यस्तो छ कार्यालय सहयोगीदेखि एआईजीसम्मलाई लाग्ने प्रहरीको नयाँ सरूवा मापदण्ड

नेपाल प्रहरीको सरूवा, बढुवा र पदस्थापनमा कार्यक्षमता, अनुभव र सेवा विशिष्टीकरणअनुकूलको मापदण्ड लागू भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले ‘प्रहरी कर्मचारीको सरूवासम्बन्धी मापदण्ड, २०७९’ मा संशोधनसहितको मापदण्ड लागू गरेको हो।

सरूवालाई आवधिक, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने, सेवा विशिष्टीकरणको आधारमा अवसर प्रदान गर्ने, विशिष्टिकृत सेवाको अवधारणाअनुरूप ‘सही ठाउँमा सही व्यक्ति’ को मर्मलाई लागू गर्ने उद्देश्यसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरूवाको नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो।

यसअघिको मापदण्डमा प्रहरी कार्यालय सहयोगीदेखि जुनियर प्रहरी अधिकृतसम्मको सरूवासम्बन्धी व्यवस्था नसमेटिएको र दर्जागत रूपमा सिनियर प्रहरी अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने कार्यालयहरूको श्रेणीगत विभाजनमा स्पष्टता नहुँदा सरूवा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले सो समेत समेटी मापदण्ड संधोशन गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ।

नयाँ मापदण्डअनुसार ३० साउनमा एकसाथ ठूलो संख्यामा प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) हरूको सरूवासहित केहीको बढुवा र पदस्थपानसमेत भइसकेको छ। मापदण्डअनुसार पहिलो पटक तालिमपश्चात् ‘पासआउट’ भएका नयाँ तथा पुराना गरी ९५८ प्रहरी निरीक्षकको कार्यालय प्रमुख एवं सहायक दरबन्दीतर्फ सरूवा भएको छ। त्यस्तै ६४ प्रहरी निरीक्षकको बढुवा र पदस्थापन भएको छ।

मापदण्डमा प्रहरी निरीक्षक प्रमुख हुने कार्यालयलाई जनघनत्व, यातायातको पहुँच, आपराधिक घटनाको संख्या, भौगोलिक अवस्थितिलगायत आधारमा तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयमा ज्येष्ठता एवं कार्यसम्पादनस्तरसमेतका आधारमा नदोहोरिने र आलोपालो हुने गरी कार्यालय प्रमुखको अवसर प्रदान गरिएको छ।

पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको अवसर प्राप्त गर्नेलाई अनिवार्य रूपमा ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणीका कार्यालयमा मात्र सरुवा गरिएको छ। यसअघि नै काज सरूवामा मापदण्ड प्रतिकूल हुने गरी कार्यालय प्रमुखको रूपमा गएका प्रहरी निरीक्षकलाई फिर्ता बोलाई मापदण्डबमोजिम कार्यालय प्रमुख वा सहायक दरबन्दीमा सरूवा गरिएको हो।

श्रेणी छुट्याएर मापदण्डअनुसार सरूवा, बढुवा र पदस्थापन हुन थालेपछि कुनै पनि दबाब र प्रभावको अर्थ नहुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। पहुँचवालाले लगातार अवसर पाइरहने र पहुँच नहुने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड बनाएको हो। नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि सरूवा भएका इन्स्पेक्टरहरूलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरले संगठनको आन्तरिक सुदृढीकरण र प्रहरी कर्मचारीको मनोबल वृद्धिका लागि मापदण्ड आएको बताएका थिए।

यो मापदण्ड प्रहरी कार्यालय सहायोगीदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सम्मलाई लाग्ने छ। नयाँ मापदण्डअनुसार प्रहरी युनिटहरूलाई ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ।

प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) रहने कार्यालयलाई ‘क’ र ‘ख’ सहित दुई तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। सातवटै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई ‘क’ वर्गमा र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगस्थित प्रहरी महाशाखासमेतका १२ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ । डीआईजीहरू कार्यालय प्रमुख भएका ११ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। डीआईजीको सरूवा गर्न गृह मन्त्रालयमा सरूवा सिफारिस गर्दा ‘क’ र ‘ख’ श्रेणीका कार्यालयहरूबीच आलोपालो सिफारिस गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ। प्रहरी नियवमालीअनुसार डीआईजीको सरूवा प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिफारिसमा मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) रहने कार्यालयहरूलाई ३ तह ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ मा वर्गीकरण गरिएको छ। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुर र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई ‘क’ वर्गमा राखिएको छ। एसएसपी इन्चार्ज हुने १३ वटा कार्यालय ‘क’ वर्गमा छन्। मानव बेचविखन ब्यूरो र लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोसहित ११ युनिटलाई ‘ख’ र ३३ वटा कार्यालयहरुलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। एसएसपीहरूलाई सरूवा गर्दा सुरुमा ‘ग’ र ‘ख’, त्यसपछि ‘क’ मा सरूवा गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बस्ने कार्यालयहरूलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापा, मोरङ र सुनसरी समेत २४ वटा युनिटलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ईलाम, धनकुटा र सिन्धुलीसहित २६ वटा कार्यालयलाई ‘ख’ श्रेणीमा राखिएको छ। प्रहरी गण, पहरा गण र विशेष सुरक्षा गणलाई ‘ग’ श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको छ। कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरूवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरूमा आलोपालो सरूवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नयाँ मापदण्डअनुसार पहिलो पटक कार्यालय प्रमुख खटाउँदा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र एसपीहरूले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी पाउँछन्।

प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयहरूलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, भोजपुर, ओखलढुंगा र रामेछापलगायत २८ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय तेह्रथुम, खोटाङ, र मनाङ सहित ३९ युनिट लाई ‘ख’ र प्रहरी वृत्त कीर्तिपुर, चापागाउँ सहितका २१ वटा कार्यालयलाई ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको छ।

कार्यालय प्रमुखको रूपमा सरुवा गर्दा ३ श्रेणीका कार्यालयहरूमा आलोपालो हुने गरी सरूवा गरिने प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। पहिलो पटक कार्यालय प्रमुखको रूपमा खटाउँदा डीएसपीमा बढुवा भएको ६ महिनापछि मात्र कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ। ‘ग’ र ‘ख’ श्रेणीको कार्यालयमा काम गरेपछि मात्र डीएसपीहरू ‘क’ श्रेणीको कार्यालयमा सरूवा हुन पाउँछन्।

डीएसपी दर्जाको सेवा अवधिमा न्यूनतम दुईवटा र अधिकतम ३ वटा कार्यालयको प्रमुख हुने पाउने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ।

प्रहरी निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) प्रमुख हुने कार्यालयलाई पनि ३ तहमा वर्गीकरण गरिएको छ। इलामस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय पशुपतिनगरसहित ९३ वटा कार्यालयलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। ‘ख’ श्रेणीमा झापास्थित वडा प्रहरी कार्यालय भद्रपुरसहित १०२ वटा कार्यालय छन्। ‘ग’ श्रेणीमा ताप्लेजुङको इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानसहित ११२ वटा युनिट छन्।

उपत्यकास्थित इलाका प्रहरी कार्यालय फर्पिङ, प्रहरी प्रभाग बलम्बु, साँखु, कपन, कोटेश्वर, बूढानीलकण्ठ, सानेपा, पुल्चोक र मंगलबजारलाई ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बनेपालाई पनि ‘क’ श्रेणीमा राखिएको छ।

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) कार्यालय प्रमुख हुने कार्यालयमा १ वर्ष बस्न पाउने र आलोपालो सिफारिस गर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरूवा गर्दा अघिल्ला दर्जाहरुमा कम्तीमा एक दरबन्दी प्रशिक्षण केन्द्रमा प्रशिक्षकको रुपमा काम गरेका एआईजीलाई प्राथमिकता दिने र आलोपालो दरबन्दीमा सरुवा सिफारिस गरिने उल्लेख छ।

पति-पत्नीलाई एकै कार्यालय वा नजिकको प्रहरी कार्यालयमा सरूवा गर्ने गरी मापदण्ड स्वीकृत गरिएको छ। सरूवा क्यालेन्डरअनुसार पति-पत्नीलाई सरूवा गर्दा एक दर्जामा एक पटक र सेवा अवधिमा २ पटकसम्म त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन्छ। सरूवा क्यालेन्डर श्रावण-भाद्र र फाल्गुण-चैतमा सरूवा गर्ने गरी लागू गरिएको छ।

हेर्नुहाेस् सरूवा मापदण्डकाे पूर्णपाठ :