सुन तस्करी प्रकरणमा अनुसन्धानलाई ‘बाइपास’ गर्दै दलहरू, तीन सदस्यीय कार्यदल गठन

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको ‘बालहठ’का कारण सत्तारुढ दलहरु घुँडा टेक्न बाध्य भएका छन् । संगठित, अन्तर्राष्ट्रिय र फौजदारी प्रकृतीको सुन तस्करी प्रकरणमा राजनीति र निजामती तथा न्याय प्रशासनका अवकाशप्राप्त अधिकारीहरुको अनुसन्धान समिति बनाउने सहमति दलहरुले सोमबार मध्यराती गरेका छन् ।

योसँगै राजस्व छली र संगठित अपराधमा भइरहेको अनुसन्धान ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । विगतमा राज्यले बनाएका उच्चस्तरीय समितिको अनुभवले यसतर्फ नै संकेत गरेको छ ।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलको बैठकले उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाउन आवश्यक तयारीका लागि तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ ।

मध्यराति सकिएको बैठकले एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे सम्मिलित कार्यदल बनाएर उच्चस्तरीय छानबिन समितिका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाउने जिम्मा दिइएको एमाले सचेतकप पदम गिरिले जानकारी दिए ।

उनले भने ‘आजपनि हामीले सुन प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउ भन्ने माग जोडतोडका साथ राख्यौं । सत्ता पक्ष पनि त्यसका लागि लगभग सहमत भएको छ । त्यसको टिओआरका लागि माननीय सुवास नेम्बाङ, हितराज पाण्डे र रमेश लेखक सहभागि कार्यदल बनेको छ । भोलि उहाँहरुले बैठक बसेर त्यसलाई टुङ्ग्याउनु हुन्छ । ’

त्यस्तै उनले छलफलको आधारमा आजको संसद खुल्ने बताए ।

बैठक पछि कांग्रेस प्रमखु सचेतक रमेश लेखकले पनि छलफल सकरात्मक रहेको र भोलि संसद खुल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा साँझ ८ बजेदेखि झण्डै तीन घण्टा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलका शीर्ष नेताहरु प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष बुद्धिमान तामाङ लगायत नेता सहभागी थिए ।

यसअघि आइतबार बसेको राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दलको बैठक विना निष्कर्ष सकिएको थियो । उक्त बैठकमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए । सोमबारको बैठकमा भने अध्यक्ष ओली नै सहभागी भएका छन् ।

बैठकमा साउनदेखि नेकपा एमालेले गरिरहेको संसद अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन ३ साउनमा सिनामंगलबाट बरामद भएको थियो । सो प्रकरणमा एमालेले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ । तर सरकारले भने नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) नै छानबिन गर्न सक्षम रहेको भन्दै उच्चस्तरीय समिति गठनलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो ।