नेपालका तीन विद्युत परियोजनाका प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा लगानी गर्न भारत सहमत

दशौँ भारत–नेपाल लाइन अफ क्रेडिट (एलओसी) समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र नेपालस्थित भारतीय राजदूतावास र एक्जिम बैंकका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीको नेतृत्व गर्दैै भारतीय विदेश मन्त्रालय (विकास साझेदारी प्रशासन) सहसचिव ए अजय कुमारले सहभागिता जनाए ।

नेपाली टोलीमा भारतीय लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनमा संलग्न विभिन्न विभागका अधिकारीको सहभागिता थियो । नेपाललाई उपलब्ध गराइएको लाइन अफ क्रेडिट र भारत–नेपाल विकास साझेदारीमा भएको बलियो सहकार्यको दुवै पक्षबाट प्रशंसा गरियो । साथै कार्यान्वयनका विभिन्न चरणमा रहेका परियोजनामा भएका प्रगतिको पनि बैठकमा समीक्षा गरिएको थियो ।

बैठकमा सहभागिताका लागि नेपाल आएको भारतीय टोलीले यही साउन २४ र २६ गते भारत सरकारको ऋण रकमअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सडक परियोजनाको स्थलगत भ्रमण गरेको थियो । भारत सरकारले हालसम्म ६० भन्दा बढी साझेदार राष्ट्रलाई ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको लाइन अफ क्रेडिट उपलब्ध गराइसकेको छ ।

भारतले लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत नेपाललाई विभिन्न परियोजनामा गरी कुल एक दशमलव ६५ अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइसकेको छ । लाइन अफ क्रेडिटअनुरूप उपलब्ध गराइएको यो रकम नेपाल सरकारले प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकासमा लगानी गरिनेछ । यसरी प्राप्त ऋण रकम हालसम्म ४० भन्दा बढी सडक परियोजना (११०५ किमि सम्पन्न), छवटा जलविद्युत तथा प्रसारण लाइन र विभिन्न आवास तथा पुनर्निर्माण परियोजनामा खर्च भएको छ ।

साथै कोशी कोरिडोर (२२० केभी), मोदी लेखनाथ (१३२ केभी), सोलु कोरिडोर (१३२ केभी) र ढल्केबर–भित्तामोड (४०० केभी) जस्ता मुख्य एलओसी परियोजनाले नेपालमा विद्युत प्रसारण पूर्वाधारलाई विस्तार गर्न मद्दत गरेको छ । भेरी कोरिडोर, निजगढ–इनरूवा, गण्डक–नेपालगञ्ज प्रसारण लाइन र यी प्रसारण लाइनका सबस्टेसनहरूको निर्माणका लागि एलओसीअन्तर्गत अनुमानित ६७ दशमलव ९८ करोड अमेरिकी डलर लगानी गर्न पनि भारत सरकार सहमत भएको छ ।