकारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजय गच्छदार थिए भने बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी थिए। दुवै मन्त्रीविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएको छ।

आयोगले नीतिगत निर्णयमा कारबाही गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपाल र भट्टराईलाई मुद्दा चलाएको थिएन। उनीहरूलाई पनि मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट भने परेको छ।

उक्त रिट विचाराधीन अवस्थामै रहेका बेला अदालतले मन्त्रिपरिषदका निर्णय र निर्णय कार्यान्वयन तथा प्रस्तावमा प्रत्यक्ष संलग्नमाथि अनुसन्धान गर्न बाटो खुल्ने गरी आदेश दिएको थियो।

ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा चार चरण गरी व्यक्तिको नाममा पुगेको सीआईबीले जनाएको छ।

जग्ग्गा हिनामिना प्रकरणमा मीनबहादुर गुरूङ, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, गोपाल कार्की, शिवजी भट्टराई, घमानकुमारी कार्की, बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, ध्रुवप्रसाद अर्याल, योगराज पौडेल, नारायणदास मिश्र, रूद्रप्रसाद श्रेष्ठ, बालकृष्ण श्रेष्ठ, विनोद पौडेल, केशव तुलाधर, अरूणकुमार श्रेष्ठ, कलाधर देउजा, सञ्जय महर्जन र सकलानन्द महर्जन हिरासतमा छन्।