कोरियामा मानव तस्करी घटनामा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलकाे संलग्नता छैन : सचिवालय

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको आडमा मानव तस्करी भएको दाबीसहित एक अनलाइन पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको सचिवालयले खण्डन गरेको छ।

शनिबार ‘दियो पोष्ट डटकम’ नामक अनलाइन पत्रिकाले ‘बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको आडमा मानव तस्करी : कोरिया सपना देखाएर दुई सय युवा ठगिए’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो।

आइतबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले सो समाचारप्रति मुख्यमन्त्री तथा सचिवालयको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

उक्त अनलाइनले आफ्नो समाचारमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलको संरक्षणमा काभ्रे घर भएका रूद्र अधिकारीले सयौं युवालाई ठगी गरेको दाबी गरेको छ।

अधिकारीले मौसमी कामदार भिसामा कोरिया पठाउने भन्दै दुई सय जनाभन्दा बढी युवालाई ठगी गरिरहेको पाइएको दाबी समाचारमा गरिएको छ।

अधिकारीले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसँगको तस्बिर देखाउँदै ठगी गर्दै आएको आरोप समाचारमा लगाइएको छ।

उनले टिकटकमा सार्वजनिक गरेका तस्बिरमा मुख्यमन्त्रीसँग वार्ता भएको र भेटघाट भएको लगायत उल्लेख गर्ने गरेको समाचारमा उल्लेख छ भने अधिकारीलाई कोरियाको राजदूत बनाउन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विभिन्न व्यक्ति खटाएको समेत आरोप लगाइएको छ।

उक्त आरोपको खण्डन गर्दै मुख्यमन्त्रीका सूचना प्रविधि तथा प्रेस विज्ञ राजन अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘समाचारमा भनिएका रूद्रप्रसाद अधिकारीलगायत काठमाडौंको दक्षिणकाली नगरपालिकाका विभिन्न राजनैतिक दलका प्रतिनिधिसहित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा विद्यालय बस र विभिन्न योजनाहरूको मागसहित आई दुई पटक मात्र भेट भएको कुरा अवगत गराउँदछौं। निज अधिकारीले कोरियाको राजदूत बनाउने कुरा र कोरियामा कामदार लाने कुरा नगरेको र कुनै युवालाई कोरिया जाने बारेमा समेत कुरा नगरेको जानकारी गराउँदछौं।’

यदि रूद्रप्रसाद अधिकारी वा अरू कसैले मुख्यमन्त्रीको नाम लिएर त्यस्तो गतिविधि गरेको भए त्यसको भागिदार स्वयं ऊ आफैं हुने, कोही ठगिएको भए कानूनी कारबाहीमा जान सकिने सचिवालयले स्मरण गराएको छ। साथै कोही पीडित भए सहयोग गर्न मुख्यमन्त्री तथा सचिवालय तयार रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।

अधिकारीसँग मुख्यमन्त्रीको कुनै साठगाँठ नरहेको, संलग्नता नरहेको र संरक्षण नगरेको पनि विज्ञप्तिमा स्पष्ट पारिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भेटेर फोटो खिचेकै आधारमा संलग्नता र संरक्षण रहेको कुरा निराधार रहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ।